—जीआईएस सर्वे में 57 हजार संपत्तियां अपडेट हुईं
—- केवल दस हजार ने ही निगम को जमा कराया भवन कर
आगरा। जीआईएस सर्वे में अपडेट हुई अनावासीय संपत्तियों में से हजारों लोगों ने नगर निगम को टैक्स जमा नहीं कराया है। इन प्रॉपर्टियों से टैक्स वसूली के लिए नगर निगम जल्द ही अभियान चलाने जा रहा है। सूची तैयार कर ऐसे भवन स्वामियों से कर वसूली के निर्देश सभी राजस्व अधिकारियों को अपर नगर अयुक्त ने जारी कर दिये हैं।
जीआईएस सर्वे में 57 हजार ऐसी अनावासीय संपत्तियों का पता चला था जिनके द्वारा नगर निगम को टैक्स अदा नहीं किया गया। नियमानुसार इन सभी भवन स्वामियों को नगर निगम की ओर से कर आरोपित कर 31 मार्च तक टैक्स जमा कराने के लिए बिल भेजे गये थे। इसके बावजूद अधिकांश भवन स्वामियों ने कर अदा नहीं किया। 57 हजार में से केवल दस हजार भवन स्वामियांे ने ही कर जमा कराया। समीक्षा बैठक के दौरान ये तथ्य की पुष्टि हुई। अपर नगर आयुक्त सत्येंद्र कुमार तिवारी ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिये कि ऐसे सभी भवन स्वामियों के खिलाफ अभियान चलाकर कर की वसूली की जाए। उन्होंने कहा कि नगर में स्थित ऐसी संपत्तियां जो अंडर वैल्यू पाई गयी हैं उनका पुनः परीक्षण करा कर कवर्ड एरिया के अनुसार बिल भेजे जाएं। इसके अलावा जो अनावासीय संपत्तियां गत वर्ष करांकन से वंचित रह गयीं सभी का करांकन 21 जून तक करा लिया जाए।
अपर नगर आयुक्त ने निर्देश दिये कि चारों जोन में जिन संपत्तियों की फीडिंग में किसी भी प्रकार की गलतियांे को ठीक करा कर पोर्टल पर 21 जून तक दर्ज कर लिया जाए। समीक्षा बैठक के दौरान पता चला कि नगर में दो लाख ऐसे भवन स्वामी हैं जिन्होंने नगर निगम को कभी भी टैक्स जमा नहीं कराया है। इन पर 256 करोड़ से अधिक रुपया हाउस टैक्स के रुप में बकाया चला आ रहा है। इनमें कई भवन तो ऐसे हैं जो पचास साल से भी अधिक पुराने हैं। अपर नगर आयुक्त ने ऐसे भवन स्वामियों की सूची बनाये जाने के भी निर्देश दिये।
नगर निगम कार्यकारिणी हॉल में आयोजित बैठक के दौरान जोनल अधिकारी हरिपर्वत अक्षय कुमार,जोनल अधिकारी छत्ता विजय कुमार, जोनल अधिकारी ताजगंज गजेंद्र सिंह और जोनल अधिकारी लोहामंडी सीपी सिंह के अलावा सभी कर अधीक्षक , राजस्व निरीक्षक और कर संचयक उपस्थित थे।
