आगरा, 25 जनवरी। वर्तमान प्रदेश सरकार के एक वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के विशेष अवसर पर विकास भवन सभागार में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, कार्यक्रम में सर्व प्रथम लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों के अभूतपूर्व प्रयासों व परिणामों को प्रदर्शित करती हुयी पुस्तिका ‘‘सुशासन विकास रोजगार, डबल इंजन की सरकार‘‘ तथा पोस्टर का मा0 केंद्रीय राज्य मंत्री विधि एवं न्याय एस0पी0 सिंह बघेल व सांसद फतेहपुर सीकरी, राजकुमार चाहर , विधायक डा0 जी0 एस0 धर्मेश, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मंजू भदौरिया, जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल व अपर पुलिस आयुक्त कुमार केशव चौधरी तथा मुख्य विकास अधिकारी ए. मनिकन्डन ने संयुक्त रूप से विमोचन गया।
इस अवसर पर अयोजित प्रेस वार्ता में सांसद राजकुमार चाहर ने विगत 01 वर्ष में सरकार द्वारा जनकल्याण हेतु संचालित योजनाओं के विषय में जानकारी दी। उन्होने कहा कि प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के कुशल मार्गदर्शन में प्रदेश नित नई ऊचाईयों को प्राप्त कर रहा है। उन्होने कहा कि वर्ष 2017 के उपरान्त माननीय मुख्यमंत्री ने अपने प्रशासनिक कौशल एवं दूरदर्शिता से प्रदेश मे न केवल कानून का राज एवं अमन-चैन कायम किया अपितु जर्जर अर्थ व्यवस्था को पटरी पर लाकर सर्व समावेशी विकास के मार्ग को भी प्रशस्त किया है। उन्होन बताया कि आज उ0प्र0 अब तक के अपने सबसे बड़ें 6 लाख 90 हजार 242 करोड़, 43 लाख रूपये के बजट के साथ वन ट्रिलियन डालर इकोनॉमी बनने की ओर अग्रसर है। अब उत्तर पद्रेश की पहचान बीमारू व पिछड़े राज्य की नहीं, देश के अग्रणी राज्य के रूप में हो रही है। अपराधी या तो जेल में हैं या प्रदेश से बाहर चले गये हैं उन्होने बताया कि अब सरकार किसानों को भी सिचाई हेतु निःशुल्क जल उपलब्ध कराने जा रही है। अब प्रदेश सुशासन व भ्रष्टाचार मुक्त ओर की बढ रहा है।
केन्द्रीय राज्यमन्त्री विधि एवं न्याय विभाग, भारत सरकार प्रो0 एस0पी0 सिंह वघेल ने प्रेस प्रतिनिधियों के समक्ष उ0प्र0 सरकार के एक वर्ष पूर्ण होने पर कराये गये विकास कार्यों का लेखा-जोखा प्रस्तुत करते हुए बताया कि प्रदेश की डबल इंजन की सरकार मा0 प्रधानमंत्री जी एवं मा0 मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जनता से किये गये वादों एवं संकल्पों को पूरा कर रही है। हमारा प्रदेश तेजी से सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है और वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनने की ओर अग्रसर है। योगी सरकार की अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति से प्रदेश में निवेश बढ़ रहा है। अभी फरवरी माह में हुये ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 35 लाख करोड़ रूपये के निवेश प्रस्ताव मिले। इसके धरातल पर आने से 01 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। जनपद आगरा में भी 2.20 लाख करोड रूपये का निवेश आया है। इससे 109361 लोगों को रोजगार प्राप्त होगा।
