आगरा; भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के नवीन निर्देशों के बाद ग्राम्य विकास विभाग ने एक बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया है। अब प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) से संबंधित शिकायतों की सुनवाई और निस्तारण की जिम्मेदारी मनरेगा लोकपाल को भी सौंप दी गई है। इस संबंध में आदेश 10 नवंबर को ग्राम्य विकास आयुक्त कार्यालय, लखनऊ द्वारा सभी मुख्य विकास अधिकारियों को जारी किया गया है। आदेश जारी होते ही विभाग ने जन-जागरूकता अभियान भी शुरू कर दिया है।
मनरेगा तक सीमित नहीं रहेगी लोकपाल की भूमिका
अब तक मनरेगा लोकपाल केवल मनरेगा (MGNREGA) से जुड़े मुद्दों—
मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने,
ग्राम पंचायतों में होने वाले विकास कार्यों की गुणवत्ता,
और जॉब कार्ड से संबंधित शिकायतों—
की ही जांच करते थे।
ग्राम पंचायत कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने में लोकपाल की भूमिका हमेशा से महत्वपूर्ण रही है।
अब पीएम आवास योजना (ग्रामीण) की शिकायतें भी सुनेंगे
नए निर्देशों के बाद मनरेगा लोकपाल अब निम्न शिकायतों पर भी कार्रवाई कर सकेंगे:
पात्रता से जुड़ी शिकायतें
आवास निर्माण में देरी
भुगतान न मिलने की समस्या
निर्माण कार्यों की गुणवत्ता
निर्माण से संबंधित विवाद
जांच के बाद शिकायतों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे पात्र लाभार्थियों को बिना रुकावट योजनाओं का लाभ मिल सके।
लोकपाल रवि कुमार गर्ग ने दी जानकारी
मनरेगा लोकपाल रवि कुमार गर्ग ने बताया कि उच्चाधिकारियों के निर्देश प्राप्त हो चुके हैं और इस विषय में व्यापक स्तर पर जानकारी आमजन तक पहुंचाई जा रही है। उन्होंने कहा कि पात्र श्रमिकों और लाभार्थियों की समस्याओं का निष्पक्ष समाधान उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है।
समस्या या शिकायत दर्ज कराने के लिए संपर्क करें
CUG मोबाइल: 7275554171
P-फोन: 9458261222
Email: lokpalmgnregaagra@gmail.com
कार्यालय: लोकपाल मनरेगा, विकास भवन, संजय प्लेस, आगरा
— रिपोर्ट: (शीतल सिंह ), आगरा
