संपत्ति कर के बकाये पर ब्याज में छूट पाने का एक और मौका

Press Release उत्तर प्रदेश

शासन ने एक माह बढ़ाई आवेदन की समयसीमा
अब 14 दिसंबर तक मिलेगा ओटीएस का लाभ
नगर आयुक्त संतोष कुमार वैश्य ने करदाताओं से योजना का लाभ उठाने की अपील की

आगरा। संपत्ति कर के बकाये पर एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) का लाभ लेने से चूक रहे शहरवासियों को शासन ने बड़ी राहत दी है। प्रदेश सरकार ने ओटीएस में आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 नवंबर से बढ़ाकर अब 14 दिसंबर कर दी है। वहीं, योजना के तहत प्राप्त आवेदनों के निस्तारण की समयसीमा भी एक माह बढ़ाकर 15 दिसंबर से 15 जनवरी 2027 कर दी गई है। शासन के इस निर्णय से उन भवन स्वामियों और करदाताओं को अतिरिक्त अवसर मिलेगा, जो किसी कारणवश निर्धारित समयसीमा में योजना के तहत आवेदन नहीं कर सके थे।
इस संबंध में प्रदेश के सभी नगर आयुक्तों और नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारियों को आदेश जारी किया गया है। शासनादेश में कहा गया है कि व्यापक जनहित को देखते हुए ओटीएस में आवेदन की पूर्व निर्धारित अंतिम तिथि को विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है। योजना की शेष शर्तें एवं प्रतिबंध पहले की तरह यथावत रहेंगे।
20 जुलाई 2026 को प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में बकाया संपत्ति कर की वसूली के लिए एकमुश्त समाधान योजना लागू की गई थी। इसके तहत गृहकर, जलकर, सीवरकर और जलमूल्य के बकायेदारों को निर्धारित नियमों के अनुसार योजना का लाभ लेने का अवसर दिया गया है। योजना 15 अगस्त से 15 दिसंबर 2026 तक संचालित की जानी थी। इसमें आवेदन की अंतिम तिथि 14 नवंबर निर्धारित थी, जबकि प्राप्त आवेदनों का अंतिम निस्तारण 15 दिसंबर तक किया जाना था। अब शासन ने आवेदन के लिए 14 दिसंबर तक का अतिरिक्त समय दे दिया है। इससे अधिक से अधिक भवन स्वामियों को अपने बकाया कर का समाधान करने और योजना के तहत निर्धारित छूट का लाभ उठाने का अवसर मिलेगा।
नगर आयुक्त संतोष कुमार वैश्य ने कहा कि शासन की ओर से ओटीएस योजना में आवेदन की समयसीमा बढ़ाया जाना शहर के भवन स्वामियों और करदाताओं के लिए अच्छा अवसर है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने अभी तक अपने बकाया गृहकर, जलकर, सीवरकर अथवा जलमूल्य के समाधान के लिए आवेदन नहीं किया है, वे 14 दिसंबर तक आवेदन कर योजना का लाभ उठा सकते हैं। नगर निगम की ओर से करदाताओं को योजना के प्रति जागरूक करने के साथ ही आवेदन प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की जाएंगी। उन्होंने अपील की कि अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय से आवेदन कर अपने बकाये का निस्तारण कराएं, जिससे उन्हें योजना का लाभ मिल सके और नगर निगम की राजस्व वसूली को भी गति मिले।

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