भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अदाणी पर हिंडनबर्ग की दूसरी रिपोर्ट के संबंध में विशाल तिवारी द्वारा दायर एक अपील को खारिज कर दिया, जिसमें 3 जनवरी, 2024 को न्यायालय द्वारा पारित एक फैसले का अनुपालन शामिल था, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि यह हिंडनबर्ग मामले से संबंधित किसी भी नई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट विचार नहीं करेगा।
इस फैसले ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) को अपनी लंबित जांच पूरी करने और एक रिपोर्ट
प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।
विशाल तिवारी ने एक नई अपील में, इस आदेश के अनुपालन की मांग करते हुए फिर से एमए [एमए नंबर 27394 ऑफ 2024] दायर किया था, जिसमें कहा गया था कि सेबी ने दूसरी हिंडनबर्ग रिपोर्ट के निष्कर्षों के साथ निर्धारित समय सीमा के भीतर जांच पूरी नहीं की थी।
लेकिन इस दोहरे अनुरोध को रजिस्ट्रार ने 5 अगस्त, 2024 के एक लॉजिंग ऑर्डर के माध्यम से खारिज कर दिया।
इस आदेश के बाद, तिवारी ने अब सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक और अपील (एमए संख्या 2346/2024) दायर की, जिसमें अनुरोध किया गया कि नई हिंडनबर्ग रिपोर्ट को भी सेबी द्वारा जांच में शामिल किया जाए।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया, अदालत को याचिकाकर्ताओं पर कितना जुर्माना लगाना चाहिए? हम आपको बता दें कि विचार-विमर्श के बाद खंडपीठ ने मामले को खारिज कर दिया।
