नगर निगम सदन में पुनरीक्षित बजट को मंजूरी, जलकल विभाग के बिलों पर जनवरी से ब्याज में मिलेगी छूट

शासनादेश के अनुसार नामांतरण शुल्क का सदन ने किया अनुमोदन

आगरा। नगर निगम सदन ने वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए मूल बजट में प्रस्तावित 159781.63 लाख रुपये की आय को 159045.75 पुनरीक्षित बजट को हरी झंडी दे दी गई। इसे सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। बैठक में 132077.05 लाख के मूल बजट के सापेक्ष 142727.05 लाख रुपये के पुनरीक्षित बजट को भी पेश किया गया। इसे भी बिना संशोधन के पास कर दिया गया। इसके अलावा जलकल विभाग के पुनरीक्षित बजट को भी सदन द्वारा मंजूरी दे दी गई। जलकल विभाग के साल 2025-26 मूल बजट आम का अनुमान 152 करोड़ 23 था को पुनरीक्षित कर 152 करोड़ 55 लाख कर दिया गया जबकि 137 करोड 85 लाख व्यय को पुनरीक्षित कर 138 करोड़ 85 लाख करने पर सदन ने अपनी मुहर लगा दी।
बैठक के दौरान सदस्य राकेश जैन द्वारा जलकल विभाग के सीवर और अन्य बिलों पर ब्याज में छूट के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी गई। एक जनवरी से जलकल विभाग उपभोक्ताओं को सीवर आदि के बिलों पर ब्याज एक मुश्त योजना के तहत जनवरी से छूट देगा। नामांतरण से जुड़े प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए सदन ने जारी शासनादेश का अनुमोदन कर दिया।
हदन में आई जी आर एस का मुद्दा भी उठाया गया। सदस्य प्रकाश केशवानी ने कहा कि पार्षदों के द्वारा अपने क्षेत्रों में विकास कार्य कराए जाने के बावजूद लोग आई जी आर एस के माध्यम से नाली, सड़क और इंटरलाकिंग जैसी मांग उठाकर निगम प्रशासन के लिए समस्या उत्पन्न कर रहे हैं। इस पर नियंत्रण के लिए आई जी आर एस करने वाले की आई, आधार कार्ड के साथ ही उसके द्वारा जमा किये जाने वाले टैक्स का रिकॉर्ड को भी चैक किया जाए। सदन के दौरान हाउस टैक्स, पार्किंग शुल्क से होने वाली आय को बढ़ाने और टोरंट पर चले आ रहे बकाया पर भी चर्चा के साथ ही कुत्तों,बंदर और चूहों को नियंत्रित करने पर भी चर्चा की गई।
बैठक की अध्यक्षता महापौर हेमलता दिवाकर कुशवाहा ने की। बैठक में नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल, अपर नगर आयुक्त शिशिर कुमार, सीएफओ बृजेश सिंह, आदि समेत सदन के अधिकांश सदस्य उपस्थित रहे।