आईजीआरएस तथा हेल्पलाइन से सम्बन्धित सन्दर्भों के निस्तारण में कुल प्राप्त फीडबैक के सापेक्ष असंतुष्ट फीडबैक अधिक होने के पर 17 अधिकारियों को कारण बताओं नोटिस जारी।
आगरा.17.02.2025/ मुख्य विकास अधिकारी श्रीमती प्रतिभा सिंह की अध्यक्षता में ई-आफिस प्रणाली तथा आईजीआरएस से सम्बन्धित शिकायतों के निस्तारण के सम्बन्ध में समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में सम्पन्न हुई।
मुख्य विकास अधिकारी महोदया द्वारा सभी सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश देते हुए बताया गया कि 01 मार्च 2025 से शासन द्वारा जनपद के सभी कार्यालयों में ई-ऑफिस प्रणाली के निर्देश प्रदान किए गए हैं। कलेक्ट्रेट, नगर निगम तथा विकास प्राधिकरण में ई-ऑफिस प्रणाली को पूर्व में लागू किया गया है तथा 90 प्रतिशत फाइल ई-ऑफिस से संचालित की जा रही है, उन्होंने सभी विभागाध्यक्षों से एनआईसी से अपनी आईडी डीएससी बनाया जाना सुनिश्चित करें तथा ऐसे सभी चिन्हित कार्मिक जो पत्रावली के संचालन में भूमिका रखते हैं, उन्हें प्रशिक्षण सत्र में प्रशिक्षित भी किया जाएगा। मुख्य विकास अधिकारी ने निर्देशित किया कि जो कार्यालय गो-लाइव हो गए हैं, उनके द्वारा पत्रावलियों का ई-परिचालन 20.2.2025 से अनिवार्य रूप से प्रारंभ किया जाना है, कोई भी पत्रावली भौतिक रूप से स्वीकार नहीं की जाएगी।
समीक्षा बैठक में बताया गया कि ई आफिस हेतु कंप्यूटर i3 gen, प्रिंटर, स्कैनर इंटरनेट उपलब्ध होना आवश्यक है तथा यदि कम पत्रावली या पटल सहायकों का कार्यालय है तो नियमित व्यवस्था होने तक मुख्यविकास अधिकारी महोदया से अनुरोध कर नजदीकी सक्षम कार्यालय से सहयोग प्राप्त कर सकते है। आगे यह भी बताया गया कि सभी चिन्हित कार्मिको (जो पत्रावली के संचालन में भूमिका रखते हो) की nic के माध्यम से की ईमेल आई डी बननी है। 2018 के पूर्व के अधिकारियों/कार्मिको की आईडी पूर्व में बनाई जा चुकी है अतः वह कार्यालय अभिलेखों अंकित आई डी कों रिसेट करा लें ताकि अन्य कार्मिको की विभागीय एडमिन (DA) के माध्यम से शीघ्र आई डी बनाई जा सकें। वह अधिकारी जिनके डिजिटल हस्ताक्षर नही बने है वह पूर्व में ही डिजिटल हस्ताक्षर (डीएससी) के लिए अप्लाई कर दे। डिजिटल हस्ताक्षर (डीएससी) के लिए कोषागार से वेतन प्राप्त करने वाले कार्मिको को निःशुल्क तथा सविदा कर्मियों का कार्यालय व्यय वहन करेगा। सभी विभागाध्यक्ष NIC की मेल आईडी सहित समस्त सूचना PIMS शीट पर राजस्व से संबंधित कलक्ट्रेट तथा अन्य का DESTO कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करें। जिससे कार्यालय को GO LIVE कराया जा सके। विस्तृत जानकारी हेतु DIO NIC से संपर्क किया जा सकता है।
उक्त के पूर्व आईजीआरएस तथा हेल्पलाइन से सम्बन्धित सन्दर्भों के निस्तारण में कुल प्राप्त फीडबैक के सापेक्ष असंतुष्ट फीडबैक अधिक होने के पर मुख्य विकास अधिकारी महोदया द्वारा अधिशासी अभियंता विद्युत, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लीड बैंक मेनेजर, जिला प्रोबेशन अधिकारी, प्रभागीय वन अधिकारी,औषधि निरीक्षक, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (महिला), खंड शिक्षा अधिकारी फतेहाबाद, सहायक विकास अधिकारी बिचपुरी व अकोला, अधिशासी अभियंता जल निगम नगरीय, परियोजना अधिकारी नेडा सहित 17 अधिकारियों को कारण बताओं नोटिस जारी करने के निर्देश दिये।
