आगरा, 20 जनवरी। आगरा मंडल व्यापार संगठन की मंगलवार को कार्यालय पर हुई बैठक में पदाधिकारियों ने जीएसटी से जुड़ी व्यावहारिक दिक्कतों पर विस्तार से चर्चा की। संगठन ने इन समस्याओं को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री और एडिशनल कमिश्नर ग्रेड-1 को पत्र भेजकर व्यापारियों की परेशानियों से अवगत कराया।
बैठक में पदाधिकारियों ने कहा कि जीएसटी लागू होने के शुरुआती दौर में यह कानून न तो व्यापारी ठीक से समझ पा रहे थे और न ही अधिवक्ताओं को इसकी प्रक्रिया स्पष्ट थी। एचएसएन कोड, टैक्स स्लैब, माल का वर्गीकरण, रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया और स्टॉक/वैट के बचे हुए इनपुट को ट्रांस-1 के जरिए आगे ले जाने जैसे कई विषयों पर भ्रम की स्थिति बनी रही। संगठन का कहना है कि उस समय 5 से 6 माह तक पोर्टल भी सुचारू रूप से काम नहीं कर रहा था, जिससे व्यापारियों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ा।
संगठन ने यह भी कहा कि जीएसटी एक्ट में अब तक लगभग 700 से अधिक संशोधन हो चुके हैं, जो इस बात का संकेत है कि शुरुआती चरण में नियम और प्रक्रिया को लेकर व्यापक असमंजस था।
मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र में संगठन ने मांग की कि वर्ष 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के दौरान विभाग द्वारा यह कहते हुए जारी किए गए बड़े नोटिस कि व्यापारियों ने एक्ट के अनुसार रिटर्न/व्यापार नहीं किया, न्यायसंगत नहीं हैं। संगठन ने अनुरोध किया कि इन वर्षों में व्यापारियों द्वारा दाखिल किए गए फाइनल असेसमेंट विवरण को ही मान्य माना जाए।
बैठक में यह भी कहा गया कि इन वर्षों की फाइलें बड़ी संख्या में विभाग के पास लंबित हैं, जिससे सरकार को वास्तविक राजस्व लाभ नहीं हो रहा है। उल्टा अधिकांश मामलों में केवल अपीलें दाखिल हो रही हैं और टैक्स निर्धारण भी नहीं हो पा रहा। संगठन का आरोप है कि इसका लाभ केवल अधिवक्ताओं और अधिकारियों तक सीमित रह गया है, जबकि पोर्टल पर बड़ी संख्या में असेसमेंट लंबित पड़े हैं।
व्यापार संगठन ने मांग की कि इन वर्षों से जुड़े मामलों के निस्तारण के लिए सरकार एक विशेष समाधान योजना (स्कीम) लागू करे, जिससे व्यापारियों को राहत मिल सके और लंबित मामलों का निपटारा हो।
बैठक में चरणजीत थापर, पवन बंसल, गिरीश चंद्र गोयल, त्रिलोकचंद शर्मा, राजेश गोयल, अरविंद बंसल, प्रदीप लूथरा, राजकुमार अग्रवाल, नीतू अग्रवाल, सरिता गौतम, रिंकू अग्रवाल, राजेश अग्रवाल, राहुल अग्रवाल, डीके जैन, सत्येंद्र अग्रवाल, अशोक गोयल, नितिन अग्रवाल सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।
