आगरा, 10 मार्च। राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) उद्यान,कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार एवं कृषि निर्यात उत्तर प्रदेश सरकार दिनेश प्रताप सिंह को किसान नेताओं ने ज्ञापन देकर मांग की है कि आलू का बाजार मूल्य बढ़ाया जाए और कोल्ड स्टोर भंडारण की दर घटायी जाए। इस आशय का ज्ञापन आज आलू उत्पादक किसान सेवा समिति के प्रदेश महासचिव लक्ष्मीनरायन बघेल निवासी हिरनेर नवादाखेड़ा, शमसाबाद, आगरा व अन्य किसान नेताओं ने उद्यान मंत्री के आगरा आगमन के दौरान दिया।
उन्होंने कहा है कि हमारे जिला आगरा और मंडल में ही नहीं बल्कि समूचे प्रदेश में इन दिनों सब्जी के राजा आलू की बेकदरी हो रही है। किसानों को आलू उत्पादन में लागत बहुत अधिक लगानी पड़ी है जबकि बाजार मूल्य बहुत कम है। ऐसा है जैसे कि ऊंट के मुंह में जीरा। इसके कारण आलू उत्पादक किसान भुखमरी के कगार पर पहुंचते जा रहे हैं। ऐसा केवल आगरा जनपद ही नहीं पूरे प्रदेश में है, जहां आलू उत्पादन होता है। सरकार द्वारा इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिये। आलू उत्पादक किसानों को सीधे उनके खाते में सब्सिडी राशि दी जाए। जिससे आलू किसानों को कुछ राहत मिल सके।
हम आलू उत्पादक किसानों की मांग है कि आलू का बाजार मूल्य बढ़ाया जाए, जिससे किसानों को उनकी लागत का अच्छा मूल्य मिल सके। आज की तारीख में आलू किसान अपनी फसल का उत्तम कोटि का आलू 6 से 7 रुपये किलोग्राम बेच रहा है। जबकि इसके उत्पादन में लागत 12 रुपये किलोग्राम की बैठ रही है। ऊपर से किसान की हाड़तोड़ मेहनत अलग है। उन्होंने कहा कि हम आलू किसान अपनी फसल की और खुद की बेकदरी से सरकार और अफसरशाही को सैकड़ों नहीं हजारों बार अवगत करा चुके हैं। परंतु हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। महोदय यही हाल रहा तो एक दिन ऐसा आएगा, कि किसान आलू पैदा करना ही छोड़ देंगे। इसलिये आलू किसानों को बचाना है तो आलू का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया जाए। आगरा मंडल जैसे आलू उत्पादक क्षेत्र में आलू प्रसंस्करण इकाई लगायी जाएं। देशव्यापी फसल बेचने के लिये ट्रक से लेकर ट्रेन और हवाई सुविधा तक प्रदान की जाए। जिससे आगरा का आलू किसान कश्मीर से लेकर कन्या कुमारी तक कहीं भी अपनी फसल को अच्छे दामों पर बेच सके।
आलू उत्पादक किसानों को बचाना है तो बीज ,खाद से लेकर पेस्टीसाइड तक कम मूल्य पर उपलब्ध कराये जाएं। आलू भंडारण की दरें निर्धारित करने का अधिकार जो कोल्ड स्टोर स्वामियों को दिया गया है, उसे निरस्त कर शासन अपने हाथ में ले। साथ ही कोल्ड स्टोर मेें आलू भंडारण के लिये सरकारी छूट सीधे किसानों के खातों में दी जाए न कि शीतगृह स्वामियों को दी जाए। इससे आलू किसानों को कुछ हद तक राहत तो मिलेगी।
किासन नेता लक्ष्मीनरायन बघेल ने काह कि मैं मंत्रीजी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि आगरा मंडल के किसान अपनी आलू की फसल को सड़क पर रखने को मजबूर हो गये हैं। अगर सरकार इस ओर ध्यान नहीं देगी तो आलू किसान आत्महत्या को मजबूर हो जाएंगे। ज्ञापन देने वालों में किसान नेता मोहन सिंह चाहर, वीरेंद्र सिंह परिहार, कल्लू यादव आदि थे।
