लखनऊ। यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने बजट सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि राज्यपाल का सदन में दिया गया अभिभाषण एक सरकारी दस्तावेज है। जो सरकार चाहती है अभिभाषण में वही बातें होती हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि यूपी सबसे ज्यादा कार्यवाहक डीजीपी बनाने में नंबर एक है। झूठे प्रचार पर खर्च करने में यूपी नंबर एक है। बेरोजगारों पर लाठी चलवाने में नंबर वन है। महिलाओं के खिलाफ अपराधियों को बचाने में यूपी नंबर वन है। यूपी दलितों-पिछड़ों के उत्पीड़न में नंबर वन है। केंद्र व राज्य की टकराहट में नंबर वन है। यूपी आज पीडीए (पिछड़े, दलित व अल्पसंख्यकों ) को प्रताड़ित करने में नंबर वन है। यही सच्चाई है।
यादव ने कहा कि एयरपोर्ट बनाने के लिए किसानों से जमीन ली जा रही है पर उसका सही मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। सरकार चित्रकूट में डिफेंस एक्सपो बनाने जा रही है लेकिन किसानों को पुराने रेट पर मुआवजा दे रहे हैं। सपा सरकार में चार गुना मुआवजा सरकार ने दिया था। उन्होंने सवाल किया कि आखिर किसानों पर खजाना खर्च करने में सरकार को क्या दिक्कत है?
अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में 40 लाख करोड़ के एमओयू साइन करने की बात कही जाती है और कहा जाता है कि इससे एक करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। जो उद्योगपति यहां आते हैं वही दूसरे प्रदेशों में जाकर कहते हैं कि सबसे पहले दूसरे प्रदेशों में निवेश करेंगे। उन्होंने पूछा कि सरकार उद्योगपतियों को इंसेंटिव क्यों नहीं दे पा रही है। अभी कहा गया है कि तमिलनाडु मेक इन इंडिया में सबसे आगे है। यूपी मेक इन इंडिया में सबसे आगे क्यों नहीं है?
अखिलेश यादव ने कहा कि अग्निवीर योजना लागू होने से सर्वाधिक नुकसान यूपी के नौजवानों का हुआ है। पहले फौज में 70 हजार युवाओं की भर्ती होती थी पर अब नहीं होती है। सेना में भर्ती नौजवानों को वेतन, पेंशन और मेडिकल सुविधाएं मिलती थीं पर अग्निवीर योजना में चार साल की नौकरी के बाद उन्हें निकाल दिया जाएगा। सेना की नौकरी में जाने से पीडीए समाज के लोगों में समृद्घि आती थी पर अब अग्निवीर योजना से वो सारी सुविधाएं खत्म हो जाएंगी।
-एजेंसी
