लखनऊ। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले योगी सरकार ने किसानों से किया एक और वादा पूरा कर दिया है. मंगलवार को लखनऊ में कैबिनेट बैठक में किसानों को लेकर महत्वपूर्ण फैसला किया गया. किसानों के बिजली बिल को 100% छूट दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है.
इसके तहत ग्रामीम और शहरी इलाकों में नलकूप इस्तेमाल करने वाले किसानों को एक भी रुपया बिल नहीं जमा करना होगा. इस फैसले से कुल करीब डेढ़ करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा. इसके तहत 1/04/2023 से कोई बिल नही देय होगा, पहले के बकाये बिलो पर ब्याजरहित भुगतान योजना लाई जाएगी.
शहरी नलकूप (5,188) दोनों ही प्रकार के कुल 14 लाख 78 हजार नलकूपों के बिजली बिल में 100% छूट होगी. ग्रामीण इलाकों में करीब 14 लाख 73 हजार नलकूप हैं. वहीं शहरी क्षेत्र में 5,188 नलकूप हैं. दोनो ही प्रकार के कुल 14 लाख 78 हजार नलकूपों के बिजली बिल में 100% छूट दी गई है.
अनपरा में 800 मेगावॉट के दो पॉवर प्लांट यूनिट को मंजूरी
इसके अलावा कैबिनेट ने NTPC के साथ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में किये गए करार संदर्भ में 50%-50%(राज्य सरकार व NTPC) भागीदारी के साथ अनपरा में 800 मेगावॉट के दो पॉवर प्लांट यूनिट को मंजूरी दी है. इसमें कुल लागत ₹8624 करोड़ होगी. लगभग 50 महीनों में पहली यूनिट कार्यान्वित होगी,दूसरी यूनिट अगली 6 महीनों में शुरू होगी.
इसके साथ ही पॉवर कॉर्पोरेशन के घाटमपुर में 660 मेगावाट सुपर क्रिटिकल पॉवर की 3 यूनिट हेतु स्टाम्प ड्यूटी व रजिस्ट्रेशन फीस छूट प्रस्ताव को मंजूरी ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी 2024 के सम्बंध में प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है.
नगर विकास विभाग में आगरा में पेयजल परियोजना हेतु रिवाइज्ड कॉस्ट के सम्बंध में प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. साथ ही मातृभूमि अर्पण योजना सम्बन्ध में प्रस्ताव को मंजूरी, 40% कार्य मे राज्य सरकार वहन करेगी,60% कार्य अमुक व्यक्ति द्वारा करवाई जा सकेगी,इसमे सीसीटीवी,सोलर लाइट्स,पार्क,व अन्य नागरिक सुविधाएं शामिल है,इस के लिए एक गवर्निंग काउंसिल के गठन किया जाएगा.
कृषि व कृषि शिक्षा विभाग में किसानों हेतु मक्का के उत्पादन वृद्धि को लेकर राज्य सरकार द्वारा त्वरित मक्का विकास योजना सभी 75 जनपदों में चलाई जाएगी, इससे पहले यह केंद्र सरकार के सहयोग से 11 जनपदों में संचालित थी.
कुशीनगर में महात्मा गौतमबुद्ध कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को ईपीसी मॉड में निर्माण करवाये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी,434 करोड़ 60 लाख लागत अनुमानित कृषि क्षेत्र ने अनुसंधान हेतु 11 करोड़ रु 95 लाख की ला गत से एक अनुसन्धान सेंटर प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है.
– एजेंसी