मा0 मन्त्री जी ने कहा कि मा0 प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत इस वर्ष जी-20 की अध्यक्षता कर रहा है। दुनिया के सामने अपनी समृद्ध सांस्कृतिक एवं गौरवशाली विरासत को भव्य रूप में दिखाने का अवसर है। इससे प्रदेश की बेसिक पहचान बनेगी। योगी सरकार प्रदेश का नये सिरे से ढांचागत विकास कर रही है। इससे सभी की उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा। सरकार की निष्पक्ष एवं पारदर्शी नीतियों से आम जनमानस लाभान्वित हो रहा है और प्रफुल्लित है। प्रदेश सरकार के प्रयास से कानून व्यवस्था को सुदृढ करने के लिये अपराधियों/भूमाफियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की गयी। 63055 अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर व 836 अपराधियों के विरुद्ध एनएसए की कार्रवाई की गयी। इस दौरान 90 अरब 22 करोड़ 33 लाख रूपये की चल/अचल सम्पत्तियों को जब्त किया गया। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में कमी आयी है। महिला अपराध में अपराधियों को सजा दिलाने में प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। इसको और प्रभावी बनाने के लिये महिला पुलिस कर्मियों की नियुक्ति की गयी। महिला पी0ए0सी0 बटालियन बनाया गया है। अन्नदाता किसानों एवं पशुपालकों के उत्थान के लिये पूरी तत्परता से कार्य किया जा रहा है। अभी तक 02 लाख 02 हजार 086 करोड़ रूपये से अधिक गन्ना मूल्य का भुगतान किया गया। पी0एम0 किसान सम्मान निधि से 2.60 करोड़ किसानों को 52190 करोड़ रूपये हस्तान्तरित किये गये। मंडियों में किसानों हेतु प्री-अराइवल ई-पास की सुविधा। मंडी व्यापारियों को डिजिटल पेमेन्ट की सुविधा दी गयी है। पी0एम0 कुसुम योजना से किसानों को 27,250 सोलर पम्प दिये गये। निराश्रित गोवंश के संरक्षण हेतु 6,484 गोआश्रय स्थलों की स्थापना से 10,73,695 गोवंश संरक्षित हुये। मुख्यमंत्री निराश्रित/बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना से इच्छुक कृषक/पशुपालक परिवारों को एक-एक गाय व 900 रु. प्रतिमाह दिये जाने की व्यवस्था है। प्रदेश के किसानों से 222.47 लाख मी0 टन गेहूं खरीद कर 40,831 करोड़ रूपये का भुगतान। इसी प्रकार 345.59 लाख मी. टन धान क्रय कर 63,618 करोड़ रूपये का भुगतान किया गया। सहकारी समितियों द्वारा किसानों को 35.57 लाख मी0 टन उर्वरक तथा 39,401 कुंतल बीज का वितरण किया गया तथा जिला सहकारी बैंकों के माध्यम से 8,091 करोड़ रूपये का फसली ऋण वितरित हुआ। दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण हेतु 220 समितियों का गठन एवं 444 समितियों का पुनर्गठन हुआ। प्रदेश के श्री अन्न (मोटे अनाज) को प्राथमिकता देने के लिये उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम संचालित किया गया है। इसके लिये बजट में 55 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गयी है। पहली बार 8,453 किसानों से 43,438 मी0 टन बाजरा की खरीद की गयी और 95 करोड़ रूपये से अधिक का भुगतान किया गया। किसानों को सिंचाई की बेहतर सुविधा देने के लिये 02 लाख 51 हजार 287 कि0मी0 नहरों की सिल्ट सफाई की गयी।
