यमलोक के गलियारे: यूपी के दो एक्सप्रेसवे पर मौत का तांडव

भूत चुड़ैलों का साया है, वास्तु दोष है, डिजाइन फॉल्ट है, या भटकती आत्माएं शांति और मुक्ति के लिए कुछ धार्मिक अनुष्ठानों के आयोजन के इंतेज़ार में हैं, कौन देगा इन प्रश्नों का उत्तर, कितनी और जानें कुर्बान होनी हैं, कितने परिवार उजड़ने हैं?  उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे घातक सड़क दुर्घटनाओं के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती के यमुना एक्सप्रेसवे से प्रतिस्पर्धा कर रहा है

यूपी के बदनाम शो पीस यमुना एक्सप्रेसवे और लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे यमलोक के गलियारे बन गए हैं। ये मार्ग, जो शुरू में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए मशहूर थे, अब लापरवाह ड्राइविंग और सिस्टम दोषों के कारण खोई गई जिंदगियों की याद दिलाते हैं। हर दिन, हम भयानक दुर्घटनाओं की लगातार खबरें लाचारी से देखते हैं। अब तक हजारों लोग बिलखते परिजनों की चीखों के बीच यमलोक सिधार चुके हैं।

इन एक्सप्रेसवे पर शराब पीकर गाड़ी चलाना एक आम चलन है। तेज़ रफ़्तार का रोमांच अक्सर सड़क सुरक्षा के बुनियादी सिद्धांतों को पीछे छोड़ देता है। नशे में धुत लोग गाड़ी चलाते हैं, जिससे न सिर्फ़ वे बल्कि बेगुनाह यात्री और दूसरे सड़क उपयोगकर्ता भी खतरे में पड़ जाते हैं। शराब पीने से रिफ्लेक्स कमज़ोर हो जाते हैं, जिससे निर्णय लेने में दिक्कत होती है और भयावह परिणाम सामने आते हैं। यह लापरवाही राजमार्गों पर सख्त निगरानी उपायों की कमी के कारण और भी बढ़ जाती है, जो स्पीड ट्रैप के लिए कुख्यात हैं, जहाँ चालक जानबूझकर गति सीमा का उल्लंघन करते हैं, अक्सर लोगों की जान की कीमत पर।

ज़्यादा काम करने वाले और नींद में डूबे चालक खुद को इन जोखिम भरी सड़कों पर चलते हुए अनेकों की जान खतरे में डालते हैं। लंबी शिफ्ट और कम आराम थकान में योगदान देता है, जिससे वे निर्णय लेने में चूक के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। थके हुए और जल्दी घर लौटने के लिए बेताब ये ड्राइवर अपनी गाड़ी को पूरी सीमा तक चलाते हैं, इस तरह की लापरवाही के भयानक परिणामों को अनदेखा करते हुए।

यह दुखद परिदृश्य एक डरावना सवाल उठाता है: इस संकट से निपटने के लिए प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा निर्णायक, सक्रिय कदम उठाए जाने से पहले कितने लोगों की जान कुर्बान होनी चाहिए?

इसके अलावा, निगरानी की कमी इन एक्सप्रेसवे पर देखी जाने वाली व्यापक अराजकता में महत्वपूर्ण रूप से योगदान देती है। दृश्यमान और प्रभावी निगरानी का बहुत अभाव है, जिससे ड्राइवरों को दंड के बिना नियमों का उल्लंघन करने का साहस मिलता है। अत्यधिक गति और नशे में गाड़ी चलाने के खिलाफ चेतावनी देने वाले संकेत केवल प्रतीक के रूप में काम करते हैं, जिन्हें अक्सर अनदेखा किया जाता है या दिशा-निर्देशों के बजाय चुनौती के रूप में देखा जाता है। दुर्घटनाओं के बाद समय पर प्रतिक्रिया न मिलने से त्रासदी और बढ़ जाती है; आपातकालीन सेवाएँ अक्सर देरी से पहुँचती हैं, जिससे जानों पर और भी अधिक असर पड़ता है।

कार्रवाई के लिए बार-बार किए गए आह्वान पर अधिकारियों की उदासीन प्रतिक्रिया स्पष्ट रूप से एक प्रणालीगत विफलता को दर्शाती है। सड़क सुरक्षा उपायों को लागू करने और अपराधियों को दंडित करने में दिखाई गई सुस्ती एक ऐसे माहौल को बढ़ावा देती है जहाँ लापरवाह ड्राइविंग एक आदर्श बन जाती है। दुखद बात यह है कि यूपी के एक्सप्रेसवे प्रगति की धमनियां बनने के बजाय निराशा के रास्ते बन गए हैं। त्रासदी का निरंतर चक्र तत्काल ध्यान और तत्काल सुधार की मांग करता है, क्योंकि हर खोई हुई जान एक अधूरी कहानी, एक बिखरता परिवार और शोक में डूबा समुदाय दर्शाती है। अब समय आ गया है कि हम जवाबदेही की मांग करें और बुनियादी ढांचे की प्रशंसा से ज्यादा मानव जीवन को प्राथमिकता दें।

दोष न तो इंजीनियरिंग डिजाइन में है और न ही निर्माण की गुणवत्ता में। ड्राइविंग विशेषज्ञों का कहना है कि गति घातक दोष साबित हो रही है। मोटर चालक बुनियादी ड्राइविंग सावधानियां बरतने और अपनी गति को नियंत्रित करने में विफल रहते हैं। वे भूल जाते हैं कि वे सड़कों के लिए बने वाहन चला रहे हैं, जेट विमान नहीं।

सड़क सुरक्षा विशेषज्ञ दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पर्याप्त उपाय करने में अधिकारियों की ओर से रुचि की कमी से चिंतित हैं। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) से उपलब्ध आंकड़ों से पता चला है कि 25 प्रतिशत से अधिक दुर्घटनाएँ तेज गति से वाहन चलाने के कारण हुईं, जबकि गर्मियों के महीनों में 12 प्रतिशत दुर्घटनाएँ टायर फटने के कारण हुईं। नए आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर लगभग सात लाख वाहन चलते हैं, जिससे यात्रा का समय घटकर मात्र पाँच घंटे रह गया है, लेकिन अधिकारी तेज गति से वाहन चलाने पर रोक लगाने के लिए कोई पुख्ता व्यवस्था नहीं बना पाए हैं।

राज्य सरकार ने वादा किया था कि एक्सप्रेसवे पर विकास केंद्र, कृषि मंडियाँ, स्कूल, आईटीआई, विश्राम गृह, पेट्रोल पंप, सेवा केंद्र और सार्वजनिक सुविधाएँ होंगी। लेकिन आज तक इस दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई है।

विशेषज्ञों ने छह सूत्री कार्यक्रम के तत्काल कार्यान्वयन का सुझाव दिया है, जो इस प्रकार है: स्पीड कैमरा और प्रवर्तन की स्थापना, बढ़ी हुई गश्त और आपातकालीन सेवाएं, अनिवार्य चालक प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम, एक्सप्रेसवे का नियमित रखरखाव और रख-रखाव, नशे में गाड़ी चलाने के खिलाफ सख्त कार्रवाई, आपातकालीन प्रतिक्रिया बुनियादी ढांचे का विकास ।

-बृज खंडेलवाल