वर्ष 2017 व 2022 के जनसंख्या रैपिड सर्वे की समीक्षा सेवानिवृत आईएएस ने की

आगरा, 3 फरवरी। सेवानिवृत्त आई.ए.एस. चोब सिंह वर्मा  सदस्य, उ0प्र0 राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा कलक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी आगरा, नगर आयुक्त एवं अपर जिलाधिकारी/प्रभारी अधिकारी (स्था0नि0), आगरा, फिरोजाबाद एवं मैनपुरी की उपस्थिति में बैठक सम्पन्न हुई।
उनके द्वारा बैठक में वर्ष 2006, 2012 एवं 2017 में सम्पन्न हुये शहरी निकाय चुनावों में निर्वाचित हुये अन्य पिछड़ा वर्ग की संख्या निकायवार व चुनाववार तथा जनपदवार एवं वर्ष 2017 व 2022 के जनसंख्या रैपिड सर्वे की समीक्षा की गई। बैठक में बताया गया कि 27 दिसम्बर 2022 को हाईकोर्ट के एक आदेश द्वारा आगामी निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व के मामले के विषय में  सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। उक्त हेतु विभिन्न बिन्दुओं यथा- अन्य पिछड़ा वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व, नगर-निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत के सीमा विस्तार क्षेत्र में कुल अन्य पिछड़ा वर्ग व अनुसूचित जाति की जनसंख्या व उनका प्रतिशत इत्यादि पर सूचनायें संकलित कर सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखा जाना है। बैठक में दयालबाग, अछनेरा, एत्मादपुर, शमशाबाद, किरावली इत्यादि नगर पालिकाओं व नगर-निगम आगरा में अन्य पिछड़ा वर्ग की कुल जनसंख्या व प्रतिशत, राजनीतिक प्रतिनिधित्व सम्बन्धी डाटा को संकलित कर विचार किया गया। बैठक में अपर जिलाधिकारी/प्रभारी अधिकारी (स्थानीय निकाय) फिरोजाबाद व मैनपुरी से भी सम्बन्धित जनपद का डाटा संकलन हेतु निर्देश दिए तथा उक्त हेतु अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) यशवर्धन श्रीवास्तव को नोडल अधिकारी नामित किया गया।बैठक में जिलाधिकारी  नवनीत सिंह चहल, अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)यशवर्धन श्रीवास्तव, अपर नगर आयुक्त विनोद कुमार गुप्ता एवं जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी सहित फिरोजाबाद व मैनपुरी के सम्बन्धित अधिकारीगण उपस्थित रहे।