40220 के सापेक्ष बनाये गये 38582 आवास, बिचौलियों से रहें सावधान, योजना निशुल्क
आगरा। नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) कच्चे घरों में रहने वाले हजारों लोगों का पक्के मकान का सपना पूरा कर रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत स्वीकृत हुए 40240 आवासों के सापेक्ष 38582 आवास कंप्लीट हो चुके हैं। नगर आयुक्त नगर निगम अंकित खंडेलवाल के निर्देशन में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत कच्चे आवासों को पक्का करने का काम तेजी से किया जा रहा है। जिला नगरीय विकास अभिकरण परियोजना अधिकारी मुनीश राज स्वरूप ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि योजना के तहत आगरा में नगर निगम सीमा में 29840 अछनेरा में 1180 बाह में, 1253 एत्मादपुर में 2763, फतेहाबाद में 1388, जगनेर में 648,खेरागढ में 2308, किरावली में 1257,पिनाहट में 1573 और शमशाबाद में 1606 आवासों को स्वीकृति मिली थी। इनमें से 38582 कच्चे घरों पर पक्की छत डाली जा चुकी है और फिनिशिंग का काम चल रहा है।
ःःः-तीन लाख से कम आय वालों को मिलता है लाभःः-
योजना के अंतर्गत तीन लाख रुपये से कम सालाना आय वाले परिवारों को इस योजना का लाभ मिलता है। पात्र व्यक्ति के पास नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत क्षेत्र में कम से कम 25 गज भूमि होना जरुरी है जिस पर उसका मालिकाना हक हो। इसके अलावा पूरे देश में लाभार्थी के पास पक्का मकान नहीं होना चाहिए। पात्र व्यक्ति को योजना अंतर्गत केन्द्र व राज्य सरकार से ढाई लाख रुपये का अनुदान मिलता है जो केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है। लाभार्थी को पैसा भी किश्तों में दिया जाता है तथा फाउंडेशन से पहले पचास हजार, उसके बाद डेढ़ लाख रुपये का भुगतान लाभार्थी के बैंक खाते में किया जाता है। बाकी पचास हजार रुपये अनुदान काम पूरा होने दिया जाता है। समय समय पर डूडा के अधिकारी निर्माण कार्य का निरीक्षण भी करते रहते हैं।
देश में पहले स्थान पर है आगरा-
परियोजना अधिकारी मुनीश राज स्वरूप ने बताया कि लक्ष्य को पूरा करने के मामले में आगरा प्रदेश में पहले स्थान पर चल रहा है। दो साल पूर्व आगरा नगर निगम स्तर पर सरकार से देश में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अवार्ड भी मिल चुका है।
बिचौलियों से रहें सावधान-
परियोजना अधिकारी मुनीश राजस्वरूप का कहना है कि भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पूर्णतया निशुल्क है। इसमें किसी भी पात्र व्यक्ति को योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार का शुल्क देने की आवष्यकता नहीं है। अतः डूडा द्वरा अधिकृत कर्मचारी से ही कार्य कराएं एवं उनका आईडी कार्ड की जांच करें । विभाग द्वारा संचालित इस योजना में किसी भी सरकारी या गैर सरकारी व्यक्ति के द्वारा आवेदन पत्र भरने पर आवास दिलाने एवं पात्र होने के पष्चात प्रत्यक्ष या परोक्ष रुप से रिश्वत मांगी जाती है तो न दें। बल्कि इसकी सूचना सीधे परियोजना अधिकारी को दें।
