मण्डलायुक्त श्रीमती रितु माहेश्वरी की अध्यक्षता में मण्डलीय उद्योग बन्धु समिति की बैठक हुई संपन्न
आगरा. 25 अक्टूबर । आयुक्त सभागार में मण्डलायुक्त श्रीमती रितु माहेश्वरी की अध्यक्षता में आज शुक्रवार को मण्डलीय उद्योग बन्धु समिति की बैठक हुई। बैठक में सर्वप्रथम प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के तहत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 की प्रगति प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया गया कि आगरा मण्डल ने 6 माह में ही निर्धारित वार्षिक लक्ष्य से अधिक लक्ष्य की प्राप्ति कर ली है। वहीं मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में मथुरा और फिरोजाबाद की प्रगति कम रही है। इसी माह में लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिए। एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण सहायता योजना में सभी जनपदों की संतोषजनक प्रगति रही है। वहीं एमओयू प्रस्तावित निवेश में आगरा मण्डल में कोई प्रगति न होने पर मण्डलायुक्त ने 10 नवंबर से पहले चारों जनपदों के जिलाधिकारियों के साथ अलग से बैठक करने के निर्देश दिए।
तत्पश्चात मंडलीय उद्योग बंधु समिति की पिछली बैठक में उद्योग बंधुओं द्वारा रखी गई समस्याओं और प्रकरण पर संबंधित को निस्तारण हेतु जो दिशा निर्देश दिए गए थे उसका मंडलायुक्त द्वारा समीक्षा की गई। औद्योगिक क्षेत्र सिकंदरा में चौकी के पास खड़ी गाडियों को हटवाने के संबंध में कृत कार्यवाही व अनुपालन आख्या तलब की, जिसमें बताया गया कि उक्त स्थल से कुल 99 और वाहन हटाये जा चुके हैं जबकि 11 वाहन हटाये जाने शेष हैं। इनमें से अधिकतर पुलिस वाहन हैं। विगत में बैठकों में कई बार निर्देश दिए जाने के बावजूद सभी निष्प्रयोज वाहन चौकी से नहीं हटाये जाने पर मण्डलायुक्त द्वारा नाराजगी व्यक्त की गयी। सिकन्दरा थाना इंचार्ज के खिलाफ चार्जशीट बनाकर शासन में भेजने के निर्देश दिए। वहीं अपर जिलाधिकारी प्रशासन को भी एक सप्ताह में अन्य वाहन डम्पिंग यार्ड में शिफ्ट कराने के साथ ही कार्यवाही से अवगत कराने के निर्देश दिए।
औद्योगिक क्षेत्र सिकंदरा में नगर निगम द्वारा कराये गये कार्यों में से कुछ कार्यों में टूट-फूट होने की शिकायत पर पुनः मरम्मत व जीर्णोद्धार के निर्देश दिए गये थे। विगत 3 माह में सिर्फ मरम्मत कार्य शुरू होने पर महोदया द्वारा नाराजगी व्यक्त की गयी। संबंधित अधिशासी अभियंता के खिलाफ प्रतिकूल प्रविष्टि जारी करने एवं एक सप्ताह में मरम्मत कार्य पूर्ण कर कार्यवाही से अवगत कराने के निर्देश दिए।
हरीपर्वत से सेंट जोन्स चौराहे के मध्य रेलवे लाइन के ऊपर सड़क के चौड़ीकरण हेतु पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा शासन को भेजी गयी कार्ययोजना अनुमोदित हो गयी है। रेलवे विभाग एवं पीडब्लूडी द्वारा संयुक्त निरीक्षण कर सड़क चौड़ीकरण का आगणन तैयार करन शासन में भेजा जाना है। मण्डलायुक्त ने जल्द ही आंगणक तैयार कर भेजने के निर्देश दिए। विधानसभा एत्मादपुर क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग से गढ़ी रामी को जाने वाली सड़क, सम्पर्क मार्ग तथा एनएच-93 से नगला आशा सड़क के चौड़ीकरण हेतु शासन को भेजे गये पत्र का कोई जबाव नहीं आने पर रिमाइंडर भेजने के निर्देश दिए। नगर निगम द्वारा संपत्ति कर हेतु भेजे नोटिस व आपत्ति निस्तारण के प्रकरण एवं विकास से संबंधित कुछ उद्यमियों की शिकायत पर नगरायुक्त महोदय को अलग से बैठक करने के निर्देश दिए गये थे। व्यापारियों के आग्रह पर पुनः नगरायुक्त महोदय को एक बार फिर बैठक कर समाधान कराने के निर्देश दिए।
