strong>—- भूमि के कागजात नहीं दिखा सका निर्माणकर्ता, राजस्व निरीक्षक ने दस्तावेज लेकर निगम कार्यालय बुलाया
आगरा। बाबरपुर क्षेत्र में सरकारी भूमि पर अवैध तरीके से किए जा रहे भवन निर्माण के खिलाफ नगर निगम प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए निर्माण कार्य रुकवा दिया। मौके पर निर्माण कार्य में जुटे मजदूरों के सामान को भी निगम की टीम ने जब्त कर लिया। कार्रवाई के बाद मौके पर चल रहा निर्माण पूरी तरह बंद करा दिया गया है।
जानकारी के अनुसार बांदीपुर निवासी गौरव यादव द्वारा बाबरपुर में सरकारी भूमि पर तीन भवनों का निर्माण कराया जा रहा था। नगर निगम की टीम को इसकी जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य से संबंधित भूमि के कागजात मांगे गए। टीम द्वारा भूमि के स्वामित्व और निर्माण की वैधता से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा गया, लेकिन मौके पर गौरव यादव कोई भी कागजात नहीं दिखा सका।
इसके बाद नगर निगम प्रशासन ने तत्काल निर्माण कार्य रुकवा दिया। मौके पर निर्माण में इस्तेमाल किए जा रहे मजदूरों के सामान को भी जब्त कर लिया गया, ताकि जांच पूरी होने तक दोबारा निर्माण शुरू न किया जा सके। निगम अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि भूमि के संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने और उनकी जांच होने तक निर्माण कार्य पर रोक जारी रहेगी।
नगर निगम की राजस्व निरीक्षक शालिनी सिंह ने गौरव यादव को भूमि से संबंधित सभी कागजात लेकर नगर निगम कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों द्वारा दस्तावेजों की जांच के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि संबंधित भूमि पर निर्माण करने का अधिकार निर्माणकर्ता के पास है या नहीं। फिलहाल निगम प्रशासन ने मौके पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं होने देने के निर्देश दिए हैं।
यह कार्रवाई प्रभारी संपत्ति एवं सहायक नगर आयुक्त श्रद्धा पांडेय के निर्देश पर की गई। निगम अधिकारियों के मुताबिक सरकारी अथवा नगर निगम की भूमि पर बिना वैध अधिकार और अनुमति के किए जा रहे निर्माण को किसी भी स्थिति में जारी नहीं रहने दिया जाएगा। कार्रवाई के दौरान निर्माण स्थल पर मौजूद लोगों को भी निर्माण कार्य दोबारा शुरू नहीं करने की हिदायत दी गई।
नगर निगम प्रशासन की इस कार्रवाई से सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण करने वालों में खलबली मच गई है। निगम अब संबंधित भूमि के अभिलेखों की जांच के साथ यह भी पता लगाएगा कि वहां निर्माण के लिए किसी प्रकार की अनुमति ली गई थी या नहीं।
—नगर आयुक्त संतोष कुमार वैश्य का कहना है कि नगर निगम की सरकारी भूमि पर किसी भी व्यक्ति को अवैध निर्माण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जहां भी सरकारी या निगम की भूमि पर बिना वैध दस्तावेज और अनुमति के निर्माण की जानकारी मिलेगी, वहां नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बाबरपुर में भी भूमि संबंधी दस्तावेजों की जांच के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।
