
जनपद न्यायाधीश की अध्यक्षता में बार एसोसिएशनों के साथ बैठक, न्यायालय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने के दो प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित
आगरा, 20 नवंबर 2026। आज दिनांक 20.11.2026 को माननीय जनपद न्यायाधीश की अध्यक्षता में जनपद की समस्त बार एसोसिएशनों के अध्यक्षों, सचिवों एवं अन्य पदाधिकारियों तथा न्यायिक अधिकारियों की एक आवश्यक बैठक आहूत की गई, जिसमें समस्त संबंधित बार एसोसिएशनों के प्रतिनिधियों एवं न्यायिक अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।
बैठक में दिनांक 19.11.2026 को न्यायालय परिसर में घटित घटना के दृष्टिगत न्यायालय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाए जाने, परिसर में अनुशासन एवं सुव्यवस्था कायम रखने तथा न्यायालयों में आने वाले आमजन, वादकारियों, अधिवक्ताओं एवं अन्य व्यक्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने के संबंध में विस्तारपूर्वक विचार-विमर्श किया गया। बैठक के दौरान सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित विभिन्न व्यावहारिक समस्याओं एवं उनके निराकरण के उपायों पर उपस्थित सदस्यों द्वारा अपने-अपने विचार एवं सुझाव प्रस्तुत किए गए। समस्त बार एसोसिएशनों के प्रतिनिधियों द्वारा भी न्यायालय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए जाने की आवश्यकता पर अपनी सहमति व्यक्त की गई।
तदुपरान्त आपसी विचार-विमर्श एवं समस्त बार एसोसिएशनों के प्रतिनिधियों की सहमति के आधार पर निम्नलिखित प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए –
प्रस्ताव संख्या-01 न्यायालय परिसर में वाहन पार्किंग व्यवस्था
यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया कि न्यायालय परिसर में आने वाले आमजन एवं वादकारियों के निजी वाहनों को केवल निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही लाने की अनुमति होगी। निर्धारित पार्किंग स्थलों के अतिरिक्त न्यायालय परिसर के अन्य किसी भी स्थान पर वाहनों को लाने की अनुमति नहीं होगी। इस व्यवस्था का प्रभावी एवं कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। इसके लिए संबंधित अधिकारियों एवं सुरक्षा कर्मियों को आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे, ताकि न्यायालय परिसर में अनावश्यक भीड़भाड़, अव्यवस्थित वाहन पार्किंग तथा आवागमन में होने वाली असुविधा एवं सुरक्षा संबंधी संभावित समस्याओं को रोका जा सके।
प्रस्ताव संख्या-02 अपंजीकृत अधिवक्ताओं की पहचान एवं सत्यापन
यह प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से पारित किया गया कि न्यायालय परिसर में ऐसे व्यक्तियों को चिह्नित किया जाएगा, जो बार काउंसिल में अधिवक्ता के रूप में विधिवत पंजीकृत नहीं हैं, किंतु अधिवक्ता के रूप में अपनी पहचान प्रस्तुत करते हुए अथवा विधि व्यवसाय से संबंधित गतिविधियों में संलिप्त रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों की वास्तविक पहचान एवं विधिक स्थिति का आवश्यक सत्यापन कराया जाएगा। विशेष रूप से विधि छात्रो अथवा अन्य ऐसे व्यक्तियों, जो विधिवत पंजीकृत अधिवक्ता नहीं हैं, की गतिविधियों को चिह्नित कर उनके संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। इस व्यवस्था का उद्देश्य न्यायालय परिसर में अनधिकृत व्यक्तियों की गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना तथा न्यायालय परिसर की सुरक्षा एवं प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखना है।
उक्त दोनों प्रस्ताव समस्त बार एसोसिएशनों के प्रतिनिधियों की सहमति से सर्वसम्मति से पारित किए गए। बैठक में यह भी सहमति व्यक्त की गई कि पारित प्रस्तावों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित कराया जाए तथा न्यायालय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में निर्धारित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सभी संबंधित पक्षों द्वारा किया जाए।
अतः उक्त प्रस्तावों की एक प्रति जिला सूचना अधिकारी, आगरा को निःशुल्क प्रकाशनार्थ अविलम्ब प्रेषित की जाए, ताकि जनहित में उक्त प्रस्तावों का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित हो सके तथा आमजन एवं संबंधित सभी पक्षों को उक्त व्यवस्थाओं की जानकारी प्राप्त हो सके।


