रोजगार सृजन एवं किसानों की आय बढ़ाने से संबंधित प्रकरणों को समय से निस्तारित कराएं अधिकारी एवं बैंकर्स – डीएम

आगरा 29 मई। जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल की अध्यक्षता में कलक्ट्रेट सभागार में बैंकर्स की जिला स्तरीय सलाहकार समिति, डीसीसी एवं डीएलआरसी की बैठक संपन्न हुई। इस दौरान जिलाधिकारी ने कड़े निर्देश दिए कि बैंकों के माध्यम से संचालित शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं का पूर्ण लाभ जनता को मिले यह सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्वरोजगार हेतु संचालित योजनाओं को पूरी तत्परता के साथ लागू करने के निर्देश देते हुए कहा कि इस प्रकार की योजनाओं से संबंधित प्रकरणों के निस्तारण में कोई विलंब ना किया जाए। जिलाधिकारी ने चेतावनी देते हुए कहा कि सभी बैंक शाखाओं के प्रबंधक पूर्ण पारदर्शिता के साथ मेरिट के आधार पर प्रकरणों का निस्तारण सुनिश्चित कराएं। उन्होंने कहा कि प्रकरणों को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए। जिले के निर्धन एवं बेरोजगार युवकों को प्रशिक्षण देकर कुशल बनाने अपना रोजगार स्थापित कर आत्मनिर्भर बनाने हेतु वित्तीय वर्ष 2022_23 की मार्च तिमाही तक प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत लक्ष्य 814 के सापेक्ष 318 प्रस्ताव बैंकों को भेजे गए जिसमें 275 स्वीकृत,29 निरस्त, तथा 24 लंबित हैं, इसमें पंजाब नेशनल बैंक ने 27 आवेदन निरस्त किए जिस पर उन्होंने कड़ी नाराजगी व्यक्त की,तथा निरस्त करने का स्पष्ट कारण तथा आगामी बैठक में प्रगति के दिशा निर्देश दिए, बैठक में वित्तीय समावेशन प्राप्त करने के लिए वित्तीय साक्षरता प्रयासों को बढ़ाने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में कैंप लगाकर विभिन्न वित्तीय योजनाओं के बारे मे जानकारी देने, डिजिटल फ्रॉड के बारे में प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए।
ऋण जमा अनुपात की समीक्षा करते हुए कहा कि जिन बैंको का बैंकबार ऋण जमा अनुपात सीडी रेसियो 60 प्रतिशत से कम है, उनको सुधार हेतु निर्देश दिए जाए एवं जिन बैंको का सीडी रेसियो 40 प्रतिशत से कम है उनमें जिम्मेदारी का निर्धारण करें, यूको बैंक, द फेडरल बैंक लि., द साउथ इंडियन बैंक लि., स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इत्यादि बैंक का प्रदर्शन लक्ष्य के सापेक्ष कम पाया गया।  शैक्षिक ऋण की बैंक बार समीक्षा की जिसमें बताया गया कि जनपद में मार्च तिमाही तक कुल 760 शैक्षिक ऋण स्वीकृत एवं 1417 वितरित किए गए जिलाधिकारी ने सभी पात्र जरूरतमंद छात्रों को एजुकेशन लोन देने के निर्देश दिए, जिला उद्योग केन्द्र के अंतर्गत पी एमईजीपी योजना में जनपद में कुल 114 के सापेक्ष प्रेषित 339 पत्रावलियों में से 225 प्रस्ताव स्वीकृत,39 लंबित आवेदन बताए गए जिलाधिकारी महोदय ने सभी आवेदन समय से मैरिट के आधार पर निस्तारण करने के निर्देश दिए तथाओडीओपी वित्तीय सहायता योजना में चालू वित्तीय वर्ष के लिए कुल लक्ष्य 620 के सापेक्ष प्रेषित 571 पत्रावलियों में से 166 प्रस्ताव स्वीकृत व 241 लंबित बताए गए, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना, मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना, पीएम मुद्रा योजना,प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में खराब प्रगति पर नाराजगी व्यक्त की तथा सभी पेंडेंसी को प्राथमिकता पर लेकर निस्तारण हेतु निर्देशित किया।इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से भी पात्रों को योजनाओं का लाभ दिलाए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया।
