मण्डलायुक्त श्रीमती रितु माहेश्वरी जी की अध्यक्षता में आगरा मण्डल के विकास कार्यों की समीक्षा हुई बैठक संपन्न
आगरा. 20/05/2024. आज सोमवार को मण्डलायुक्त श्रीमती रितु माहेश्वरी की अध्यक्षता में आगरा मण्डल के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में सर्वप्रथम जनपदवार दिव्यांग छात्रों के नमांकन एवं उन्हें प्रदत्त सुविधाओं की समीक्षा की गयी। वर्ष 2023-24 में नामांकित दिव्यांग छात्रों की संख्या 14095 थी जबकि इस वर्ष 13253 नामांकित हुए, प्रक्रिया जारी है। देखा गया कि कक्षा 1 में नये एडमिशन, कक्षा 5 से उत्तीर्ण होकर कक्षा 6 में और कक्षा 8 से 9 में दिव्यांग छात्रों के कम नामांकन हुए। वहीं माध्यमिक शिक्षा में नामांकित होने वाले छात्राओं में लगभग 400 का अंतर आया। कक्षा 10 की अपेक्षाकृत 11वीं – 12वीं में नामांकन की संख्या घटी। वहीं संबंधित द्वारा अवगत कराया गया कि ऐसे बहुत से अभिभावक हैं जो अपने दिव्यांग बच्चों का नामाकंन नहीं करा रहे हैं। इसके अलावा आगरा मण्डल में कक्षा 1 से 8 तक में नामांकित 14000 दिव्यांग बच्चों में से गत वर्ष सिर्फ 1430 बच्चों के ही दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी किए गये। उपरोक्त विषयों को लेकर निर्देश दिए कि पिछले शैक्षिक सत्र में शामिल सभी दिव्यांग छात्रों का अगली कक्षा में नामांकन हो। चयनित दिव्यांग छात्रों को दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी किए जाऐं। विभिन्न श्रेणियों में लाभार्थी दिव्यांग छात्रों को प्रदत्त सुविधाओं से लाभान्वित किया जाए। दिव्यांग बच्चों के शैक्षिक भविष्य हेतु अभिभावकों को जागरूक बनाने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा विशेष शिक्षकों और अन्य टीम के माध्यम से जून माह से अभियान चलाया जाए। इसे सुनिश्चित करने हेतु शिक्षा विभाग, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग और समाज कल्याण विभाग आपसी समन्वय के साथ काम करें। वहीं उच्च शिक्षा में भी कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करने वाले दिव्यांग छात्रों का महाविद्यालयों में ज्यादा से ज्यादा नामांकन कराये जाने के निर्देश दिए। साथ ही जनपदवार विद्यालयों में नामांकन की स्थिति की जांच कराने को कहा।
ऑपरेशन कायाकल्प के अन्तर्गत संतृप्त विद्यालयों की समीक्षा की गयी। 7768 में से 7717 विद्यालय पूर्ण संतृप्त हो चुके हैं। शेष विद्यालयों में जुलाई माह तक पूर्ण संतृप्त करने हुए बिजली, पानी, शौचालय, फर्नीचर और बाउंड्रीवाॅल इत्यादि सभी पैरामीटर पूर्ण कराने के निर्देश दिए। पीएम पोषण विद्यालय का शत प्रतिशत निरीक्षण कराने को कहा।
ग्राम पंचायत सचिवालयों की प्रगति एवं प्रदत्त सेवाओं की समीक्षा की। पंचायत सचिवालयों से विगत बैठक के बाद से प्रदत्त सेवाओं में खास प्रगति नहीं दिखी। कहा कि मण्डल में कई सीएचसी खुल तो गये हैं लेकिन समुचित संचालित नहीं हो रहे हैं। चारों जनपदों के सीडीओ को समीक्षा करने एवं सचिवालयों में बने जन सेवा केंद्र को पूर्ण संचालित बनाने के निर्देश देते हुए कहा कि सुधार करना जरूरी है। सभी चयनित सेवाएं जारी हो। नियत समय पर स्टाॅफ सेवा केन्द्र में मौजूद रहे। सामुदायिक शौचालय में विगत बैठक में निर्देश दिये जाने के बावजूद सभी ग्राम पंचायतों में शौचालय, केयर टेकर, जलापूर्ति इत्यादि में कोई खास प्रगति न दिखने, 15वें वित्त आयोग में आगरा, मैनपुरी की रैकिंग में गिरावट होने पर नाराजगी जताई। माॅडल विलेज की समीक्षा में निर्देश दिए कि नये चिन्हित विलेज को संतृप्त किया जाए और पुराने संतृप्त माॅडल विलेज में जो कमियां रह गयी हैं, उन्हें दूर किया जाए।
गौशाला की समीक्षा में अवगत कराया गया कि मण्डल 9 नई गौशालाएं बन चुकी हैं, 10 निर्माणाधीन है जबकि मथुरा में 3 गौशालाओं का विस्तारीकरण हो रहा है। 4 जून के बाद निराश्रित गोवंश के आश्रित हेतु अभियान चलाने तथा सभी गौशालाएं संचालित हो, जनपद फिरोजाबाद और मैनपुरी में लक्ष्य के सापेक्ष भूसा क्रय करने के निर्देश दिए। सहभागिता योजना में सहभागियों हेतु फण्ड रिक्वेस्ट की समीक्षा में फिरोजाबाद और मैनपुरी में जल्द सत्यापन कराकर पूर्ण भुगतान सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। आंगनबाड़ी केन्द्रों को शत प्रतिशत संतृप्त कर दिया गया है। इन्फ्रा किट उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिए।
स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा की। निर्देश दिए कि जननी सुरक्षा योजना में 4391 लाभार्थियों को जल्द भुगतान किया जाए। फिरोजाबाद, मथुरा और मैनपुरी में गोल्डन कार्ड बनाने की संख्या में इजाफा किया जाए। फिरोजाबाद और मैनपुरी में आयुष्मान योजना के अन्तर्गत उपचारित लाभार्थियों को योजना का लाभ कम मिल रहा है। संबंधित की जिम्मेदारी तय की जाए। हेल्थ एटीएम, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउण्ड, एक्सरे इत्यादि सभी मषीनों को शत प्रतिषत क्रियाशील रखते हुए प्रतिदिन जांचें की जाएं। दवाईयों की उपलब्धता हमेशा बनी रहे। वृक्षारोपण अभियान 2024 हेतु समस्त कार्यदायी विभागों की तैयार की गयी वृक्षारोपण कार्ययोजना की समीक्षा की गयी। मण्डलायुक्त महोदया द्वारा निर्देश दिए कि कार्ययोजना के तहत पूरे आगरा मण्डल में जहां भी वृक्षारोपण किया जाना है वहां गड्डा खुदान का कार्य किया जाए। अर्बन प्लांटेशन व एक बड़ी साइट को विकसित करने के दृष्टिगत वृक्षारोपण किया जाए। शहर का कोई खाली कोना नहीं छूटे, ब्लाॅक की सभी एप्रोच रोड़ किनारे भी ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण किया जाए।
इसके उपरान्त विभिन्न कार्यदायी संस्था द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्य/प्रोजेक्ट की समीक्षा की गयी। मथुरा सीडीओ द्वारा अवगत कराया गया कि उनके जनपद में चल रहे प्रोजेक्ट के दौरान कई सड़के खोदकर ऐसे हीं छोड़ दी गयी हैं। सड़कों को ठीक से रिपेयर नहीं किया गया। मण्डलायुक्त ने निर्देश दिए कि अगर आगे से किसी भी कार्यदायी संस्था द्वारा सड़क खुदाई कर उसे खस्ताहाल में छोड़ जाने की शिकायत आई तो संबंधित ठेकेदार के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। कहा कि प्रोजक्ट के दौरान जो भी सड़के खोदी जा रहीं है उन सड़कों को उसी अच्छी हालत में रिपेयर किया जाए। पीडब्लूडी एवं सेतु निगम की समीक्षा के दौरान धीमी गति से चल रहे सभी प्रोजेक्ट को लेकर नाराजगी व्यक्त की। सीडीओ को निर्देश दिए कि इसकी समीक्षा करें। समस्या का निस्तारण कराते हुए अपने जनपद में चल रहे प्रोजेक्ट कार्यों की गति में तेजी लाएं। 1 करोड़ तथा 50 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं की समीक्षा में संबंधित कार्यदायी संस्था द्वारा धीमी गति से चल रहे कार्य प्रोजेक्ट में तेजी लाने के निर्देश दिए।
एमओयू के तहत लैण्डबैंक स्थापना की समीक्षा की गयी। अवगत कराया गया कि चारों जनपदों में शहरी क्षेत्र के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में भी विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित औद्योगिक ईकाई एवं निवेशकों हेतु 50 हेक्टे तक की कई भूमि उपलब्ध है। जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने जनपदों में समस्त प्राधिकरण और निवेशकों के साथ संयुक्त बैठक करेें। निवेश हेतु उपलब्ध भूमि फाइनल करायें, साथ ही लैण्डबैंक बढ़ाने की दिशा में भी प्रयास किए जाऐं। वहीं एक जनपद एक उत्पाद की समीक्षा में निर्देश दिए कि मण्डल व जिला स्तर पर गठित कमेटी द्वारा 15-15 दिन के अंतराल में बैठक की जाए। पूर्व में चयनित उत्पादों के अलावा और भी उच्च गुणवत्ता के विभिन्न उत्पादों को चिन्हित किया जाए। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से इन उत्पादों को बनाने, पैकेजिंग करवाने एवं बाजार से कम कीमत पर इन उत्पादों की बिक्री हेतु प्लान तैयार किया जाए। साथ ही ऑफलाइन-ऑनलाइन के अलावा सिटी एप के माध्यम से ओडीओपी का प्रचार-प्रसार किया जाए।