इसके अलावा फाउण्ड्री नगर में यूपीएसआईडीसी द्वारा पार्क हेतु छोड़ी गयी जमीन से पेड़ों को हटाये जाने हेतु नगर निगम और यूपीसीडा को मा0 उच्चतम न्यायालय से अनुमति लेने के लिए काॅमन प्रपोजल बनाये जाने के निर्देश दिये गये। वहीं पार्क की यह जमीन यह किसके अधीन है, इस हेतु पूर्व में दिए गये निर्देश के बावजूद संबंधित विभागों द्वारा आपसी समन्वय स्थापित न करने पर उन्होंने कड़ी नाराजगी व्यक्त की। इस संबंध में जल्द कार्यवाही करने हेतु अन्यथा की स्थिति में संबंधित अधिकारियों के खिलाफ प्रतिकूल प्रविष्टि जारी करने की चेतावनी दी गयी।
औद्योगिक क्षेत्र नुनिहाई में रेलवे लाइन पुलिया तक निर्मित नाले की जल निकासी प्रकरण में बताया गया कि नाले का तल काफी नीचा होने पर ह्यूम पाइप से जल निकासी संभव नहीं है। नगर निगम के माध्यम से इसकी कार्ययोजना बनाये जाने के निर्देश दिये। औद्योगित क्षेत्र जलेसर रोड़, फिरोजाबाद में मुख्य नाले को आरसीसी नाला निर्माण हेतु शासन में भेजा गया प्रस्ताव स्वीकृत हो गया है। कार्य को जल्द व गुणवत्तापूर्ण कराने के निर्देश दिए।
निवेश मित्र पोर्टल के अन्तर्गत लंम्बित प्रकरणों की समीक्षा की गयी। उद्योग से संबंधित आगरा में 6, फिरोजाबाद में 8, मैनपुरी में 4 और मथुरा में 4 प्रकरण ऐसे हैं जो निर्धारित समय उपरांत लंबित हैं। मण्डलायुक्त महोदया ने संबंधित विभागों को तलब करते हुए सभी लंबित प्रकरणों को गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराने के निर्देश दिए। सिकन्दरा साइट ए.,बी.,सी., ईपीआईपी में लाइटें खराब होने की उद्यमियों द्वारा शिकायत की गयी। मण्डलायुक्त महोदया ने लाइटें खराब होने की बार-बार शिकायत मिलने पर यूपीसीडा को विभागीय कार्यवाही एवं संबंधित ठेकेदार/फर्म के खिलाफ कार्यवाही हेतु पत्र लिखने के निर्देश देते हुए कहा कि शासन के निर्देशानुसार औद्योगित क्षेत्रों में लगी सभी लाइटों का मेंनटनेंस यूपीएसआईडीसी द्वारा ही किया जायेगा।
जिला उद्योग बन्धु समिति फिरोजाबाद द्वारा औद्योगित नीति 2022 के अन्तर्गत नये औद्योगिक आस्थान के लिए पाॅलिसी में प्राइवेट निवेशकों के लिए 10 एकड़ की जगह कम से कम 5 एकड़ भूमि का उल्लेख किए जाने तथा वित्तीय संस्थाओं से लिए जाने वाले धन पर वार्षिक ब्याज कम से कम होने का एजेण्डा रखा गया। महोदया ने इस एजेण्डे को स्वीकृत कराने हेतु शासन में भेजने के निर्देश दिए। इसके अलावा निवेषकों द्वारा भूमि के भू-उपयोग परिवर्तन, भूखण्डों के नक्षे, मार्ग एवं पार्क आदि प्रकरणों में संबंधित विभाग द्वारा शीघ्रता से कार्यवाही किए जाने का अनुरोध किया गया। सभी प्रकरणों की रिपोर्ट प्रस्तुत कराने के निर्देश दिए। गलीचा बिरई प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत अभी तक प्रशिक्षण शुरू नहीं किए जाने पर सहायक आयुक्त हस्तशिल्प के साथ अलग से बैठक कराने के निर्देश दिए। वहीं हाथरस रोड़, खंदौली पर एक्सप्रेसवे पर चढ़ने एवं उतरने का मार्ग बनवाये जाने के संबंध में निर्देश दिए गये कि आगरा अलीगढ़ खण्ड पर प्रस्तावित ग्रीनफील्ड राजमार्ग में खंदौली पर दो जगह 1- खंदौली-मउ रोड़, 2 – यमुना एक्प्रेसवे पुल के समीप उतार व चढ़ाव मार्ग की व्यवस्था की गयी है। इस प्रस्ताव से संबंधित उद्यमियों को सूचित करा दिया जाए।