प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि वितरित की गई ऋण राशि को पोर्टल पर अद्यतन कराया जाना सुनिश्चित करें। खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना सहित अन्य स्वरोजगार योजनाओं से अधिक से अधिक पात्रों को लाभान्वित कराए जाने हेतु योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश देते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि विभिन्न स्थलों पर छोटे छोटे समूहों में कार्यक्रम आयोजित करते हुए लोगो को जागरूक किया जाय। जिलाधिकारी ने समस्त जिला समन्वयकों को निर्देशित किया कि मत्स्य एवं पशुपालन योजना में जिनके तालाबों के पट्टे हुए हैं उन्हें ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाए। दीनदयाल अंत्योदय योजना एनआरएलएम की समीक्षा में बताया गया कि कुल लक्ष्य 4350 के सापेक्ष आवेदन प्राप्ति के उपरांत 4222 लिंकेज प्रस्ताव बैंकों को भेजे गए जिसमें 1970 लिंकेज स्वीकृत किए जा चुके हैं एवं 1051 प्रस्ताव लंबित है जिस पर जिलाधिकारी महोदय ने सभी प्रस्तावों को गुणवत्ता पूर्ण निस्तारण करने के कड़े निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि पात्र लाभार्थी बैंक से वापस कर दिए जाते हैं, बैंक में अधिकारी मिलते नहीं हैं शाखा प्रबंधकों द्वारा अरुचि दिखाई जाती है, जिलाधिकारी महोदय ने स्पष्ट निर्देश दिए कि इस प्रकार की कोई शिकायत बर्दास्त नहीं की जाएगी ब्रांच मैनेजर सक्रिय सहयोग करें, लीड बैंक से समन्वय कर सभी पेंडेंसी क्लियर करें।
जिलाधिकारी महोदय ने निर्देशित किया कि किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम अधिक से अधिक ऋण स्वीकृत कर पात्रों को लाभान्वित किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि यह योजनाएं किसानों की आय को बढ़ाने में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, अतः इनमे पूर्ण गंभीरता के साथ कार्य किए जाए। यूको बैंक के जिला समन्वयक के बैठक में अनुपस्थित मिलने पर कारण बताओ नोटिस देने का निर्देश दिया,जिलाधिकारी महोदय ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुद्रा योजना, जनधन योजना आदि योजनाओं की भी समीक्षा की। पीएम स्वनिधि योजना में फर्स्ट, सेकंड,थर्ड लोन की समीक्षा में पाया कि एसबीआई पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक का खराब प्रदर्शन है उन्होंने तत्काल बैठक कर प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।जो आवेदन निस्तारित किए जा चुके हैं उनको पोर्टल पर अपडेट कराने, निरस्त आवेदन के निरस्तीकरण का कारण स्पष्ट उल्लेख करने, सभी बैंकों द्वारा समय से व गुणवत्ता पूर्ण डाटा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बैठक में आरबीआई के प्रतिनिधि ने बताया कि सभी बैंक अपनी शाखाओं पर कटे फटे नोट बदलने, नई करेंसी का काउंटर लगाएं तथा अनक्लेम्ड डिपोजिट के वास्तविक हकदारों की पहचान कर उसको निस्तारित कराना सुनिश्चित करने को कहा, उन्होंने बताया कि भारत में अनक्लेम्ड डिपोजिट में उत्तर प्रदेश द्वितीय स्थान पर है, आरबीआई द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि आगे 100 दिन में 100 अनक्लेम्ड डिपोजिट निस्तारण का लक्ष्य दिया गया है।

बैठक के दौरान अपर जिलाधिकारी (नगर) अनूप कुमार, अग्रणी जिला/लीड बैंक मैनेजर अविनाश वी., पीओ डूडा मुनीश राज, उपनिदेशक कृषि पुरुषोत्तम मिश्रा, डीडीएम नाबार्ड  विशाल आनंद, उपायुक्त स्वतः रोजगार राजकुमार लोधी, जिला ग्रामोद्योग अधिकारी ओ पी चक,सहित संबधित समस्त बैंकों के जिला समन्वक,अधिकारी एवं बैंकर्स उपस्थित रहे।