आगरा. 15 अक्टूबर 2024. मंडल आयुक्त श्रीमती रितु माहेश्वरी की अध्यक्षता में लघु सभागार में कर करेत्तर, राजस्व एवं आइजीआरएस की मंडलीय समीक्षा बैठक हुई। बैठक में सर्वप्रथम अंश निर्धारण में प्रगति की समीक्षा की गई जिसमें मथुरा जनपद द्वारा सबसे कम लक्ष्य प्राप्ति की गई। वहीं विगत माह से कोई प्रगति न होने पर नाराजगी व्यक्त की गई। अन्य जिलों में भी लक्ष्य की पूर्ण प्राप्ति हेतु आगरा मंडल के जिलाधिकारियों को प्रभावी कार्रवाई हेतु निर्देशित किया। निबंधन विभाग में प्राप्त आवेदन एवं निरस्त आवेदन की संख्या में भारी अंतर होने पर जांच के निर्देश दिए। चारों जनपदों में ई परवाना तथा ई खसरा में लंबित अवशेष आदेश के शत प्रतिशत निस्तारण के निर्देश दिए गए।
राजस्व वाद की जनपदवार समीक्षा की गई। धारा 24 में मथुरा और फिरोजाबाद जिले की खराब रैंकिंग, धारा 33 में सभी जिलों में निर्धारित समय सीमा उपरांत लंबित वाद की बढ़ती संख्या, धारा 34 में मथुरा जनपद की रैंक में गिरावट आने तथा धारा 80 में फिरोजाबाद और मैनपुरी की रैंक में गिरावट आने पर मंडल आयुक्त महोदया द्वारा कड़ी नाराजगी व्यक्त की गई। जिलाधिकारी को निर्देश दिए कि अधीनस्थ अधिकारियों एवं टीम से सख़्ती से कम लेते हुए उपरोक्त सभी वाद प्रकरण में लंबित वादों का निस्तारण किया जाए। लंबित वाद अवशेष रहने पर संबंधित के खिलाफ जिम्मेदारी तय करते हुए कार्रवाई की जाए ।
मुख्य देय में आगरा मंडल के चारों जनपदों द्वारा निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष शत प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त की गई है जबकि विविध देय में निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष आगरा जनपद ने 27 प्रतिशत, मथुरा 32, फिरोजाबाद 31 और मैनपुरी ने 32 प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति कर ली है। विविध देय में मैनपुरी और फिरोजाबाद द्वारा वसूली में सबसे खराब प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए आगामी माह में प्रगति में सुधार लाने के निर्देश दिए। न्यायालयवार मानक/दायरा के सापेक्ष निस्तारण के विवरण की समीक्षा की गई। सभी वाद न्यायालय में मानक से कम निस्तारण पर निर्देश दिए कि प्रत्येक न्यायालय में जितना मानक/दायरा तय किया गया है उससे अधिक वादों का निस्तारण किया जाए।
वहीं शासन से मिले निर्देशों के क्रम में मंडल आयुक्त द्वारा सभी जिलाधिकारी को निर्देश दिए गए कि नगर निगम और विकास प्राधिकरण में शुरू हुए ई ऑफिस की कार्रवाई में तेजी लाई जाए। आधिकारिक संख्या में फाइलों का मूवमेंट किया जाए। जिले की तहसीलों में मॉडर्न रिकॉर्ड रूम की स्थापना हेतु आवंटित धनराशि का नियमानुसार उपयोग में लाते हुए मॉडल रिकॉर्ड रूम की स्थापना कराकर कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र शासन को भेजा जाए। वहीं चारों जिलों में जितनी भी नवीन गौशालाएं बनी है उनमें से कुछ गौशालाओं का संचालन शुरू नहीं हुआ है, संचालन शुरू किया जाए। चारागाह हेतु सुरक्षित भूमि पर किसी भी प्रकार का निर्माण या कब्जा हो तो उसे हटाया जाए। भविष्य में चारागाह की भूमि पर किसी प्रकार का कब्जा ना हो इस हेतु चारागाह के चारों ओर बायोफेन्सिंग की व्यवस्था की जाए। गौआश्रय स्थलों हेतु ग्राम सभा में चारागाह की भूमि से लिंक करते हुए बहुवर्षीय फसलें लगाए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए।