तनाव के बीच 2024-2025 में ज़रूरी सामानों के निर्यात कोटे को बढ़ाने के लिए मालदीव के विदेश मंत्री ने भारत का धन्यवाद किया है.
इस पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नेबरहुड फ़र्स्ट की भारत की नीति को लेकर प्रतिबद्धता दोहराई है.
मालदीव के मंत्री मूसा ज़मीर ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर लिखा, भारत का फैसला दोनों देशों की पुरानी दोस्ती और द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के प्रति प्रतिबद्धता को दिखाता है.
भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मालदीव के मंत्री मूसा ज़मीर के जवाब में लिखा- “आपका स्वागत है. भारत अपनी नेबरहुड फर्स्ट और ‘सागर’ नीतियों के प्रति दृढ़ता से प्रतिबद्ध है.”
नेबरहुड फ़र्स्ट की नीति के तहत भारत अपने पड़ोसी देशों अफ़ग़ानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका से क़रीबी रिश्ते को बढ़ावा देता है. मालदीव को निर्यात किए जाने वाली ज़रूरी चीजों का एक कोटा 1981 से ही तय है.
मालदीव के बढ़ते निर्माण उद्योग के लिए ज़रूरी सामानों के कोटा में 25 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी कर इसे 10 लाख मिट्रिक टन कर दिया गया है.
अंडे, आलू, प्याज़, चीनी, चावल, आटा और दाल के कोटे में पांच प्रतिशत की वृद्धि हुई है.
पिछले साल जब भारत ने चीनी, चावल और प्याज़ के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था तब भी मालदीव को निर्यात किया गया था.
-एजेंसी
