बदायूं: जन दृष्टि (व्यवस्था सुधार मिशन) के तत्वावधान में 225वें सूचना कार्यकर्ता प्रशिक्षण एवं विधिक सेवा शिविर का आयोजन संगठन के शिवपुरम, बदायूं स्थित मुख्यालय पर किया गया। इस शिविर में सूचना कार्यकर्ताओं की समस्याओं का निवारण किया गया तथा लोकहित में सूचना अधिकार के प्रभावी प्रयोग के तरीके बताए गए। साथ ही, वर्ष 2026 में संभावित पंचायत चुनावों के दृष्टिगत सूचना कार्यकर्ताओं की सक्रिय भूमिका पर भी बल दिया गया।
जन दृष्टि मिशन के अध्यक्ष एवं संस्थापक हरि प्रताप सिंह राठौड़ एडवोकेट ने कहा कि भारत सरकार द्वारा डाक दरों में की गई कई गुना वृद्धि से सूचना कार्यकर्ताओं के कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने बताया कि इस वृद्धि के विरोध में संगठन द्वारा देश के राष्ट्रपति को एक मांगपत्र भेजा जाएगा।
राठौड़ ने यह भी कहा कि वर्तमान में कुछ पुलिस अधिकारियों में भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति बढ़ रही है। विशेष रूप से प्रेम सिंह राणा और ऋषिकांत शुक्ला जैसे अधिकारियों को चिन्हित करने हेतु विशेष निगरानी दल के गठन की आवश्यकता है, ताकि पुलिस व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही लाई जा सके।
उन्होंने घोषणा की कि 14 नवंबर 2025 को संगठन द्वारा जिलाधिकारी बदायूं के माध्यम से राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाएगा, जिसमें डाक दरों में वृद्धि का विरोध और भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों के खिलाफ निगरानी दल गठित करने की मांग की जाएगी।
शिविर में मार्गदर्शक धनपाल सिंह, संरक्षक एम.एल. गुप्ता, सुरेश पाल सिंह चौहान, केंद्रीय कार्यालय प्रभारी एवं महासचिव रामगोपाल, प्रदेश समन्वयक सतेंद्र सिंह गहलौत, मंडल समन्वयक एम.एच. कादरी, जिला समन्वयक आर्येंद्र पाल सिंह, सह जिला समन्वयक विपिन कुमार सिंह एडवोकेट, एच.एन. सिंह, सह तहसील समन्वयक मो. इब्राहीम, कृष्ण गोपाल और प्यारेलाल सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
शिविर का उद्देश्य सूचना कार्यकर्ताओं को सशक्त बनाना, विधिक सहायता प्रदान करना और प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता को बढ़ावा देना रहा।
