राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल-663938 वादों का हुआ निस्तारण

आगरा.13.07.2024.आज राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली, उ० प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद आगरा में किया गया, जिसका उद्घाटन जयन्त बनर्जी, न्यायमूर्ति प्रशासनिक (सत्र खण्ड आगरा) द्वारा दीप प्रज्वलन कर माँ सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यापर्ण कर किया गया। इस कार्यक्रम में  विवेक संगल, जनपद न्यायाधीश, आगरा व  अमरजीत, नोडल अधिकारी/अपर जिला जज, आगरा,  दिव्यानन्द, अपर जिला जज / सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आगरा एवं समस्त न्यायिक अधिकारीगण, विभिन्न बैंक, मोबाइल कंपनियों के अधिकारी/प्रतिनिधि, वादकारीगण, पत्रकारगण, मीडियाकर्मीगण, पराविधिक स्वयं सेवक एवं कर्मचारीगण आदि उपस्थित रहे।

जनपद न्यायाधीश एवं अपर जनपद न्यायाधीशगण के द्वारा कुल 86 वाद तथा  दिनेश तिवारी अपर जिला जज / ई०सी०एक्ट न्यायालय के द्वारा 628 वादों का निस्तारण किया गया जिसमें जुर्माना धनराशि 32200/- अधिरोपित की गई। कॉमर्शियल न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण के द्वारा कुल-06 वादों का निस्तारण किया गया, भू-अर्जन पुनर्वासन व व्यवस्थापन प्राधिकरण के द्वारा कुल 10 वादों निस्तारण किया गया तथा अन्य ग्राम न्यायालयों तथा स्थायी लोक अदालत के द्वारा कुल 286 वादों का निस्तारण किया गया तथा जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग विवाद के द्वारा कुल 68 वादों का निस्तारण किया गया।
राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय व अतिरिक्त परिवार न्यायालयों द्वारा 99 वादों का निस्तारण किया गया।
राष्ट्रीय लोक अदालत में पीठासीन अधिकारी मोटर दुघर्टना दावा अधिकरण के द्वारा 200 वादों का निस्तारण किया गया, जिसमें पीड़ित पक्षों को 134745201/- रूपये की प्रतिपूर्ति धनराशि प्रदान की गई। इस लोक अदालत में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (रेलवे) / अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट / सिविल जज / अपर सिविल जज / न्यायिक मजिस्ट्रेट व अन्य न्यायालयों द्वारा कुल-11729 वादों का निस्तारण किया गया जिसमें जुर्माना धनराशि 65580817/- रूपये अधिरोपित की गई तथा वर्चुअल
कोर्ट के द्वारा कुल-15600 वादों का निस्तारण किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन दीवानी कचहरी, आगरा के अलावा तहसील स्तर पर भी किया गया, जिसमें राजस्व से सम्बन्धित कुल 289577 वादों का निस्तारण कलेक्ट्रेट एवं तहसील स्तर के न्यायालयों द्वारा किया गया तथा समस्त खण्ड विकास कार्यालय के द्वारा 329456 वादों का निस्तारण किया गया. पुलिस विभाग के द्वारा कुल-7534 वादों का निस्तारण किया गया, ट्रेफिक चालान से सम्बन्धित कुल-7495 वादों का निस्तारण किया गया एवं मोबाइल कम्पनी के द्वारा 14 वादों का निस्तारण किया गया। इस लोक अदालत में विभिन्न बैंकों भारतीय स्टेट बैंक, यूकों बैंक, ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यावत, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक, सिडिकेट बैंक, भारतीय संचार निगम लिमिटेड, अन्य फाइनेन्स कम्पनी आदि के कुल 1150 वादों का निस्तारण प्री-लिटिगेशन लोक अदालत के माध्यम से किया गया, जिसमें समझौता धनराशि-979480000/- रूपये सम्मिलित है। इस आयोजन में आने वाले आम जनमानस की सुविधा हेतु जगह-जगह पूछताछ केन्द्र बनाये गये जिस पर नामित अधिवक्तागण एवं पराविधिक स्वयं सेवकों की उपस्थिति सुनिश्चित की गयी। वादीगण द्वारा अपने वादों के निस्तारण हेतु अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित आये न्यायालय परिसर में वादकारीगण / अधिवक्तागण की चहल-पहल रही तथा शान्ति व्यवस्था में पुलिस बल पर्याप्त मात्रा में तैनात रहा। राष्ट्रीय लोक अदालत के निस्तारण हेतु बैंक व मोबाइल कंपनियों से संबंधित मामलों से सम्बद्ध पीठों की स्थापना की गई जिनके द्वारा प्रीलिटिगेशन के माध्यम से वादों का निस्तारण किया गया।
इस प्रकार जनपद आगरा में जिला मुख्यालय एवं तहसील स्तर पर कुल-663938 वादों का निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 13.07.2024 में किया गया।
इसके अतिरिक्त  दिव्यानन्द, अपर जिला जज / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आगरा के द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि आज जज कम्पाउण्ड नेहरू नगर, आगरा में माननीय  जयन्त बनर्जी, प्रशासनिक न्यायमूर्ति सत्र खण्ड आगरा द्वारा न्यायिक अधिकारीगण के प्रवास हेतु श्रेणी 05 के 28 बहुमंजिला आवासों के निमार्ण का शिलान्यास किया गया। इस दौरान माननीय  विवेक संगल, जनपद न्यायाधीश, आगरा,  सुधीर कुमार चतुर्थ, वाणिज्यिक न्यायालय-प्रथम, आगरा,  पंकज मिश्र, वाणिज्यिक न्यायालय-द्वितीय, आगरा,  विपिन कुमार-प्रथम, परिवार न्यायालय, आगरा,  महेश नोटियाल पीठासीन अधिकारी, भू-अर्जन पुनर्वासन व व्यवस्थापन प्राधिकरण एवं श्री अखिलेश कुमार पाण्डेय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-प्रथम, आगरा,  रविकान्त-तृतीय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या-तृतीय, आगरा,  नीरज बख्शी, अध्यक्ष, अवस्थापना उप समिति/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, समस्त न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण एवं श्री नवनीत शर्मा, न्यायालय प्रबन्धक, आगरा उपस्थित रहे।