मा0 मन्त्री ने बताया कि 6000 राजकीय नलकूपों का आधुनिकीकरण 1960 नवीन राजकीय नलकूपों का निर्माण तथा 1045 खराब राजकीय नलकूपों का पुनर्निर्माण किया गया। 62 जिलों में 842 करोड़ रूपये से 2100 नये नलकूपों का निर्माण किया गया। बुन्देलखण्ड में 15 वर्षों में पहली बार बडवार झील पानी से भरी गयी। लोगों को शुद्ध पेयजल आपूर्ति हेतु हर घर नल योजना में 35,494 ग्रामों में पाइप लाइन से 84.13 लाख घरों में नल कनेक्शन दिये गये। अटल भूजल योजना में भू-जल प्रबन्धन हेतु 26 विकास खण्ड चयनित किये गये। अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में 155 करोड़ रूपये से 62 पाइप पेयजल परियोजनाएं पूर्ण हुयी। निराश्रित महिला, वृद्धावस्था तथा दिव्यांगजन पेंशन के अन्तर्गत 98.28 लाख लाभार्थियों को पेंशन मिली। निराश्रित महिलाओं, वृद्धजनों तथा दिव्यांगजनों को प्रति माह 1000 रूपये प्रति लाभार्थी भरण-पोषण अनुदान तथा कुष्ठावस्था पेंशन योजना के तहत 3000 रूपये प्रतिमाह दिया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रदेश के 15 करोड़ गरीबों को 35 कि0ग्रा0 खाद्यान्न, 01 कि0ग्रा0 दाल/साबुत चना 01 कि0ग्रा0 आयोडाइज्ड नमक, 01 कि0ग्रा0 रिफाइन्ड ऑयल का निःशुल्क वितरण अन्त्योदय राशन कार्डधारकों को प्रति माह 01 कि0ग्रा0 चीनी निःशुल्क मिल रहा है। वन नेशन-वन राशन कार्ड योजना में अन्य राज्यों के 42,283 कार्डधारकों को उत्तर प्रदेश में तथा उत्तर प्रदेश के 21,40,216 कार्ड धारकों को अन्य राज्यों में खाद्यान्न मिला। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 1.75 करोड़ से अधिक परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन तथा सभी लाभार्थियों को होली व दीपावली में दो निःशुल्क एलपीजी सिलेण्डर देने का प्रावधान है। यातायात को सुगम बनाने के लिये 341 कि0मी0 लंबा पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे तथा 296 कि0मी0 लम्बा बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे बनाया गया। साथ ही झांसी लिंक एक्सप्रेस-वे व चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस-वे हेतु 235 करोड़ रूपये, बुंदेलखण्ड एक्सप्रेस-वे डिफेंस कॉरिडोर परियोजना हेतु 550 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गयी। 05 अन्तर्राष्ट्रीय व 16 घरेलू हवाई अड्डों के साथ 21 एयरपोर्ट वाला राज्य बनने की ओर अग्रसर। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 4,007 सड़कों का निर्माण हुआ। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में 1,40,296 लोगों को रोजगार मिला। 83 हजार ओ0डी0ओ0पी0 कारीगरों को प्रशिक्षण एवं टूलकिट वितरित किया गया, तथा 1.90 लाख हस्तशिल्पियों, कारीगरों एवं छोटे उद्यमियों को 16 हजार करोड़ रूपये का ऋण दिया गया। सरकार की निष्पक्ष एवं पारदर्शी प्रक्रिया से 5.50 लाख युवाओं को तथा 01 लाख से अधिक महिलाओं को अधिक सरकारी नौकरी मिली। 5021 रोजगार मेलों का आयोजन किया गया। जिसमें 2.60 करोड़ लोगों को रोजगार मिला। विद्युत की निर्वाध आपूर्ति एवं ढांचागत विकास हेतु रिवैम्प योजना संचालित है। अभी तक 1,21,324 मजरों का विद्युतीकरण तथा 01 करोड़ 58 लाख घरों का विद्युत संयोजन हुआ है। प्रदेश की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 30,462 मेगावाट हुई है। 33/11 केवी के 749 नये विद्युत उपकेन्द्र बनाये गये तथा 1503 विद्युत उपकेन्द्रों की क्षमता बढ़ायी गयी। ट्रांसफार्मर खराब होने पर 24 घंटे में बदलने की व्यवस्था है। किसानों को सिंचाई सुविधा हेतु 2,10,436 निजी नलकूपों का संयोजन तथा 2,390 ग्रामीण विद्युत फीडर अलग किये गये। किसानों के निजी नलकूपों के विद्युत बिलों में 100 प्रतिशत की छूट प्रदान की गयी है। सौर ऊर्जा नीति 2022 के तहत 05 वर्षों में 22 हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य है तथा जैव ऊर्जा नीति के तहत कम्प्रेस्ड बायो गैस प्लांट, बायोकोल, बायोडीजल/बायोएथेनॉल की स्थापना को प्रोत्साहित किया जा रहा है। ग्राम पंचायतों के कार्यों को सुगम बनाने के लिये 2,066 ग्राम पंचायतों में इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध करायी गयी। प्रयागराज में वर्ष 2025 में आयोजित होने वाले महाकुम्भ हेतु 2500 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गयी।
