एचडीएफसी व इण्डियन बैंक द्वारा ऋण वितरण में रूचि न लेने पर सम्बन्धित के अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति करने तथा आरबीआई को पत्र प्रेषित करने के निर्देश

जिलाधिकारी भानु चन्द्र गोस्वामी की अध्यक्षता में विशेष जिला स्तरीय समीक्षा समिति एवं जिला परामर्शदात्री समिति (डीएलआरसी/सीसीसी) की त्रैमासिक माह सितंबर की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न।

बैठक में जिलाधिकारी के कर कमलों द्वारा, जनपद में नाबार्ड की वित्तीय वर्ष 2024-25 की कार्ययोजना विवरणिका का हुआ विमोचन

आगरा.04 जनवरी।  जिलाधिकारी भानु चन्द्र गोस्वामी की अध्यक्षता में आज विशेष जिला स्तरीय समीक्षा समिति एवं जिला परामर्शदात्री समिति (डीएलआरसी/सीसीसी) की त्रैमासिक माह सितंबर की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में सर्व प्रथम सदस्यों द्वारा विगत बैठक के कार्य वृत्त की पुष्टि की गई। बैठक में बताया गया कि सितंबर 2023 का जनपद का ऋण जमा अनुपात लगभग 67.38 प्रतिशत रहा जो आरबीआई के मानक 60 प्रतिशत से अधिक है, बैठक में बैंक सुविधा रहित व्यक्तियों को बैंकिंग सुविधाओं यथा बैंक खाता, ऋण, बीमा, पेंशन सुविधा में आच्छादित करने हेतु पिछड़े व ग्रामीणों क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं के प्रचार प्रसार करने, बैंक मित्रों, वित्तीय साक्षरता सलाहकारों द्वारा, ब्लॉक व ग्रामवार वित्तीय साक्षरता कैंप आयोजित करने, तथा जनधन खाता धारकों को पीएम जीवन बीमा से जोड़ने के निर्देश दिए गए।
बैठक में वित्तीय समावेशन के अन्तर्गत जनधन खातों की समीक्षा में बताया गया कि जनपद में कुल 1823446 कुल खाते खोले गए हैं इनमें 1452334 की आधार सीडिंग हो गई है। प्राइवेट बैंक की भागीदारी सबसे कम रही है, जिलाधिकारी ने निजी बैंकों से भी जनधन खातों को खुलवाने हेतु गंभीरता से कार्य करने को निर्देशित किया, बैठक में बैंकों और राज्य सरकार द्वारा क्रेडिट प्लस कार्यकलापों के प्रति’ आरसेटी’ जैसी प्रशिक्षण संस्थानों यथा स्वरोजगार प्रशिक्षण केंद्र (रुडसेट) द्वारा जिले के निर्धन, बेरोजगार युवकों को प्रशिक्षण देकर रोजगार स्थापित करके आत्मनिर्भर बनाने हेतु भेजे गए 71 आवेदन प्रस्तावों के सापेक्ष 33 स्वीकृत तथा 33 लंबित व 05 रिजेक्टेड बताए, जिनमें सर्वाधिक एसबीआई में 12, केनरा व पंजाब नेशनल बैंक में 08-08 तथा 03 आर्यव्रत बैंक में मिले, इस पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की तथा लंबित आवेदनों पर विचार करने को निर्देशित किया। बैठक में ऋण-जमा अनुपात (सीडी रेशियो) आरबीआई के मानक अनुरूप 60 प्रतिशत होना चाहिए लेकिन द फेडरल बैंक का 24.5 प्रतिशत, एसबीआई का 42.05, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का 41.63, यूको बैंक का 39.55 प्रतिशत रहा, जिलाधिकारी ने आगामी बैठक तक आरबीआई के मानक अनुरूप लक्ष्य हासिल करने तथा कार्य प्रणाली में बदलाब लाने व मुद्रा लोन, स्वयं सहायता समूहों, व्यापारियों को खुदरा ऋण इत्यादि देकर जनपद का ऋण जमा अनुपात बढ़ाने के निर्देश दिए।
