उप श्रम आयुक्त ने पत्रकार वार्ता कर श्रमिकों के न्यूनतम वेतन, बोनस, पीएफ एवं अन्य श्रम संबंधी प्रावधानों की दी जानकारी
चार श्रम संहिताओं से श्रमिकों को मिलेंगे नए अधिकार, नियुक्ति पत्र, न्यूनतम वेतन, बोनस और सामाजिक सुरक्षा पर विशेष बल
आगरा. 12.11.2026/उप श्रम आयुक्त सियाराम ने पत्रकार वार्ता में बताया कि भारत सरकार द्वारा पुराने श्रम कानूनों में संशोधन कर चार नई श्रम संहिताएं लागू की गई हैं तथा शासन श्रम अनुभाग-02, लखनऊ द्वारा दिनांक 21 अक्टूबर 2026 को जारी शासनादेश के अनुसार उत्तर प्रदेश के औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत श्रमिकों की श्रेणीवार न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई है। निर्धारित न्यूनतम मजदूरी में महंगाई भत्ता शामिल करते हुए यह दरें दिनांक 01 अक्टूबर 2026 से प्रभावी की गई हैं तथा जनपद आगरा में संचालित 74 अनुसूचित नियोजनों से संबंधित औद्योगिक प्रतिष्ठानों में श्रमिकों को निर्धारित दरों के अनुसार वेतन का भुगतान किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि निर्धारित दरों के अनुसार अकुशल श्रमिकों की मासिक मजदूरी 13,189.68 रुपये तथा दैनिक मजदूरी 507.30 रुपये, अर्द्धकुशल श्रमिकों की मासिक मजदूरी 14,507.46 रुपये तथा दैनिक मजदूरी 557.98 रुपये एवं कुशल श्रमिकों की मासिक मजदूरी 16,250.86 रुपये तथा दैनिक मजदूरी 625.03 रुपये निर्धारित की गई है। कोड ऑन वेजेज के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा नेशनल फ्लोर वेज की अवधारणा निर्धारित की गई है जिसके आधार पर राज्य सरकारें न्यूनतम वेतन तय करेंगी तथा निर्धारित फ्लोर वेज से कम वेतन नहीं रखा जा सकेगा। वेतन भुगतान को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से बैंक खातों के माध्यम से वेतन भुगतान की व्यवस्था पर बल दिया गया है।
वेतन भुगतान के संबंध में जानकारी देते हुए उप श्रम आयुक्त ने बताया कि वेतन भुगतान अधिनियम, 1936 के अंतर्गत पूर्व में लागू 24,000 रुपये की वेतन सीमा समाप्त कर दी गई है तथा अब संहिता के अंतर्गत बिना किसी मजदूरी सीमा के कोई भी व्यक्ति अपने वेतन भुगतान से संबंधित दावा कर सकता है। बोनस भुगतान के संबंध में उन्होंने बताया कि जिन प्रतिष्ठानों में 20 या उससे अधिक कर्मचारी नियोजित हैं वहां नियमानुसार बोनस भुगतान देय होगा तथा जिन कर्मचारियों ने 01 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 के मध्य कम से कम 30 दिन कार्य किया है वे बोनस प्राप्त करने के पात्र होंगे। पांच वर्ष से कम समय से संचालित प्रतिष्ठानों में लाभ की स्थिति होने पर ही बोनस की देयता होगी जबकि पांच वर्ष से अधिक पुराने प्रतिष्ठानों में नियमानुसार बोनस का भुगतान किया जाएगा। ऐसे कर्मचारी जिनकी मूल मजदूरी तथा महंगाई भत्ता मिलाकर 21,000 रुपये प्रतिमाह से कम है वे बोनस के पात्र होंगे। जिन कर्मचारियों की नियुक्ति 01 अप्रैल 2026 या उसके बाद हुई है उन्हें वर्ष 2027 में बोनस का भुगतान प्राप्त हो सकेगा। बोनस का भुगतान 30 नवंबर 2027 तक किया जा सकता है तथा बोनस की धनराशि केवल बैंक खाते में ही जमा कराई जाएगी। उन्होंने सभी कर्मचारियों से औद्योगिक उत्पादन एवं औद्योगिक शांति बनाए रखने में प्रबंधन का सहयोग करने की अपील भी की।
