भारत में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता

भारत में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता मौजूदा समय में काफी बढी है। पहले के लोगों को पता ही नहीं होता था कि मानवाधिकार क्या हैं। लेकिन आज देश की आधी से ज्यादा आबादी की मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ी है। इसमें चाहे पुलिस उत्पीड़न के मामले हों या बंधुआ मजदूरों से संबंधित हों अथवा श्रमिकों के वेतन संबंधी मामले हों। सभी लोग जागरूक हो गये हैं। आलम यह है कि अगर किसी आरोप में एक व्यक्ति को पुलिस रात में उठाकर ले जाती है तो उसके परिजन सबसे पहले आला अफसरों को तो मैल या फैक्स करते ही हैं, साथ ही मानवाधिकार आयोग को जरूर सूचित करते हैं। अगर महिला उत्पीड़न की शिकायत है तो महिला आयोग के साथ ही मानवाधिकार आयोग को लोग जरूर रजिस्टर्ड डाक से शिकायती पत्र भेज देते हैं।

कुछ मामलों में मानवाधिकार आयोग काफी कारगर साबित हुआ है। जैसे पहले सिर पर मैला ढोने की परंपरा थी। इसको मानवाधिकार आयोग ने ही समाप्त कराया है। हालांकि अभी भी सफाईकर्मियों को प्रापर ड्रेस, ग्लब्स, सीवर में उतरने के लिये बूट्स की सुविधा पूरी तरह नहीं मिल पा रही है। इनको सामाजिक सुरक्षा भी नहीं मिल पा रही है। वेतन संबंधी मामलों को लेकर सफाईकर्मी समय-समय पर आंदोलन करते रहते हैं। वैसे पहले के मुकाबले अब काफी सुविधाएं दी जा रही हैं। जहां तक आगरा का सवाल है तो कोरोना के बाद से सफाई कर्मियों को मच्छरमार दवा छिड़कने के लिये तो मास्क तक दिये जा रहे हैं।  ग्लब्स तो पहले से ही दिये जाते हैं।

आगरा के जाने माने मानवाधिकार कार्यकर्ता नरेश पारस का कहना है कि उन्होंने कई बार आगरा जिला और सेंट्रल जेल में देखा है कि तमाम कैदी ऐसे हैं, जिनको शौच कराने के लिये भी दो कर्मियों की ड्यूटी लगायी जाती है। ऐसे कैदियों को न्यायालय के जरिये सरकार बाहर निकाल सकती है। उन्होंने बताया कि हमने मानवाधिकार आयोग को शिकायत भेजी थी कि वर्ष 2012 से लेकर 2017 के बीच जेलों में दो हजार कैदियों की मौत हर साल होती थी। इस पर मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया। इसके पश्चात जेल मैनुअल में भी बदलाव किया गया।

 आरटीआई एक्टीविस्ट नरेश पारस का कहना है कि पुलिस द्वारा अपराधियों के पैर में गोली मारकर मानवाधिकारों का हनन किया जा रहा है। हर बार और हर अपराधी को मुठभेड़ में पैर में ही गोली क्यों लगती है। इन मामलों की शिकायत भी मानवाधिकार आयोग को की जा रही है। उन्होंने उम्मीद जतायी कि जल्द ही इस मामले में आयोग संज्ञान लेगा। उन्होंने कहा, हम कहते हैं कि अपराधी को उसके जुर्म की सजा मिले लेकिन न्यायालय भी तो बने हैं। वे जो सजा देते हैं, अपराधी कुबूल करते हैं।

मानवाधिकार आयोग ने झुग्गी झोंपड़ी में रहने वालों को भी सम्मान से जीने का अधिकार दिया है। सरकार की जिम्मेदारी है कि इनको स्वच्छ वातावरण मिले।पीने के लिये स्वच्छ जल हवा,प्रकाश की व्यवस्था करायी जाए।

किसी मामले में नारी निकेतन भेजी गयी महिलाओं को रहने सहने की उचित व्यवस्था मिले। इस पर भी मानवाधिकार आयोग की नजर रहती है। कई बार स्थानीय स्तर से शिकायत पहुंचने पर आयोग कार्यवाही करता है। हालांकि कभी-कभी शिकायत करने वालों केही खिलाफ स्थानीय प्रशासन हो जाता है। आरटीआई कार्यकर्ता नरेश पारस का कहना है कि कभी-कभी मानवाधिकार पर काम करने वालों को ही सरकार अपना दुश्मन मान लेती है। उन्होंने उदाहरण दिया कि एक बार आगरा में नारी निकेतन पर खबरें अखबारों में प्रकाशित करायी गयीं तो उनको तथा अखबार वालों को ही नोटिस थमा दिये गये।

मानवाधिकारों पर लंबे समय से कार्य कर रहे नेत्रपाल सिंह का कहना है कि कोई भी व्यक्ति गरिमामय जीवन जीये, यही मानवाधिकार की सच्ची परिभाषा है। हालांकि वे यह मानते हैं कि समाज में पहले से काफी सुधार हुआ है। सिर पर मैला ढोने पर पाबंदी के साथ ही छूआछूत पर रोक लगी है। लेकिन अभी सामाजिक सुरक्षा पर काम होना बाकी है। श्री नेत्रपाल सिंह दिल्ली आदि बड़े शहरों में जाकर मानवाधिकार पर व्याख्यान देते हैं। इसके साथ ही पुस्तक आदि प्रकाशित कराकर समाज को मानवाधिकारों के प्रति सचेत कर रहे हैं।