समीक्षा बैठक में विभागवार, तहसीलवार, विकासखण्डवार, आईजीआरएस, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, जन सुनवाई पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों एवं उनके निस्तारण के उपरान्त शिकायतकर्ता के फीडबैक पर गम्भीरता से चर्चा की गई। उक्त के सम्बन्ध में मुख्य विकास अधिकारी द्वारा निर्देश दिए गये कि जनपद स्तरीय वह अधिकारी जिनके डिजिटल हस्ताक्षर नही बने है वह पूर्व में ही डिजिटल हस्ताक्षर (डीएससी) के लिए अप्लाई कर दे। डिजिटल हस्ताक्षर (डीएससी) के लिए कोषागार से वेतन प्राप्त करने वाले कार्मिको को निःशुल्क तथा सविदा कर्मियों का कार्यालय व्यय वहन करेगा। सभी विभागाध्यक्ष NIC की मेल आईडी सहित समस्त सूचना PIMS शीट पर राजस्व से संबंधित कलक्ट्रेट तथा अन्य का DESTO कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करें। जिससे कार्यालय को GO LIVE कराया जा सके। विस्तृत जानकारी हेतु DIO NIC से संपर्क किया जा सकता है।
उक्त के पूर्व आईजीआरएस तथा हेल्पलाइन से सम्बन्धित सन्दर्भों के निस्तारण में कुल प्राप्त फीडबैक के सापेक्ष असंतुष्ट फीडबैक अधिक होने के पर मुख्य विकास अधिकारी महोदया द्वारा अधिशासी अभियंता विद्युत, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लीड बैंक मेनेजर, जिला प्रोबेशन अधिकारी, प्रभागीय वन अधिकारी,औषधि निरीक्षक, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (महिला), खंड शिक्षा अधिकारी फतेहाबाद, सहायक विकास अधिकारी बिचपुरी व अकोला, अधिशासी अभियंता जल निगम नगरीय, परियोजना अधिकारी नेडा सहित 17 अधिकारियों को कारण बताओं नोटिस जारी करने के निर्देश दिये।
समीक्षा बैठक में विभागवार, तहसीलवार, विकासखण्डवार, आईजीआरएस, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, जन सुनवाई पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों एवं उनके निस्तारण के उपरान्त शिकायतकर्ता के फीडबैक पर गम्भीरता से चर्चा की गई। उक्त के सम्बन्ध में मुख्य विकास अधिकारी द्वारा निर्देश दिए गये कि जनपद स्तरीय अधिकारी अपने अधीनस्थों की रिपोर्ट को गम्भीरता से पढ़ते हुए अपने स्तर से जांच कराकर उसकी आख्या सहित अपलोड किया जाए तथा निस्तारण के उपरान्त पोर्टल पर शिकायतकर्ता के फीडबैक का भी आकलन अवश्य किया जाए, साथ ही उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि सम्बन्धित अधिकारी शिकायत पर शिकायतकर्ता से वार्ता अवश्य करें तथा स्थलीय निरीक्षण करना सुनिश्चित करें।
उक्त अवसर पर प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकीय आदर्श कुमार, अपर जिलाधिकारी (प्रो.) प्रशान्त तिवारी, जिला विकास अधिकारी राकेश रंजन, समस्त उप जिलाधिकारी व तहसीलदार, अर्थ एवं संख्याधिकारी नागेन्द्र सिंह उप निदेशक कृषि पीके मिश्रा, जिला पंचायत राज अधिकारी मनीष कुमार सहित जनपद स्तरीय अधिकारीगण आदि उपस्थित रहे।
