गृहकर वसूली में नगर निगम आगरा ने हासिल की 103.79 प्रतिशत की उपलब्धि,  चारों जोनों में हरीपर्वत सबसे आगे, लोहामंडी पीछे

Press Release उत्तर प्रदेश

सभी आंकड़ों को ध्वस्त कर नगर निगम ने वसूला 141.83 प्रतिशत  टैक्स

 

आगरा। नगर निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में शासन द्वारा निर्धारित 118.76 करोड़ रुपये के लक्ष्य के सापेक्ष निगम ने 123.27 करोड़ रुपये की वसूली करते हुए 103.79 प्रतिशत उपलब्धि दर्ज की है। यह वर्ष 2024- 25 में की गई 95.01 करोड़ से 28.26 करोड़ अधिक है। जबकि जलकल विभाग द्वारा जलकर के मद में 82.62 करोड़ के सापेक्ष 68.62 करोड़ की वसूली की गई जो लक्ष्य का 83.05 प्रतिशत है जो नगर निगम की अपेक्षा काफी कम है। अगर कर/ करेत्तर का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो नगर निगम द्वारा कुल 141.84 प्रतिशत की वसूली की गई जबकि जलकल विभाग 106.72 प्रतिशत ही प्राप्त कर सका।
जोनवार वसूली की जानकारी देते हुए सहायक नगरआयुक्त श्रद्धा पांडेय ने बताया कि ताजगंज जोन में 27.11 करोड़ रुपये के लक्ष्य के सापेक्ष 22.76 करोड़ रुपये की वसूली की गई, जो 86.95 प्रतिशत है। वहीं संपत्तियों के लक्ष्य 72,807 के मुकाबले 41,777 संपत्तियों से वसूली हुई, जो 57.38 प्रतिशत रही।
छत्ता जोन ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए 27.7 करोड़ रुपये के लक्ष्य के सापेक्ष 27.06 करोड़ रुपये की वसूली की, जो 97.68 प्रतिशत है। संपत्तियों के मामले में 57,965 के लक्ष्य के सापेक्ष 34,835 संपत्तियों से वसूली की गई, जो 60.09 प्रतिशत है। हरीपर्वत जोन ने सबसे बेहतर प्रदर्शन किया। यहां 36.89 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले 36.23 करोड़ रुपये की वसूली हुई, जो 98.21 प्रतिशत है। संपत्तियों के लक्ष्य 97,208 के सापेक्ष 62,756 संपत्तियों से वसूली कर लगभग समान प्रतिशत हासिल किया गया। हालांकि लोहामंडी जोन का प्रदर्शन अपेक्षाकृत कमजोर रहा। यहां 27.06 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले केवल 22.78 करोड़ रुपये की वसूली हुई, जो 84.18 प्रतिशत हुई। संपत्तियों के स्तर पर 73,879 के लक्ष्य के सापेक्ष 46,086 संपत्तियों से वसूली कर 62.38 प्रतिशत उपलब्धि दर्ज की गई। जॉन की वसूली में समायोजन की धनराशि सम्मिलित नहीं है

निगम की रणनीति जारी—-

उन्होंने ने बताया कि वसूली को बढ़ाने के लिए नई सम्मिलित हुए क्षेत्र में आवासीय और अनावासी संपत्तियों कर निर्धारण के विशेष अभियान चलाए जाएंगे। बकायेदारों पर सख्ती के साथ-साथ डिजिटल भुगतान और जनजागरूकता पर भी जोर दिया जा रहा है, ताकि आगामी वित्तीय वर्ष में लक्ष्य को और बेहतर हासिल किया जा सके।

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