विभिन्न राजस्व वादों को गुणदोष के आधार पर करें समयबद्ध निस्तारण, भूमाफियाओं को चिह्नित कर अवैध कब्जों को करें कब्जा मुक्त

राज्य मंत्री, राजस्व विभाग,अनूप प्रधान द्वारा की गई राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक

पुलिस भर्ती तथा छात्रवृत्ति के आवेदनों के दृष्टिगत सभी तहसीलों में अभियान चलाकर, आय,जाति तथा मूल निवास बनाए जाने हेतु हो विशेष व्यवस्था-मा. मंत्री

जनपद आगरा की प्रदेश स्तर पर है चौथी रैंक,मंत्री ने सभी राजस्व अधिकारियों ने इसी प्रकार कार्य करने को किया प्रेरित

तहसील सदर का किया निरीक्षण, बड़े बकायेदारों तथा राजस्व वसूली के दिए विशेष निर्देश

आगरा.03 जनवरी। राज्य मंत्री,राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार,अनूप प्रधान की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में उ०प्र० राजस्व संहिता की धारा-24, 33/34, 38, 67, 80 एवं 116 के वादों के अंतर्गत कुल पंजीकृत वाद,कुल निस्तारित वाद,एक वर्ष से अधिक अवधि से लम्बित वाद,03 वर्ष से अधिक अवधि से लम्बित वाद,05 वर्ष से अधिक अवधि से लम्बित वाद,कुल कितने वादों में जुर्माना हुआ एवं उसका विवरण तथा कितने वादों की पत्रावलियों दाखिल दफ्तर हुई एवं कुल कितने वादों में अनुपालन नहीं हुआ की समीक्षा की गई।
बैठक में आई०जी०आर०एस० के समस्त निस्तारित/लम्बित प्रकरणों की जानकारी ली । धारा 67 के अन्तर्गत 20 बड़ी सार्वजनिक सम्पत्तियों के अवैध कब्जे का विवरण गाटा संख्या एवं रकबा सहित तलब किया। बैठक में राजस्व वसूली की समीक्षा में 10 बड़े बकायेदारों की जानकारी ली तथा 05 बड़ी आर०सी० का विवरण लेकर कृत कार्यवाही की जानकारी ली।, पुलिस भर्ती तथा छात्रवृत्ति के आवेदनों हेतु आय, जाति एवं निवास प्रमाण-पत्रों के प्राप्त आवेदन पत्रों की समीक्षा कर विशेष अभियान चला कर प्रमाण पत्र बनाए जाने हेतु संबंधित को जरूरी दिशा निर्देश दिए। बैठक में मा. मंत्री महोदय ने धारा 67 के अंतर्गत शासन की मंशानुरूप मौके पर जाकर देखने तथा वास्तविक गरीब व्यक्ति की बेदखली न करने तथा भूमाफिया को चिह्नित कर अवैध कब्जों को हटाने, जुर्माना बसूलने के निर्देश दिए। धारा 80 के अंतर्गत भूमि के इस्तेमाल की सही जानकारी करने के बाद ही तत्संबंधी कार्यवाही करने, धारा 116 में अधिवक्ताओं के साथ तालमेल के साथ छोटी अवधि की तारीख लगा कर निस्तारण में तेजी के निर्देश दिए। बैठक में चकबंदी विभाग की भी समीक्षा की गई।  तहसील सदर का भौतिक निरीक्षण किया तथा बकायेदारों से वसूली तथा लगाए गए जुर्माने की अनुपालन आख्या देखी तथा संबंधित को जरूरी दिशा निर्देश दिए।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ए.मनिकंडन,ज्वाइंट मजिस्ट्रेटकृष्ण कुमार सिंह,एडीएम वित्त व राजस्व  यशवर्धन श्रीवास्तव,एडीएम प्रशासन अजय कुमार,एडीएम ना./आ. श्रीमती सुशीला सभी तहसीलों के उप जिला मजिस्ट्रेट तथा तहसीलदार, नायब तहसीलदार आदि उपस्थित रहे।