बैठक में जिला क्रेडिट योजना के अन्तर्गत सितम्बर तिमाही तक की प्रगति 91.10 प्रतिशत रही। समीक्षा में पाया गया कि इण्डियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और यूको की प्रगति संतुष्टजनक न होने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। बैठक में ऐजुकेशन लोन की समीक्षा की गई, जिसमें सितम्बर तिमाही तक जनपद में कुल 558 शैक्षिक ऋण स्वीकृत किये गये। समीक्षा में पाया गया कि एच0डी0एफ0सी बैंक द्वारा 02 आवेदन, इण्डियन बैंक ने 06 आवेदन, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया 09, पंजाब एण्ड सिंद बैंक शून्य आवेदन प्राप्त किये, जिलाधिकारी महोदय ने इस स्थिति पर सम्बन्धित को कड़ी फटकार लगाई, उन्होंने निर्देश दिए कि एच0डी0एफ0सी बैंक की 14 ब्रांच, इण्डियन बैंक की 70 ब्रांच हैं लेकिन शैक्षिक ऋण देने में पूर्णतः लापरवाही बरती जा रही है। उन्होंने सभी ब्रांच मैनेजर की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय करने तथा उक्त बैंकों के अधिकारियों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की संस्तुति के साथ कार्यवाही करने के निर्देश तथा आर0बी0आई0 को भी पत्र प्रेषित करने को भी निर्देशित किया तथा आगामी बैठक तक प्रत्येक ब्रांच में 05-05 शैक्षिक ऋण देने का लक्ष्य दिया। बैठक में दिए। बैठक में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की प्रगति की समीक्षा में बताया गया कि जनपद के कुल लक्ष्य 158 के सापेक्ष प्रेषित 139 पत्रावलियों में से 97 प्रस्ताव स्वीकृत व 46 लम्बित हैं, लक्ष्य के अनुरूप शतप्रतिशत पूर्ण कराने के निर्देश दिए।
बैठक में एनआरएलएम में ओडीओपी उत्पादों को उच्च स्तरीय बनाए जाने हेतु उत्पादकों, कारीगरों को प्रभावी ऋण सुविधा दिए जाने हेतु पीएम रोजगार सृजन योजना(पीएमईजीपी) से लोन दिलाने के निर्देश दिए, जिसमें बताया गया कि जनपद के कुल लक्ष्य 173 के सापेक्ष प्रेषित 170 में से 111 प्रस्ताव स्वीकृत व 52 लम्बित पाये गये, लम्बित प्रस्तावों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। पीएम रोजगार सृजन योजना(पीएमईजीपी) के अन्तर्गत खादीग्रामोद्योग बोर्ड की समीक्षा में बताया कि जनपद के लक्ष्य 65 के सापेक्ष कुल प्रेषित 238 पत्रावलियों में से 138 स्वीकृत, 67 निरस्त व 48 लम्बित हैं। एसबीआई ने प्रेषित 34 आवेदनों में 09 को स्वीकृत किया तथा 21 वापस कर दिया, जिसपर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की।
वित्तीय मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजना के अंतर्गत 13 प्रस्ताव बैंको को भेजे गये, जिसमें 02 पत्रावलिया स्वीकृत, 09 लम्बित व 02 रिजेक्ट किये गये हैं, जिलाधिकारी महोदय ने मिट्टी के कार्य करने वालों के कौशल व कला को बचाये रखने तथा उनके आधुनिकीकरण हेतु ऋण स्वीकृत करने के निर्देश दिए।
पीएम मुद्रा योजना की समीक्षा करने पर पाया गया कि इस योजना में उचित प्रगति पाई गई है। बैठक में दीनदयाल अंत्योदय योजना (एनआरएलएम) की समीक्षा में पाया गया कि पंजाब नेशनल बैंक ने 227 आवेदनों में से 163 तथा आर्यावर्त बैंक ने 987 आवेदनों के सापेक्ष 370 आवेदन वापस किये गये हैं, जिलाधिकारी ने अत्यधिक रिजेक्शन पर जवाव तलब किया। बैठक में शहरी आजीविका मिशन, पीएम स्वनिधि, किसान क्रेडिट कार्ड, मत्स्य पालन हेतु ऋण योजना की समीक्षा की, सहायक निदेशक, मत्स्य द्वारा कार्य में रूचि न लिये जाने पर वेतन रोकने के निर्देश दिए। बैठक में केसीसी (पशुपालन) की प्रगति की समीक्षा की गई, जिसमें सहज दुग्ध संस्था तथा अन्य संस्थाओं से जुड़े किसानों को पशुपालन ऋण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बैठक में नावार्ड के लीड बैंक स्कीम के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 की कार्ययोजना विवरणिका का विमोचन किया गया। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी  ए. मनिकंडन, अग्रणी जिला प्रबंधक अविनाश वी. तथा नाबार्ड, आरबीआई, व समस्त बैंकों के प्रतिनिधि व संबंधित विभागों के अधिकारीगण मौजूद रहे।