भारत में 13.05 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया गया, केन्द्र व राज्य सरकार निरंतर गरीबों के हित में कर रही काम – वित्त मंत्री

आगरा. 15 सितंबर। कैबिनेट मंत्री, वित्त एवं संसदीय कार्य विभाग, उ० प्र० सरकार,सुरेश कुमार खन्ना की अध्यक्षता में सर्किट हाउस, सभागार में आज विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक संपन्न हुई। जिसमें उन्होंने कोषागार आगरा की व्यवस्थाओं तथा उपलब्ध कार्मिक, स्वीकृत पदों के सापेक्ष रिक्त पद, पेंशनरों को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी ली, जिसमें बताया गया कि कोषागार आगरा से प्रत्येक माह की प्रथम तारीख को लगभग 28550 पेंशनर के पेंशन का भुगतान किया जाता है। जनपद में 111 आहरण एवं वितरण अधिकारी हैं,जिनके देयकों का भुगतान कोषागार द्वारा ससमय किया जा रहा है।
मुख्य कोषाधिकारी ने बताया कि कई विभागों के व्यक्तिक लेखा खाते खुले थे जिसमें विभागों द्वारा शासन से स्वीकृत /जारी धनराशियों जमा होती थी। सांसद / विधायक निधि खातों को छोड़कर, सभी व्यक्तिक खाते शासन के निर्देशानुसार बंद कर दिए गए हैं, शासन के निर्देश के क्रम में समस्त अवशेष धनराशि समर्पित कर दी गई है। कोषागार आगरा, मण्डल स्टाम्प डिपो होने के कारण मण्डल के समस्त जनपद कोषागारों को स्टाम्प वितरित किया जाता था। साथ ही जनपद के स्टाम्प वेंडरों को बिक्री की जाती थी। वर्तमान में सामान्य जनता को सीधे चालान के माध्यम से धनराशि जमा कर (जुडिशियल / नॉन जुडिशियल) से प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध है जिसका लाभ जनता द्वारा समय-समय पर लिया जा रहा है।
बैण्डरों को जनरल स्टाम्प रु०-10, 50, 100 विक्रय/ वितरित किये जा रहे हैं। साथ ही नोटरी , कोर्ट फीस, इंश्योरेंस पालिसी, अधिवक्ता कल्याणकारी स्टाम्प व राजस्व टिकट वितरित किये जा रहे है। वर्तमान में जनपद आगरा में उपकोषागार एत्मादपुर, बाह, किरावली एवं फतेहाबाद है, जहाँ से स्टाम्प की बिक्री बन्द है। श्री खन्ना  ने आईजीआरएस पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण की जानकारी की गई जिसमें बताया गया कि समस्त प्राप्त प्रकरण शून्य है। पेंशनर का ससमय भुगतान करने, प्राप्त समस्याओं को गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश के साथ भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति का अनुपालन करने के निर्देश दिए। बैठक में रजिस्ट्रार, चिट फंड सोसाइटीज से संबंधित समीक्षा में बताया गया कि सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन में 35 प्रकरण लंबित हैं। कारण जानने पर बताया गया कि पक्षों द्वारा प्रजेंटेशन नहीं दिया गया है।  414 निरस्त प्रकरण पर जानकारी करने पर बताया गया कि नवीनीकरण हेतु 02 माह तथा पंजीकरण हेतु 30 दिन का समय नियत है, पक्षों द्वारा प्रेजेंटेशन न देने पर पोर्टल पर ऑटो डिलीट हो जाता है। बैठक में लेखाधिकारी स्वास्थ्य,बेसिक शिक्षा, जिला पंचायत विभाग, से भी जानकारी ली तथा जनता की संतुष्टि को सर्वोपरि रख कर कार्य करने के निर्देश दिए।
तत्पश्चात मा. वित्त मंत्री महोदय द्वारा प्रेस वार्ता की गई, उन्होंने बताया कि संयुक्त राष्ट्र संघ की हाल ही में जारी रिपोर्ट में भारत में 13.05 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया गया है, केन्द्र व राज्य सरकार निरंतर गरीबों के हित में काम कर रही हैं। उन्होंने बताया कि हाल ही में जी 20 सम्मेलन में अनेक अड़चनों के बाद भी एक राय से सभी शामिल राष्ट्रों द्वारा घोषणापत्र जारी करना,भारत की वैश्विक स्वीकार्यता, ताकत तथा नेतृत्व को दर्शाता है, मीडिया से वार्ता के क्रम में इंडिया गठबंधन पर बोलते हुए कहा की सपना देखना बुरी बात नही है ,2014 में अखिलेश सरकार थी तब क्या स्थिति बनी,इनके पास न विचार है न नीति है, केबल मोदी की खिलाफत करना है, विपक्ष के पास और कोई मुद्दा नहीं है, मोदी जनता के दिल और दिमाग में बसे हुए है ,घोसी चुनाव में मिली हार पर कहा कि हार से हम सबक लेंगे, विपक्षी गठबंधन उस गाड़ी की तरह है जिसके 28 ड्राइवर हैं, अपने निजी स्वार्थ व मोदी जी को हटाने के सिवाय विपक्ष का कोई और कार्यक्रम नहीं है, भारत की जनता पहले भी इनके गठबंधन को देख चुकी है।