सीएम ग्रिड योजना के कार्यों में मिलीं खामियां, पांच लाख के जुर्माने की संस्तुति

Press Release उत्तर प्रदेश

 अभियंताओं ने किया कार्य का संयुक्त निरीक्षण,  सुरक्षा मानकों के उल्लंघन के साथ ही मिलीं तमाम कमियां,  बैरिकेडिंग और पानी छिड़काव के निर्देश

आगरा। शहर में चल रही सीएम ग्रिड योजना के अंतर्गत सड़क व सीवर निर्माण कार्यों में लापरवाही सामने आने पर नगर निगम ने सख्त रुख अपनाया है। शुक्रवार को किए गए स्थलीय निरीक्षण में कई गंभीर खामियां मिलने पर संबंधित कार्यदायी संस्था पर 5 लाख रुपये के जुर्माने की संस्तुति की गई है।
निगम के सहायक अभियंता कृष्ण गोपाल और अधिशासी अभियंता दीपांकर सिंह द्वारा 17 अप्रैल को अमर होटल से इन्द्रापुरम क्रॉसिंग तथा बसई मंडी से इन्द्रापुरम क्रॉसिंग मार्ग तक चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि वाटर वर्क्स डिपो (डबल ट्री हिल्टन) से इन्द्रापुरम क्रॉसिंग तक 600 मिमी डायमीटर की स्टॉर्म वाटर लाइन बिछाने का कार्य जारी है, जहां खुदाई की गई मिट्टी को हटाने का काम चल रहा था। वहीं अमर होटल से इन्द्रापुरम क्रॉसिंग तक 450 मिमी सीवर लाइन का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है।
निरीक्षण में यह भी सामने आया कि निर्माण स्थल पर धूल नियंत्रण के लिए पानी का छिड़काव नहीं कराया जा रहा था, जिससे सड़क पर धूल उड़ रही थी और आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इसके अलावा चौराहे से चाणक्य होटल के बीच पानी की पाइपलाइन में लीकेज पाया गया, जिसे तत्काल ठीक कराने के निर्देश मौके पर ही दे दिए गए।
सुरक्षा मानकों की अनदेखी भी निरीक्षण में उजागर हुई। कई स्थानों पर बैरिकेडिंग नहीं की गई थी, जिससे हादसे की आशंका बनी हुई थी। इस पर मौके पर मौजूद साइड इंजीनियर और सुपरवाइजर को कड़ी फटकार लगाते हुए नियमित पानी छिड़काव, लीकेज सुधारने और आवश्यक बैरिकेडिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
नगर निगम अधिकारियों ने संबंधित फर्म को मौखिक चेतावनी देते हुए भविष्य में लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कार्य में पाई गई अनियमितताओं को गंभीरता से लेते हुए 5 लाख रुपये के जुर्माने की संस्तुति नगर आयुक्त से की थी।

नगर आयुक्त का वर्जन:

नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने कहा कि “शहर में चल रहे सभी विकास कार्यों में गुणवत्ता और सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जहां भी लापरवाही सामने आएगी, संबंधित एजेंसी पर सख्त कार्रवाई और जुर्माना लगाया जाएगा। अधिकारियों को नियमित निरीक्षण के निर्देश दिए गए हैं, ताकि कार्य समयबद्ध और मानकों के अनुरूप पूरे हो सकें।”

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