एम.जी. रोड के प्रमुख चौराहों पर ग्रीन सिग्नल का समय ज्यादा करने तथा लाल सिग्नल का समय घटाने का निर्देश 

कौलाराकला गौशाला की व्यवस्था देख रहे एनजीओ को बदलने के निर्देश

आगरा, 30 दिसंबर। राज्यमंत्री, विधि एवं न्याय, भारत सरकार प्रो. एसपी सिंह बघेल की अध्यक्षता में एवं  सांसद  राजकुमार चाहर व  सांसद राज्यसभा  हरद्वार दुबे की उपस्थिति में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति (दिशा) की तृतीय त्रैमासिक बैठक विकास भवन सभागार में हुई। जिसमें मनरेगा योजना की प्रगति की रिपोर्ट की समीक्षा की गई। जिसमें बताया गया कि माह दिसम्बर 2022 तक मानव दिवस सृजन का भौतिक लक्ष्य- 25.06 लाख के सापेक्ष 32.66 लाख मानव दिवस सृजित कर 130.32 प्रतिशत की प्रगति अर्जित की गई तथा 84515 श्रमिकों द्वारा, कार्य की मांग की गई। जिसमें मांग के सापेक्ष शत-प्रतिशत श्रमिकों को कार्य आवंटित कर रोजगार उपलब्ध कराने हेतु मस्टर रोल निर्गत कर दिये गये हैं। बैठक में  मंत्री प्रो0 एस0पी0 सिंह बघेल ने मनरेगा के अन्तर्गत गौशाला का निर्माण हेतु विगत बैठक की अनुपालन आख्या के बारे में जानकारी प्राप्त की गई। जिसमें मुख्य विकास अधिकारी ने बताया गया कि जनपद के 15 ब्लाकों में 60 गौशालाओं का निर्माण जनवरी तक पूर्ण कर लिया जायेगा। जिसमें पिनाहट व अछनेरा में वृहद गौशालायें निर्माणाधीन हैं।  विधायकगण डा0 धर्मपाल सिंह व  छोटेलाल वर्मा ने गौशालाओं के रख-रखाव व साफ-सफाई पर बैठक में आपत्ति जताई गई। जिसमें कौलाराकला गौशाला की व्यवस्था देख रहे एनजीओ को बदलने के निर्देश दिए गये तथा यह भी निर्देशित किया गया कि जिलाधिकारी  की अध्यक्षता में शहर के समाजसेवियों, विभिन्न धार्मिक संस्थाओं की बैठक बुलाकर उनके माध्यम से गौशालाओं की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। बैठक में गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वहां गौकाष्ठ, वर्मी कम्पोस्ट तथा विभिन्न उत्पाद निर्माण की सम्भावना तलाशने के भी निर्देश दिए। मनरेगा योजना के अन्तर्गत ही विभिन्न माइनरों से गूल की खुदाई तथा विभिन्न पुराने नालों व माइनरों की खुदाई कर उनकी लम्बाई बढ़ाने पर विचार किया गया।
बैठक में दीनदयाल अन्त्योदय योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की समीक्षा कर जरूरी दिशा-निर्देश दिए गये तथा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में 340 प्रशिक्षार्थियों को ऑन-जॉब ट्रेनिंग पूर्ण कराके जनप्रतिनिधियों के माध्यम से विकास भवन पर प्रमाण पत्र दिए जायें। बैठक में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की समीक्षा में बताया गया कि उक्त में 206 आवेदन पत्र सम्बन्धित बैंको को अग्रसारित किये गये हैं, जिनमें से बैंको द्वारा 80 ऋण आवेदन पत्रों पर कार्यवाही करते हुए ऋण वितरण किया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में स्वीकृत 24 मार्गों के निर्माण कार्य प्रगति पर है, उक्त हेतु एत्मादपुर विधायक डा0 धर्मपाल सिंह ने निर्माण कार्य में दोयम दर्जे की ईंटो का प्रयोग तथा गुणवत्ताहीन निर्माण कार्य की बात रखी तथा बताया कि कार्य पूर्ण होने की समय सीमा निकलने के बाद भी कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। बैठक में उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि सड़क निर्माण करते समय उतनी ही सड़क की खुदाई की जाये, जितना निर्माण कार्य सम्भव हो, पूरी सड़क की खुदाई होने से आमजन को अत्यंत परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिस हेतु जिलाधिकारी महोदय ने गुणवत्ता की जांच तकनीकि टीम से कराने तथा सड़क निर्माण से आमजन को होने वाली परेशानी से बचाने हेतु लोनिवि के एक्सईएन को कड़ाई से निर्देश दिए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत गड्ढामुक्ति अभियान हेतु सम्बन्धित क्षेत्रीय विधायक, ब्लाक प्रमुख इत्यादि जनप्रतिनिधियों से समन्वय कर सड़कों की सूची बनाकर कार्य करने को निर्देशित किया गया। बैठक में दिव्यांगजन पेंशन की समीक्षा में बताया गया कि 500 रू0 प्रतिमाह की दर से दिव्यांगजन पेंशन दी जा रही है, वित्तीय वर्ष 2022-23 की प्रथम तिमाही में 17938 लाभार्थियों को दिव्यांगजन पेंशन तथा द्वितीय तिमाही में 9704 लाभार्थियों को दिव्यांगजन पेंशन प्रदान की गई है। बैठक में बताया गया कि दिव्यांगजनों को जल्द ही कैम्प लगाकर ड्राईविंग लाइसेंस प्रदान कराये जायेंगे, जिससे की वह अपने वाहनो से रोजगार प्राप्त कर सके। बैठक में महिला कल्याण विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली पति की मृत्यु उपरांत निराश्रित महिला पेंशन (विधवा पेंशन) की समीक्षा की गई, जिसमें बताया गया कि 433 आवेदन तहसील स्तर पर व 320 आवेदन ब्लाक स्तर पर कुल 753 प्रकरण लम्बित हैं तथा चालू वित्तीय वर्ष में 65988 लाभार्थियों को पेंशन की प्रथम किश्त का भुगतान निदेशालय स्तर से अपेक्षित है, जिसे जल्द ही जारी कर दिया जायेगा। केंद्रीय मंत्री  प्रो. एस.