सामुदायिक भवन के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू, सार्वजनिक रास्ते पर गोबर और गंदगी फैलाने वालों को भी चेतावनी
आगरा। वार्ड 81 के मोहल्ला सैय्यद पाड़ा में सामुदायिक भवन के लिए चिन्हित नगर निगम की सरकारी भूमि पर किए गए अवैध कब्जे को नगर निगम प्रशासन ने कार्रवाई कर हटवा दिया। यहां नगर निगम के निष्क्रिय स्लाटर हाउस की बिल्डिंग पर कुछ लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा था। आरोप है कि परिसर में असामाजिक गतिविधियां भी संचालित की जा रही थीं। शिकायत मिलने पर नगर निगम की टीम ने कार्रवाई करते हुए परिसर को कब्जामुक्त कराया और बिल्डिंग के मुख्य गेट पर ताला डलवा दिया।
क्षेत्रीय पार्षद अमित सिंह पटेल ने निष्क्रिय स्लाटर हाउस पर अवैध कब्जे और परिसर में असामाजिक गतिविधियों की शिकायत नगर आयुक्त संतोष कुमार वैश्य से की थी। पार्षद ने इस सरकारी भूमि पर क्षेत्रीय लोगों की सुविधा के लिए सामुदायिक भवन निर्माण का प्रस्ताव भी नगर निगम प्रशासन को दिया था। प्रस्ताव पर कार्यवाही करते हुए सामुदायिक भवन निर्माण के लिए फाइल तैयार कर ली गई है और टेंडर प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।
सामुदायिक भवन के प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के साथ ही नगर निगम प्रशासन ने भूमि पर कब्जा कर गतिविधियां संचालित करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। प्रवर्तन दल ने मौके पर पहुंचकर परिसर को खाली कराया और स्लाटर हाउस के मुख्य गेट पर ताला लगाकर दोबारा कब्जा होने से रोकने की व्यवस्था की।
इसी क्षेत्र में सार्वजनिक मार्ग पर पशुओं का बाड़ा संचालित कर गंदगी फैलाने की शिकायत भी सामने आई। पार्षद अमित सिंह पटेल के अनुसार, रसीद पुत्र रईसुद्दीन द्वारा पशुओं का बाड़ा संचालित किया जा रहा है। पशुओं का गोबर और अन्य गंदगी सड़क पर डालने से सार्वजनिक मार्ग अवरुद्ध हो रहा था। नगर निगम के प्रवर्तन दल ने इस मामले में भी कार्रवाई करते हुए सड़क से गोबर और गंदगी हटाने तथा भविष्य में रास्ते पर गंदगी न फैलाने की चेतावनी दी है। नगर निगम की कार्रवाई का हालांकि कुछ लोग विरोध करते भी नजर आए लेकिन टास्कफोर्स के सामने उनकी एक न चली। नगर निगम की कार्रवाई से अवैध कब्जाधारियों में हड़कंप मचा रहा। क्षेत्रीय पार्षद ने बताया कि सरकारी भूमि को कब्जामुक्त कर सामुदायिक भवन निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ने से मोहल्ले के लोगों को जल्द सार्वजनिक सुविधा मिल सकेगी।
—— नगर आयुक्त संतोष कुमार वैश्य का वर्जन—
सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे और सार्वजनिक स्थलों पर अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नगर निगम की भूमि को कब्जामुक्त कर जनहित में उपयोग करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सार्वजनिक मार्गों पर गंदगी फैलाने और रास्ता अवरुद्ध करने वालों के खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।


