आगरा. 09/03/2026. आज सोमवार को मण्डलायुक्त नगेन्द्र प्रताप की अध्यक्षता में मण्डल स्तरीय श्रम बन्धु समिति की बैठक सम्पन्न हुई। सर्वप्रथम उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत लाभार्थियों के पंजीयन/नवीनीकरण एवं संचालित योजनाओं में व्यय की स्थिति की समीक्षा की गयी। अवगत कराया गया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में आगरा मण्डल में लगभग 33801 श्रमिकों का पंजीयन हो चुका है। पंजीयन में मथुरा और आगरा में सबसे कम प्रगति रही है। श्रमिकों का पंजीयन बढ़ाने हेतु आयुक्त महोदय द्वारा निर्देश दिए गये कि मण्डल में जिस भी साइट पर काम चल रहा है, वहां काम करने वाले शत प्रतिशत श्रमिकों का पंजीकरण सुनिश्चित किया जाए।
सरकारी विभागों अथवा कार्यदायी संस्था द्वारा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्य कराये जाने पर उपकर जमा कराये जाने की स्थिति की समीक्षा की गयी। निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष आगरा में सबसे कम लगभग 74 प्रतिशत उपकर जमा किया गया। महोदय द्वारा निर्देश दिए गये कि जिन विभागों द्वारा उपकर जमा नहीं कराया गया है, उनसे पत्राचार कर निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति करें। अधिष्ठान पंजीयन एवं मानधन योजना की भी समीक्षा की गयी। पूर्ण लक्ष्य प्राप्ति के निर्देश दिए गये। ई-श्रम पोर्टल को लेकर अवगत कराया गया कि पोर्टल पर अब तक कुल 35 लाख लाभार्थियों का पंजीकरण हो चुका है। डेटाबेस तैयार किया जा रहा है।
श्रम विभाग, आगरा मण्डल से संबंधित आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त, निस्तारित, लंबित एवं डिफाॅल्टर संन्दर्भों की समीक्षा की गयी। अवगत कराया गया कि कोई भी प्रकरण डिफाॅल्टर नहीं है। कुल 24 प्रकरण लंबित है जिसमें सबसे ज्यादा मथुरा में लंबित है। निर्देश दिए गये कि आईजीआरएस प्रकरणों को गंभीरता से लेते हुए उनका गुणवत्तापूर्ण और समय सीमा के अन्दर ही निस्तारण किया जाए। कारखानों के पंजीयन की समीक्षा की गयी। मण्डल में कुल 262 कारखानों का पंजीयन किया गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में फिरोजाबाद जिले में पंजीयन में कोई प्रगति नहीं हुई, मैनपुरी में पंजीयन प्रगति सिर्फ 6 प्रतिशत रही। आयुक्त महोदय ने आगरा सम्भाग के अन्तर्गत आंवटित लक्ष्य के सापेक्ष पंजीयन प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिए।
प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की समीक्षा की गयी। अवगत कराया गया कि इस योजना के अन्तर्गत आगरा मण्डल में लगभग 60 प्रतिशत लाभार्थियों का पंजीयन हो चुका है। जिन विभागों या संस्थाओं द्वारा श्रमिकों का पंजीयन नहीं किया गया है, उसी पर काम करने की जरूरत है। आयुक्त महोदय ने श्रमिकों का पंजीयन नहीं कराने वाले विभागों/संस्थाओं की सूची श्रम विभाग को उपलब्ध कराने एवं श्रम विभाग को तदानुसार सभी श्रमिकों पंजीयन कराये जाने की दिशा में कार्य करने के निर्देश दिए। बैठक के अंत में विभिन्न श्रमिक संगठन से जुड़े पदाधिकारियों द्वारा श्रमिकों की समस्याओं एवं श्रमिकों के हित में सुझाव रखे। आयुक्त महोदय ने समाधान एवं श्रमिकों के हित में प्राप्त सुझावों को अमल में लाये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को नियमानुसार कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए।