पी. सिंह बघेल ने निर्देश दिए कि कोठी मीना बाजार में एक वृहद शिविर लगाकर जिला प्रशासन विधवा, दिव्यांग, वृद्धावस्था, आयुष्मानकार्ड इत्यादि सरकारी योजनाओं का लाभ नागरिकों को प्रदान करें, जिस हेतु मुख्य विकास अधिकारी  ने शीघ्र ही तिथि घोषित करने का आश्वासन दिया। बैठक में जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बताया कि ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता कोविड-19 से मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, उन्हें 18 वर्ष की आयु तक 4000 रू0 प्रतिमाह मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अन्तर्गत प्रदान किये जाते हैं, उक्त योजना में 325 बच्चे को पंजीकृत किया गया है। उन्होंने अवगत कराया कि मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) में अनाथ या माता-पिता में से किसी एक की मृत्यु दिनांक 01 मार्च 2020 के बाद हुई है, ऐसे बच्चों को 2500 रू0 प्रतिमाह दिए जाने का प्रावधान है। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) को अत्यन्त महत्वपूर्ण योजना बताते हुए इसका प्रचार-प्रसार आमजन में वृहद स्तर पर कराने को जिला प्रोबेशन अधिकारी को निर्देशित किया।
बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की समीक्षा में बताया गया कि कुल पात्र लाभार्थियों की संख्या- 40286 है, उक्त योजना में 37378 आवासों की छत डाली जा चुकी है शेष का निर्माण प्रगति पर है। बैठक में बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, स्वच्छ भारत मिशन शहरी तथा स्मार्ट सिटी योजना की भी समीक्षा की गई। स्मार्ट सिटी योजना में बताया गया कि 1216 सी0सी0टी0वी0 कैमरे शहर में लगाये गये हैं। बैठक की अध्यक्षता कर रहे मंत्री जी ने उक्त योजना के अन्तर्गत महत्वपूर्ण निर्देश दिया कि यातायात पुलिस से समन्वय कर एम0जी0 रोड के प्रमुख चौराहों पर ग्रीन सिग्नल का समय ज्यादा करने तथा लाल सिग्नल का समय घटाने का निर्देश दिया। जिससे कि भारी जाम से बचा जा सके। बैठक में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजना में 236267 व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण कराया गया है तथा शासन द्वारा बेसलाइन सर्वे में छूटे हुए लाभार्थियों के लिए पुनः सर्वे करवाकर 18741 व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण तथा एल0ओ0बी0-2 के अन्तर्गत 10457 व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण कराया गया है। बैठक में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत हर-घर जल योजना/जल जीवन मिशन की समीक्षा में रेट्रोफिटिंग के अन्तर्गत पाइपों की गुणवत्ता अत्यन्त खराब होने की शिकायत मिलने पर गुणवत्तापूर्ण पाइप डालने को निर्देशित किया गया।
बैठक में कृषि विभाग से सम्बन्धित योजनाओं, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, सर्व शिक्षा अभियान, पी0एम0 आवास योजना (ग्रामीण), भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग की समीक्षा कर विभिन्न दिशा-निर्देश दिए गये।बैठक में विद्युत विभाग से सम्बन्धित सर्वाधिक शिकायतें प्राप्त होने पर जनप्रतिनिधियों व विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ अलग से बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए तथा मुख्य चिकित्साधिकारी को कोविड-19 के अन्तर्गत जनपद में ऐतिहासिक इमारतों के भ्रमण हेतु आये विदेशी पर्यटकों तथा आमजन में जागरूकता व टीकाकरण कराने एवं विशेष सतर्कता बरतने के कड़ाई से निर्देश दिए।बैठक में जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल, मुख्य विकास अधिकारी ए. मनिकन्डन, मुख्य चिकित्साधिकारी  अरूण श्रीवास्तव,  विधायकगण डा0 धर्मपाल सिंह,  चौधरी बाबूलाल, छोटेलाल वर्मा, पुरूषोत्तम खण्डेलवाल, डा. जी.एस. धर्मेश,  भगवान सिंह कुशवाह,  एम0एल0सी0 . विजय शिवहरे, महापौर .नवीन जैन, जिला पंचायत अध्यक्ष  श्रीमती मंजू भदौरिया सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।