आगरा.20.01.2025/जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आईजीआरएस से सम्बन्धित शिकायतों के निस्तारण हेतु कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक हुई सम्पन्न।
बैठक में सभी विभागों को यह निर्देश दिया गया कि माह फरवरी 2025 से शासन द्वारा नये मूल्यांकन आदेश के अनुसार शिकायतों के निस्तारण व उनके फीडबैक का मूल्यांकन किया जायेगा, जिसका आप सभी गम्भीरता से अध्ययन करते हुए अपने अधीनस्थों को भी शासनादेश के सम्बन्ध में जानकारी देना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि नई मार्किंग व्यवस्था में संतुष्टि की फीडबैक को प्रतिशत के आधार पर तथा शिकायतकर्ताओं से संपर्क करने की प्रतिशत के आधार पर रैंकिंग में जोड़ा जाएगा। बैठक में बताया गया कि जिला स्तरीय आईजीआरएस लेवल पर इस सप्ताह लोक संतुष्टि का प्रतिशत 36 रहा है। इसी प्रकार तहसील स्तर पर निगेटिव फीडबैक में संतुष्टि 38 प्रतिशत तथा ब्लॉक लेवल पर ओवरऑल फीडबैक 37 प्रतिशत रहा है और हेल्पलाइन में संतुष्टि फीडबैक का प्रतिशत जिला स्तरीय अधिकारियों का 65 प्रतिशत, तहसील स्तरीय अधिकारियों का 43 प्रतिशत, ब्लाक अधिकारियों का 54 प्रतिशत रहा है।
बैठक में जिलाधिकारी द्वारा हेल्पलाइन में खराब प्रदर्शन करने वाले विभाग जिला उपयुक्त मनरेगा,जिला कार्यक्रम अधिकारी बाल विकास, अधिशाषी अभियंता जल निगम नगरीय को कार्यशैली में सुधार लाने हेतु सचेत किया गया। साथ ही उन्होंने जनपद स्तरीय अधिकारियों में खराब प्रदर्शन करने वालों में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, सहायक आयुक्त सहकारिता, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, जिला उद्यान अधिकारी का स्पष्टीकरण प्राप्त करने हेतु निर्देश दिए गये। उक्त के अतिरिक्त एक्सिएन आरईडी को बैठक से अनुपस्थित रहने पर लखनऊ को पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिए। बैठक में यूपी दिवस को शासन की मंशानुरूप आयोजित करने के लिए संबंधित अधिकारियो को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।
बैठक में जिलाधिकारी द्वारा आनलाइन शिकायतों के निस्तारण गुणवत्तापूर्ण न होने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्देश दिए गये कि सभी अधिकारी अपने विभाग से सम्बन्धित आनलाइन शिकायतों का निस्तारण निर्धारित समय सीमा के अन्दर किया जाए और यदि किसी विभाग के अधिकारी द्वारा अपने व अपने अधीनस्थों से सम्बन्धित शिकायतों का निस्तारण समय सीमा के अन्दर नहीं किया जाता है तो उस जनपद स्तरीय अधिकारी की विभागीय जिम्मेदारी सुनिश्चित करते हुए उनके विरूद्ध कठोरतम कार्यवाही की जायेगी एवं ऐसे अधिकारियों के उच्चाधिकारियों को भी कार्यों में शिथिलता बरतने के सम्बन्ध में पत्राचार कर अवगत कराया जायेगा। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि सभी जनपद स्तरीय अधिकारी प्रातः से अपने कार्यालय में बैठकर जनसुनवाई के दौरान आमजन की शिकायतों का निस्तारण कराना सुनिश्चित करें।
सख्त निर्देश दिए कि वर्तमान माह में कोई भी प्रकरण डिफाल्ट श्रेणी में न आये तथा अपलोड की गई आख्या चाहे वह स्वयं की हो या अधीनस्थ की हो का अवलोकन अवश्य करें तथा संतुष्ट होने की स्थिति में ही अग्रसारित की जाये। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि जनपद स्तरीय अधिकारी प्रतिदिन प्रातः काल स्वयं का लॉगिन कर अपने विभाग से सम्बन्धित शिकायतों का अवलोकन करें तथा डिफाल्ट श्रेणी में आने वाली शिकायतों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराना सुनिश्चित करें।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी श्रीमती प्रतिभा सिंह, अपर जिलाधिकारी (प्रो0) प्रशान्त तिवारी, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) अजय कुमार सिंह, जिला विकास अधिकारी राकेश रंजन, मुख्य चिकित्साधिकारी अरूण श्रीवास्तव सहित सभी उप जिलाधिकारी व तहसीलदार एवं सम्बन्धित विभागों के अधिकारीगण आदि उपस्थित रहे।