पीएफ के संबंध में उन्होंने बताया कि कर्मचारी भविष्य निधि के पुराने कानून ईपीएफ अधिनियम 1952 के अंतर्गत केवल अनुसूची-1 में दर्ज चुनिंदा उद्योगों पर ही नियम लागू होता था जिसे नए कोड में समाप्त कर दिया गया है। अब किसी भी क्षेत्र का प्रतिष्ठान चाहे वह फैक्ट्री हो, दुकान हो अथवा व्यावसायिक संस्थान, यदि उसमें 20 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं तो उस पर पीएफ लागू होगा। 20 कर्मचारियों की गणना में स्थायी, अस्थायी, संविदा एवं पार्ट टाइम सभी प्रकार के कर्मचारी तथा निर्धारित वेतन सीमा से अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारी भी शामिल होंगे। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार 17 सितंबर 2026 से अनिवार्य पीएफ कवरेज के लिए मासिक वेतन सीमा 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रतिमाह कर दी गई है तथा पीएफ से संबंधित कार्रवाई कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, संजय प्लेस, आगरा द्वारा की जाएगी।
कार्य के घंटे एवं ओवरटाइम के संबंध में उन्होंने बताया कि सामान्य कार्य दिवस आठ घंटे तथा साप्ताहिक कार्य सीमा 48 घंटे निर्धारित है तथा यदि निर्धारित समय से अधिक कार्य कराया जाता है तो सामान्य वेतन की दोगुनी दर से ओवरटाइम का भुगतान किया जाना होगा। व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशा संहिता के अंतर्गत प्रत्येक श्रमिक को नियुक्ति पत्र एवं पहचान पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य किया गया है तथा नई नियुक्ति पर एक सप्ताह के भीतर एवं पुराने कर्मचारियों को तीन माह के अंदर नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। 40 वर्ष से अधिक आयु के श्रमिकों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाएगा तथा ईएसआई योजना के अंतर्गत जिन जनपदों में ईएसआई अस्पताल उपलब्ध नहीं हैं वहां निजी अस्पतालों को इम्पैनल कर उपचार की सुविधा दी जा रही है। सोशल सिक्योरिटी कोड के तहत निजी निर्माण कार्यों पर लेबर सेस की लागत सीमा बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दी गई है।
उन्होंने बताया कि औद्योगिक प्रतिष्ठानों में श्रमिकों को न्यूनतम वेतन से कम भुगतान, ओवरटाइम का भुगतान न होना, नियुक्ति पत्र उपलब्ध न कराना जैसी समस्याओं के समाधान के लिए विभाग द्वारा निगरानी की जा रही है तथा प्रतिष्ठानों में संबंधित अधिकारी का मोबाइल नंबर प्रदर्शित कराने की व्यवस्था की जा रही है ताकि श्रमिक सीधे शिकायत दर्ज करा सकें। नियुक्ति पत्र एवं पहचान पत्र के संबंध में उन्होंने स्पष्ट किया कि नए ओएसएच कोड के अंतर्गत सभी नए श्रमिकों को 7 दिन के अंदर नियुक्ति पत्र और पहचान पत्र देना अनिवार्य होगा वहीं पुराने कर्मचारियों को भी 3 महीने के अंदर नियुक्ति पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। पुराने कर्मचारियों के नियुक्ति पत्र तैयार कर लिए गए हैं और वितरण की प्रक्रिया जारी है।
उन्होंने बताया कि जनपद आगरा के प्रतिष्ठानों में श्रमिकों से संबंधित प्राप्त शिकायतों का संज्ञान लेकर नियमानुसार जुर्माना सहित कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं तथा सेवायोजक की ओर से लिखित रूप में स्पष्ट किया गया है कि किसी भी श्रमिक की सेवा समाप्त नहीं की गई है। श्रम विभाग के हस्तक्षेप के बाद नियुक्ति पत्र तैयार कर वितरित कराए जा रहे हैं तथा शेष कर्मचारियों का पीएफ पंजीकरण कराया जा रहा है। गुप्ता ओवरसीज एवं अन्य प्रतिष्ठानों की शिकायतों को भी संज्ञान में लेकर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। अंत में उन्होंने कहा कि श्रमिकों को सुरक्षित एवं सम्मानजनक कार्य वातावरण उपलब्ध कराना तथा उनके अधिकारों की सुरक्षा करना विभाग की प्राथमिकता है।
