मंडलायुक्त श्रीमती रितु माहेश्वरी की अध्यक्षता में आगरा स्मार्ट सिटी की 35वीं बोर्ड बैठक हुई संपन्न
मानक के अनुसार समुचित डाटा न मिलने पर मण्डलायुक्त ने नाराजगी व्यक्त की
आगरा. 18 अक्टूबर 2024. आयुक्त कार्यालय लघु सभागार में आज शुक्रवार को मंडलायुक्त श्रीमती रितु माहेश्वरी जी की अध्यक्षता में आगरा स्मार्ट सिटी की 35वीं बोर्ड बैठक संपन्न हुई। बैठक में स्मार्ट सिटी के वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 के वित्तीय ऑडिट पर चर्चा हुई। विभिन्न मदों में आय-व्यय के लेखा जोखा पर चर्चा उपरांत वित्तीय ऑडिट को स्वीकृति दी गयी। तत्पश्चात बोर्ड बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत किये गए। बोर्ड बैठक में प्रस्ताव रखे जाने के क्रम में अवगत कराया गया कि इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट से तहत पेठा, लैदर और मण्डी से जनित वेस्ट का निस्तारण करने हेतु प्रस्तावित 150 टीडीपी प्लांट की कार्ययोजना शासन को स्वीकृति हेतु प्रेषित की जा चुकी है।
सदर स्थित क्वीन एम्प्रैस मैरी लाइब्रेरी के जीर्णोद्धार कार्य दिसंबर माह के अंत तक पूर्ण करने के निर्देष दिए। लाइब्रेरी संचालन, रखरखाव एवं उससे प्राप्त होने वाली आय से संबंधित प्रस्ताव रखा गया। लाइब्रेरी का संचालन स्मार्ट सिटी आगरा द्वारा किया जायेगा। वहीं बुक स्टोर से, कैफे, विज्ञापन, पार्किंग और इवेटं मैनेजमेंट से आय प्राप्त करने हेतु वेंडर अनुबंधित किए जाने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। शमशाबाद रोड़ होते हुए गोबर चौकी से यमुना किनारा के अंतिम छोर तक नाले को ढ़कने हेतु पीएफआरसी कवर लगाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गयी।
ताजगंज एबीडी क्षेत्र में स्मार्ट सिटी द्वारा 21 हजार घरों में पानी के कनैक्शन लगाये गये हैं। अभी भी पानी के नये कनैक्शन लेने हेतु कई आवेदन आ रहे हैं, उस पर चार्ज निर्धारित करने के संबंध में प्रस्ताव रखा गया। इस पर अभी शासन से कोई पाॅलिसी जारी नहीं हुई है। चर्चा करने के बाद इस शर्त पर प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया कि शासन से इस संबंध में पाॅलिसी जारी न होने तक जलकल विभाग द्वारा निर्धारित दर पर ही पानी के नये कनैक्शन पर वही चार्ज लिए जाएं।
स्मार्ट सिटी द्वारा एबीडी क्षेत्र फतेहाबाद रोड़ पर लगभग 7.5 किमी लंबी डाली गयी यूटीलिटी डक्ट का उपयोग करने वाले प्रदाताओं से किराया शुल्क लिए जाने का प्रस्ताव रखा गया। प्रत्येक वर्ष के लिए 13.69 रूपये प्रति मीटर की दर से किराया शुल्क लिए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया।- आईसीसीसी सेंटर से साॅलिड वेस्ट मैनेजमेंट की पूरी प्रक्रिया को माॅनिटरिंग करने के एवज में 3 लाख प्रतिमाह चार्ज लिए जाने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।
– स्मार्ट सिटी के तहत सभी 19 प्रोजेक्टस की स्थिति पर चर्चा की गयी। अवगत कराया गया कि 16 प्रोजेक्ट पूर्ण होकर हैण्डओवर हो चुके हैं। 3 प्रोजेक्ट के हैण्डओवर की प्रक्रिया जारी है। निर्देश दिए गये कि शेष तीनों प्रोजेक्ट को भी संबंधित विभाग को जल्द हैण्डओवर किया जाए।विगत 34वीं बोर्ड बैठक में दिये गए निर्देशों के अनुपालन आख्या की स्थिति पर भी चर्चा की गयी। शहर में स्मार्ट सिटी एवं एडीए द्वारा स्थापित किए गये 11 ईवी चार्जिंग स्टेशन के अलावा आवश्यकता को देखते हुए अन्य चिन्हित स्थानों पर भी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाने के निर्देश दिए। 20 स्थानों पर बनाये गये बस शेल्टर को संचालित करने हेतु नये सिरे से निविदा आमंत्रित करने के निर्देश दिए।
सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अन्तर्गत लगभग चार लाख घरों में लगाये गये आरएफआईडी स्कैनर में से सिर्फ 60 हजार घरों से ही स्कैनिंग डाटा मिल रहा है। मानक के अनुसार समुचित डाटा न मिलने पर मण्डलायुक्त द्वारा नाराजगी व्यक्त की गयी। निर्देश दिए कि अनुबंधित कंपनी को आरएफआईडी से शत प्रतिशत डाटा एकत्रित करने हेतु एक माह का समय दिया जाए अन्यथा कंपनी को काली सूची में डालने की कार्यवाही की जाए। स्मार्ट सिटी द्वारा स्थापित किए गये शहर के सभी 63 जंक्शन को एटीसीएस मोड पर ही चलाने निर्देश दिए गये थे। जिसमें 13 जंक्शन ब्लिंक मोड पर चल रहे हैं। निर्देश दिए गये कि ब्लिंक मोड जंक्शन की संख्या में कमी लाई जाए और एसीटीएस/सिन्क्रोनाइज मोड पर जंक्शनों की संख्या बढ़ाई जाए।
आईटीएमएस में 43 जंक्शन से बहुत कम संख्या में चालान जनित हो रहे हैं, पूर्व में दिए गये निर्देश के बावजूद अधिकाधिक संख्या में चालान जनित करने हेतु पुलिस विभाग द्वारा मैनपॉवर की संख्या नहीं बढ़ाई गयी जिससे कैप्चर वॉयलेंस एंव जनित चालान के बीच गैप कम नहीं हुआ। इस हेतु पत्राचार करने के निर्देश दिये। इसके अलावा चिन्हित स्थानों व पार्किंग के अलावा अवैध रूप से खड़े होने वाले वाहनों तथा रात्रिकाल में भी यातायात नियमों का उल्लघंन करने वाले वाहनों के चालान जनित करने हेतु निर्देशित किया गया। वहीं आईटीएमएस से इंटरफेस होने के बाद आरटीओ विभाग द्वारा चालान व जुर्माने की क्या कार्यवाही की गयी इसका ऑनलाइन डाटा मंगाने को कहा।
सिटी एप मेरा आगरा को अभी तक 16140 यूजर्स द्वारा डाउनलोड किया जा चुका है। जिस पर आगरा शहर में होने वाले सभी ईवेंट, हेरीटेजध्स्मारक की टिकट बुकिंग, नगर निगम और एडीए की जनसेवा का यूजर्स द्वारा लाभ उठाया जा रहा है। प्रत्येक श्रेणी में यूजर्स द्वारा कराई गयी टिकट बुकिंग, जनसेवा की सुविधा और एप पर की गयी शिकायतों व उसका निस्तारण से संबंधित विस्तृत आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गये। पब्लिक बाईसाइकिल शेयरिंग स्टेशन को लेकर अवगत कराया गया कि वर्तमान में 6 स्टेशनों पर 63 बाईसाइकिल दौड़ रही हैं, पर्यटकों की सुविधानुसार कुछ साईकिलों को रिप्लेस किया जा रहा है। फरवरी से सितंबर माह तक 1.68 लाख की आय प्राप्त हो चुकी है। कुल आय प्राप्ति पर असंतोष व्यक्त किया गया। रिवेन्यू शेयरिंग बेसिस पर बाईसाइकिल स्टेशनों को संचालित करने तथा स्टेशनों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए गये। ताजगंज के एबीडी क्षेत्र में छोटी सड़क का जीर्णोद्धार हेतु अनुबंधित संस्था द्वारा कार्य न किए जाने पर संस्था को टर्मिनेट करने के निर्देश दिए गये।बोर्ड बैठक में नगरायुक्त अंकित खंडेलवाल , आगरा विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष श्रीमती एम. अरून्मौझी जी जीएम (प्रोजेक्ट) अरूण कुमार , सीएस श्रीमती ईशा भारद्वाज , नोडल ऑफिसर श्रीबी एल गुप्ता , सीएफओ श्रीसंजीव मंगल, चीफ डेटा ऑफिसर सौरभ अग्रवाल , जबकि इंडिपेडेेेंट डायरेक्टर के रूप में आर के गुप्ता जी, श्रीमती आत्रीय आदि मौजूद रहे।