जिलाधिकारी श्री भानु चन्द्र गोस्वामी की अध्यक्षता में जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद की बैठक संपन्न
जिलाधिकारी ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा इकाइयों को लगातार नियम व शर्तों के अधीन अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करने के औचित्य पर उठाए सवाल,भूगर्भ जल विभाग से विभिन्न संस्थानों ने नहीं ली है एनओसी
जिलाधिकारी ने ऐसी सभी इकाइयां जिन्होंने पीसीबी से ‘ टर्म एंड कंडीसन’ के अधीन,एनओसी ली है,लेकिन भूगर्भ जल विभाग की शर्ते नहीं की हैं पूरी, उनके रजिस्ट्रेशन रद्द करने के दिए निर्देश
आगरा. 21 सितंबर। जिलाधिकारी भानु चन्द्र गोस्वामी की अध्यक्षता में आज जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। जिसमें भूगर्भ जल विभाग के नोडल अधिकारी ने जिलाधिकारी के समक्ष नए अनापत्ति प्रमाण पत्र,एनओसी के नवीनीकरण तथा बोरिंग पंजीकरण इत्यादि हेतु प्राप्त आवेदनों को बैठक में रखा, जिसमें बताया गया कि उक्त प्राप्त आवेदनों पर उपसमिति/टास्क फोर्स द्वारा दस्तावेज सत्यापन तथा स्थलीय निरीक्षण आख्या प्राप्त हो गई है, जिलाधिकारी द्वारा समस्त प्राप्त आवेदनों तथा उपसमिति द्वारा स्वीकृत तथा अस्वीकृत आवेदनों की जानकारी करने पर बताया गया कि नए अनापत्ति प्रमाणपत्र हेतु कुल 33 आवेदन,पोर्टल के माध्यम से प्राप्त हुए हैं जिनमें समिति द्वारा जांचोपरांत 12 आवेदन अस्वीकृत तथा 21 आवेदन स्वीकृत किए गए, इसी प्रकार एनओसी नवीनीकरण, बोरिंग पंजीकरण, ड्रिलिंग एजेंसी पंजीकरण हेतु विभिन्न आवेदन प्राप्त हुए, जिलाधिकारी ने आवेदनों के अस्वीकृत के आधार के बारे में जानकारी लेने पर बताया गया कि विभिन्न मानक पूर्ण न करने पर उप समिति की अनुशंसा पर आवेदन निरस्त किए गए हैं।
बैठक में जिलाधिकारी ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाणपत्रों के नवीनीकरण की समीक्षा की,जिसमें पाया गया कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा इकाइयों को लगातार नियम व शर्तों के अधीन एनओसी नवीनीकरण किया जा रहा है जबकि उन्होंने भूगर्भ जल विभाग से एनओसी नहीं ली है जिसे जिलाधिकारी ने विधिक रूप से आपत्तिपूर्ण माना तथा यूपीपीसीबी के क्षेत्रीय अधिकारी से सवाल जवाब किए तथा कड़े निर्देश दिए कि ऐसी सभी इकाइयां जिन्होंने भूगर्भ जल विभाग से अनापत्ति नहीं ली है उनका अनापत्ति प्रमाण पत्र रद्द किया जाए।
बैठक में संबंधित सभी विभागों यथा उद्योग, उद्यान विभाग इत्यादि जिनके अंतर्गत औद्योगिक तथा व्यावसायिक इकाइयां संचालित हैं उनमें रेन वॉटर हार्वेस्टिंग प्रणाली स्थापित कराए जाने के निर्देश दिए।बैठक में जिला विकास अधिकारी राकेश रंजन, यूपीपीसीबी के क्षेत्रीय अधिकारी विश्वनाथ शर्मा, भूगर्भ जल विभाग के नोडल अधिकारी शिवम द्विवेदी सहित संबंधित विभागों के अधिकारीगण मौजूद रहे।