लाइसेंस प्रक्रिया-जीएसटी नोटिस से उद्यमियों के उत्पीड़न पर मंडलायुक्त गंभीर, समाधान का दिया आश्वासन

Press Release उत्तर प्रदेश दिल्ली/ NCR स्थानीय समाचार

आगरा के प्रमुख उद्यमियों के साथ मंडलायुक्त ने ली बैठक, उद्यमियों ने औद्योगिक क्षेत्र में व्याप्त गिनाईं समस्याएं, मंडलायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निस्तारण के दिये निर्देश

फाउंड्री नगर, सिकंदरा इंड्रस्ट्रीयल क्षेत्र में होगा विकास, गड्ढा मुक्त होगी सड़कें, लाइट-सफ़ाई की व्यवस्था के साथ अतिक्रमण मुक्त होगा क्षेत्र

आगरा. 06 अक्टूबर। आज शुक्रवार को आगरा सर्किट हॉउस में मंडलायुक्त श्रीमती रितु माहेश्वरी द्वारा शहर के प्रमुख उद्यमियों के साथ बैठक ली गयी। बैठक में उद्यमियों ने सिंकदरा औद्योगिक क्षेत्र, फाउन्ड्री नगर और संजय प्लेस क्षेत्र में व्याप्त समस्याओं और वंचित मूलभूत सुविधाओं से अवगत कराया। बैठक में जिलाधिकारी, नगर आयुक्त, एडीए उपाध्यक्ष, एसपी ट्रैफिक के अलावा जल निगम, जलकल, टोरंट, जीएसटी, यूपीसीडा, फायर, नगर निगम आदि विभागों के अधिकारियों सहित विभिन्न उद्यमी संठगन के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

उद्यमियों द्वारा अवगत कराया गया कि फाउंड्री नगर में जलापूर्ति और सीवर की लाइन नहीं है। सड़के क्षतिग्रस्त पड़ी हुई हैं। क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए कोई प्रवेश द्वार नहीं बना है। गंदगी रहती है। अतिक्रमण की समस्या बहुत है। चार्जिंग स्टेशन के सामने अवैध वैन्डर्स का कब्जा हो गया है। यूपीसीडा द्वारा अभी हाल ही में लाइटें लगा दी गयीं हैं लेकिन कनैक्शन न होने के कारण टोरंट द्वारा बाधा डाली जा रही है। इन समस्याओं को मंडलायुक्त  ने टोरंट को निर्देश दिए कि नगर निगम के नाम कनैक्शन जारी कर समुचित प्रकाश व्यवस्था की जाए। नगरायुक्त को निर्देश दिए कि आगरा के सभी औद्योगिक क्षेत्रों (सिंकदरा इंडस्ट्रियल, फाउंड्री नगर, संजय प्लेस) में नियमित सफाई की जाए। अतिक्रमण के खिलाफ कड़ाई से कार्रवाई की जाए। सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी नया अतिक्रमण या अवैध वेन्डर कब्जा न करे। वहीं जिलाधिकारी ने उद्यमियों को आश्वासन दिया कि फाउंड्री नगर में क्षतिग्रस्त सड़कों का जल्द पैचवर्क करा दिया जाएगा। जबकि जलापूर्ति और सीवर लाइन के लिए डीपीआर बनेगी। क्योंकि वहां लगभग 30-35 साल पुरानी लाइन पड़ी है जो गुणवत्तापूर्ण नहीं है।

फाउंड्री नगर क्षेत्र में भूमिगत जल की उपयोगिता से संबंधित एनओसी लेने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए उद्यमियों ने बात रखी। जिस पर मंडलायुक्त और जिलाधिकारी द्वारा आश्वासन दिया गया कि नियम के अन्तर्गत यथासंभव इस प्रक्रिया को सरलीकरण करने का प्रयास किया जायेगा। वहीं फायर एनओसी के संबंध में मंडलायुक्त ने बैठक में मौजूद फायर विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे उद्यमियों के साथ अलग से बैठक कर उनकी समस्या का समाधान कर लेंगे। ग्रीन पार्क विकसित करने पर मंडलायुक्त ने यूपीसीडा अधिकारियों से सवाल किया तो उन्होंने बताया कि दो-तीन जगह का प्रस्ताव बनाकर भेज दिया गया है। इस संबंध में पर्यावरणविद् उमेश शर्मा द्वारा बताया गया कि लैदर पार्क के रूप में बड़ी जमीन हमारे पास पहले से ही उपलब्ध है लेकिन इसका एक पेंच कोर्ट में फंसा है। अगर इसका समाधान हो जाता है तो यह अच्छा रहेगा। इसको लेकर मंडलायुक्त ने यूपीसीडा अधिकारियों को इसका पूरा विवरण लेकर अलग से बैठक करने को निर्देश दिए। उद्यमियों ने शास्त्रीपुरम नाले की समस्या रखी। मंडलायुक्त ने एडीए उपाध्यक्ष को नाला निर्माण करने का निर्देश दिया।

उद्यमियों द्वारा अवगत कराया गया कि जीएसटी बिल में छोटी सी त्रुटि होने पर जीएसटी अधिकारियों द्वारा नोटिस दे दिया जाता है। माल लदान गाड़ी को रोककर उसे परिसर में खड़ी करवा लेते हैं और कार्रवाई का खेल 2-3 महीने तक चलता है। जिससे न केवल उद्यमी पीड़ित होता है बल्कि उसका व्यापार भी प्रभावित होता है। जीएसटी का मुददा छिड़ते ही बैठक में मौजूद अन्य उद्यमियों का दर्द भी उभर आया और अपनी-अपनी समस्या रखी। उद्यमियों का दर्द सुनने के बाद मंडलायुक्त ने माना कि समस्या गंभीर है। उन्होंने इस संबंध में उचित कार्यवाही किए जाने का आश्वासन दिया। केमिकल उद्यमियों ने अवगत कराया कि आगरा के आसपास जिलों में लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं लेकिन आगरा में जारी नहीं हो रहे हैं। लाइसेंस न होने के कारण गाड़ियों को रोका जा रहा है। मंडलायुक्त ने आश्वासन दिया कि जल्द ही निर्देश जारी कर लाइसेंस जारी कर दिए जायेंगे।बैठक में समस्याओं और सुविधाओं पर विस्तृत रूप से चर्चा करने पर उद्यमियों द्वारा मंडलायुक्त और जिलाधिकारी का धन्यवाद किया गया। संयुक्त आयुक्त उद्यम अनुज कुमार द्वारा धन्यवाद ज्ञापन दिया गया। इस मौके पर अशोक कुमार गुप्ता, अंशुल अग्रवाल, अमर मित्तल, उमेश शर्मा, दीपक गुप्ता, भूपेन्द्र सिंह, अमित शुक्ला, अंकुर अग्रवाल आदि उद्यमी मौजूद रहे।

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