
यमुना में कपड़े धोने पर रोक के बाद धोबी समाज को मिलेगी रियायती दरों पर धुलाई की सुविधा, घाटों के लिए चिह्नित जमीन पर कब्जे की कोशिशों पर चलेगा अभियान
आगरा। यमुना को प्रदूषण से बचाने और नदी किनारे कपड़े धोने की परंपरागत व्यवस्था का विकल्प उपलब्ध कराने के लिए नगर निगम की ओर से झरना नाले के के पास तैयार कराया गया मॉडर्न धोबी घाट जल्द ही शुरू होने जा रहा है। करीब दो करोड़ रुपये की लागत से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में निर्मित इस धोबी घाट पर एक बार में 200 किलो कपड़ों की धुलाई की सुविधा होगी। इसके संचालन को लेकर टेंडर प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। प्लांट शुरू होने के साथ ही यमुना किनारे कपड़े धोने वाले धोबी समाज के लोगों को रियायती दरों पर कपड़े धुलवाने की सुविधा उपलब्ध कराने की तैयारी है।
यमुना में कपड़े धोने से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए नदी किनारे कपड़े धोने पर रोक लगाए जाने के बाद नगर निगम प्रशासन अब प्रभावित धोबी समाज के लोगों को वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध कराने में जुटा है। इसके लिए निगम की टीम ऐसे लोगों की सूची तैयार कर रही है, जो अभी तक यमुना किनारे कपड़े धोने का काम करते रहे हैं। सूची तैयार होने के बाद इन लोगों को मॉडर्न धोबी घाट पर रियायती दरों पर कपड़े धुलवाने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे उनकी आजीविका प्रभावित न हो और यमुना में प्रदूषण फैलने की समस्या पर भी प्रभावी रोक लग सके।
इस संबंध में अपर नगर आयुक्त शिशिर कुमार ने बताया कि नगर निगम की टीम यमुना किनारे कपड़े धोने वाले धोबी समाज के लोगों की सूची तैयार कर रही है। यह काम जल्द पूरा कर लिया जाएगा। मॉडर्न धोबी घाट के संचालन की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। प्लांट शुरू होने पर सूचीबद्ध धोबी समाज के लोगों को रियायती दरों पर धुलाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
वहीं, धोबी घाटों के लिए चिह्नित स्थानों पर अवैध कब्जे की शिकायतें भी नगर निगम प्रशासन को मिल रही हैं। कुछ लोगों द्वारा इन स्थानों पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। निगम प्रशासन ने ऐसे स्थानों को कब्जामुक्त कराने की तैयारी की है। जल्द ही अभियान चलाकर चिह्नित जगहों से अतिक्रमण हटाया जाएगा, ताकि धोबी घाटों के लिए निर्धारित भूमि का उपयोग निर्धारित उद्देश्य के लिए किया जा सके।
नगर आयुक्त संतोष कुमार वैश्य का वर्जन—
मॉडर्न धोबी घाट शुरू होने से यमुना किनारे कपड़े धोने के कारण होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। धोबी समाज के लोगों को वैकल्पिक सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही धोबी घाटों के लिए चिह्नित भूमि को अतिक्रमण से मुक्त रखा जाएगा। चिह्नित स्थानों पर कब्जे की शिकायतों की जांच कर अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलाया जाएगा। नगर निगम सार्वजनिक उपयोग के लिए निर्धारित जमीनों पर अवैध कब्जे नहीं होने देगा।