खेलों को बढ़ावा देने के लिये एक जिला-एक खेल योजना में ‘खेलो इण्डिया सेंटर’ स्थापित, 64 जनपदों में प्रशिक्षण संचालित है। ग्रामीण स्तर पर 82 स्टेडियम बनाये गये तथा अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में पदक विजेता खिलाड़ियों की राजपत्रित पदों पर नियुक्ति की व्यवस्था। 500 से अधिक खिलाड़ियों को नौकरी देने की व्यवस्था की जा रही है। बेघरों व गरीबों के लिये प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में 17 लाख 62 हजार आवासों का निर्माण कराया गया। शहरों के 8.46 लाख घरों में जलापूर्ति एवं 7.06 लाख घरों में सीवर के कनेक्शन दिये गये। 28 शहरों में 4030 टीपीडी क्षमता के सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किये गये। 14 शहरों में 740 वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसें संचालित है। शहरों में 8,99,634 व्यक्तिगत तथा 69,381 सामुदायिक एवं सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण तथा 189 नगरीय निकायों के 1100 ब्लाकों में पिंक शौचालयो का निर्माण हुआ। सफाई अभियान चलाकर शहरों से 4000 गार्बेज वर्नेबल प्वांइट हटाये गये। मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत 1.08 लाख आवासों का निर्माण। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के अंतर्गत अब तक 51 लाख से अधिक परिवारों को घरौनी वितरित की गयी। योगी सरकार प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के साथ जनपदों को आत्मनिर्भर बनाने के अभियान को प्रत्येक नगर-निकायों एवं गांवों तक ले जायेगी। विकास को गति देने के लिये तहसील एवं विकासखण्ड मुख्यालयों को दो-लेन मार्ग के द्वारा जिला मुख्यालयों से तथा जिलों को 04 लेन मार्ग के द्वारा राजधानी से जोड़ा जा रहा है। प्रदेश के शहीदों के सम्मान में जय हिन्द वीर पथ योजना में 46 शहीदों के घर/ग्राम तक 44 मार्गों का निर्माण कराया गया। चिकित्सा सुविधा की बेहतरी हेतु एक जिला-एक मेडिकल कॉलेज की नीति के तहत विभिन्न जिलों में 65 मेडिकल कॉलेज संचालित व 22 निर्माणाधीन है। 1838 सरकारी तथा 2150 निजी क्षेत्र की एमबीबीएस सीटों में वृद्धि तथा पीजी की सरकारी व निजी क्षेत्र में कुल 1747 सीटें बढायी गयी। नर्सिंग में 7000 सीट्स व पैरामेडिकल में 2000 सीट्स की वृद्धि हुयी। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में 8.90 करोड़ लाभार्थियों को 05 लाख रूपये तक की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा दी गयी। मा0 प्रधानमंत्री जी ने वसुधैव कुटुम्बकम की भावना को बल देने के लिए वाराणसी में 24 मार्च को वन वर्ड टीवी समिट-2023 का शुभारम्भ किया तथा 1,780 करोड़ रूपये की 28 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। पर्यटकों को यातायात सुविधा देने के लिए कैन्ट रेलवे स्टेशन से गोदौलिया तक यात्री रोप-वे ट्रांसपोर्ट सिस्टम का शिलान्यास किया गया।