आगरा। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता सिंह चौहान ने सोमवार को नवीन सर्किट हाउस में महिला जन सुनवाई की तथा महिला उत्पीड़न तथा सरकार द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं का लाभ महिलाओं तक पहुंचाने हेतु संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।
बैठक में जनसमस्याओं का ससमय निस्तारण न करने वाले विभागों के अधिकारियों को उन्होंने कड़ी फटकार लगाई एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी को निर्देशित किया कि जनसुनवाई के दिन से एक सप्ताह में प्राप्त आवेदन तथा दिए निर्देशों की अनुपालन रिपोर्ट व निस्तारण आख्या उपलब्ध कराएं। उन्होंने जन सुनवाई की समय से अनुपालन आख्या उपलब्ध न कराने वाले अधिकारियों को चिह्नित करने के निर्देश दिए और कहा कि ऐसे सभी अधिकारियों के विरुद्ध उनके विभाग को सूचित कर कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
पुलिस व प्रशासन विभाग के अनुपस्थिति अधिकारियों के स्थान पर अधीनस्थ अधिकारियों की बैठक में उपस्थिति पर अध्यक्ष ने कड़ी आपत्ति व्यक्त की तथा आगामी बैठक में सभी थानों से सक्षम अधिकारी के उपस्थिति रहने के निर्देश दिए।
बैठक में स्वास्थ्य विभाग, श्रम विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग की समीक्षा की गई। अध्यक्ष ने जनपद में अभियान चलाकर सभी टैक्सी, ओला, उबर आदि पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाहन चालकों की सीट के पीछे चालक का नाम, पहचान, मोबाइल नंबर लिखे जाना सुनिश्चित किए जाने हेतु संबंधित को निर्देशित किया।
आज जनसुनवाई में 46 आवेदन प्राप्त हुए जिन पर संबंधित को प्रभावी कार्यवाही कर निस्तारण की आख्या उपलब्ध कराने को निर्देशित किया।
जन सुनवाई में सिटी मजिस्ट्रेट वेद सिंह चौहान, एसीपी सुकन्या शर्मा, जिला प्रोबेशन अधिकारी अजय कुमार, बीएसए जितेन्द्र कुमार गौड़, जिला सूचना अधिकारी शीलेंद्र कुमार शर्मा, एसीएमओ डॉ. प्रवीण रावत एसएचओ महिला हेमलता, उपनिरीक्षक संगीता, नरेश त्यागी, एसएचओ सदर बाजार, एडीपीआरओ संदीप वर्मा, प्रबंधक कौशल विभाग अमित धाकरे, आरपीएफ कैंट के धर्मेंद्र तोमर आदि मौजूद रहे।
