4.45 करोड़ से आगरा किला के अमर सिंह गेट और बाहरी दिवारों पर फसाड लाइटिंग का कार्य,फतेहपुर सीकरी स्थित गुलिस्ता पार्किंग के संपर्क मार्ग और पार्किंग के सुदृढ़ीकरण और सौंदर्यीकरण के लिए लगभग 2.38 करोड़ रुपये। लाइट एंड साउंड शो तथा फतेहपुर सीकरी के लिए लगभग 4.22 करोड़ रुपये स्वीकृत
आगरा से झांसी तक के पर्यटन स्थलों का होगा कायाकल्प-जयवीर सिंह
मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता के योजना के तहत प्रदेश में लगभग 43 करोड़ की 19 योजनाएं स्वीकृत
लखनऊः 27 फरवरी । राज्य में पर्यटन सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजना के तहत लगभग 43 करोड़ रुपये की 19 योजनाएं स्वीकृत की गयी है। इसमें सर्वाधिक आगरा में 34.43 करोड़ की नौ, जौनपुर में 3.85 करोड़ की पांच, झांसी में 1.25 करोड़ की दो और बांदा में लगभग 20 लाख, इटावा में 2.65 करोड़ तथा बिजनौर में लगभग 50 लाख की योजना योजना स्वीकृत हुई हैं।
यह जानकारी आज यहां प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि आगरा किला के अमर सिंह गेट और बाहरी दिवारों पर फसाड लाइटिंग कराई जाएगी। इसके लिए लगभग 4.45 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं। इसमें 50 प्रतिशत पर्यटन विभाग और 50 प्रतिशत आगरा विकास प्राधिकरण व्यय करेगा। आगरा में ट्री हिल्टन से आगरा चौपाटी तक सड़क का सौंदर्यीकरण और सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। इसके लिए 4.14 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं। इसी तरह इनर रिंग रोड स्थित फेस वन में प्रवेश द्वार के निर्माण के लिए 3.76 करोड़ रुपये में स्वीकृत हुए हैं। फ्लाइओवर रमाडा का सौंदर्यीकरण, फसाड लाइटिंग, लैंडस्केपिंग, हॉर्टिकल्चर समेत कई और कार्य कराए जाएंगे। इसके लिए लगभग 2.78 करोड रुपये स्वीकृत हुए हैं।
श्री जयवीर िंसंह ने बताया कि आगरा के जोधाबाई पैलेस में लाइट एंड साउंड शो तथा फतेहपुर सीकरी के लिए लगभग 4.22 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं। इसके साथ ही जोधाबाई पैलेस के पाथवे लाइटिंग और एवी सिस्टम के लिए लगभग 4.43 करोड़ की स्वीकृत मिली है। आगरा में शहीद स्मारक पार्क में लाइट एंड साउंड शो के लिए लगभग 4.66 करोड़ स्वीकृत हुए हैं और इसके पार्क के सौंदर्यीकरण सहित अन्य कार्य के लिए लगभग 3.62 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं। इसके अलावा फतेहपुर सीकरी स्थित गुलिस्ता पार्किंग के संपर्क मार्ग और पार्किंग के सुदृढ़ीकरण और सौंदर्यीकरण के लिए लगभग 2.38 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं। इन योजनाओं की स्वीकृत राशि का 50 प्रतिशत राज्य सरकार और 50 आगरा विकास प्राधिकरण देगा। पर्यटन मंत्री ने बताया कि जौनपुर जिले के केराकत तहसील के राजेपुर गांव स्थित राजेपुर रामेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण कार्य एवं पर्यटन विकास के लिए 25 लाख रुपये की स्वीकृति मिली। जौनपुर के ग्राम पंचायत जनैथा में पर्यटन विकास के लिए लगभग 50 लाख रुपये स्वीकृत हुए हैं। जौनपुर जिले के महाराजगंज कडेरेपुर स्थित प्राचीन शिव मंदिर के जीर्णोद्धार एवं पर्यटन विकास के लिए करीब 85 लाख रुपये की स्वीकृति मिली है। बदलापुर स्थित त्रिभुवननाथ धाम का जीर्णोद्धार एवं पर्यटन विकास लगभग एक करोड़ छह लाख रुपये से होगा। जौनपुर में ही विकासखंड रामपुर के कोचरी गांव में सत्यसाईं आश्रम के समीप पर्यटन विकास के लिए लगभग 1.20 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं।
श्री जयवीर सिंह ने बताया कि इटावा शहर स्थित पक्का तालाब के समीप विक्टोरिया मेमोरियल हाल का जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण के लिए लगभग 2.65 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं। 50 प्रतिशत राज्य सरकार और 50 प्रतिशत विधायक निधि से खर्च की जाएगी। झांसी के मोंठ विकासखंड स्थित ध्वारी माता मंदिर परिसर के पर्यटन विकास के लिए 57.13 लाख रुपये, गरौंठा तहसील स्थित मोठ किला के पर्यटन विकास के लिए 68.28 लाख रुपये स्वीकृत हुए हैं। बांदा जिले में स्थित कलिंजर किले में रानी दुर्गावती की मूर्ति स्थापित करने के लिए लगभग 20 लाख रुपये स्वीकृत हुए हैं। इसमें 50 प्रतिशत राशि पर्यटन विभाग और 50 प्रतिशत स्थानीय विधायक द्वारा खर्च की जाएगी। बिजनौर के नगीना में स्थित किले के पर्यटन विकास के लिए लगभग 49.24 लाख की स्वीकृति मिली है।
पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश पर्यटन के क्षेत्र में तेजी से विकास कर रहा है। घरेलू पर्यटन के मामले में हम अभी पहले स्थान पर हैं। विदेश से आने वाले पर्यटकों के मामले में भी पर्यटन विभाग यह उपलब्धि हासिल करने का प्रयास कर रहा है। इसके लिए पर्यटन स्थलों और पर्यटक सुविधाओं का विकास किया जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग भ्रमण करें। इसी क्रम में मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजना के तहत प्रत्येक विधानसभाओं में पर्यटन स्थल विकसित किए जा रहे हैं।
पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजना के तहत जनप्रतिनिधि, सक्षम व्यक्ति, संस्था व संगठन भी प्रस्तावक हो सकते हैं। प्रस्ताव पर खर्च होने वाली राशि का 50 प्रतिशत सरकार और 50 प्रतिशत व्यक्ति या संस्था देगी। इसी तरह जनप्रतिनिधियों की ओर से भी जो प्रस्ताव आएंगे, उसमें भी सरकार 50 प्रतिशत राशि देगी और 50 प्रतिशत जनप्रतिनिधि को देने होंगे। योजना के तहत प्रत्येक विधानसभा में महत्वपूर्ण स्थल का चयन या अल्पज्ञात पर्यटक स्थलों को चिन्हित कर उसे उच्चस्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जायेगा।
पर्यटन मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार का प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा लोग भ्रमण के लिए निकलें। ऐसा तब होगा जब लोगों के नजदीक पर्यटन के विकल्प उपलब्ध होंगे। इसी उद्देश्य से सभी विधानसभा क्षेत्रों में पर्यटन स्थल विकसित करने की तैयारी है। इससे प्रदेश में आर्थिक गतिविधियां बढ़ने के साथ ही लोगों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त हो रहे हैं।
