घर का मालिकाना हक/वैध प्रपत्र मिलने से जरूरत के समय मिल सकेगा ऋण-  कैबिनेट मंत्री श्रीमती बेबी रानी मौर्य

स्वामित्व योजना के तहत संस्कृति भवन में कार्यक्रम का हुआ आयोजन,  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रिमोट का बटन दबाकर वर्चुअल रूप से किया गया घरौनियों का वितरण।

गांव के लोगों पर नहीं होते घरों के कागज, घरौनी के स्वामित्व से लोगों को मिलेगा लाभ, घरौनी के मिलने से हटेगा अतिक्रमण- केन्द्रीय राज्यमंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल
स्वामित्व योजना के अन्तर्गत कुल अधिसूचित ग्रामों 876 के सापेक्ष 600 ग्रामों की कुल 136270 घरौनियां में आज कुल 47598 घरौनियों का किया गया वितरण।

आगरा.18.01.2025/आज स्वामित्व योजना के तहत प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी  द्वारा देशभर के लगभग 50,000 गांवों में 58 लाख तैयार की गई घरौनियों का वितरण रिमोट का बटन दबाकर वर्चुअल रूप से किया गया। इस दौरान जनपद में डा. भीमराव आम्बेडकर विश्वविद्यालय के संस्कृति भवन, बाग फरजाना सभागार में घरौनी वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ’स्वामित्व योजना“ का शुभारम्भ राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर कार्यक्रम की मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री बाल विकास एवं पुष्टाहार, उ0प्र0 श्रीमती बेबी रानी मौर्य  एवं  केंद्रीय राज्यमंत्री पंचायती राज मत्स्य, पशुपालन डेयरी प्रोफ़ेसर एस.पी. सिंह बघेल  द्वारा दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया।
कार्यक्रम में प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी  द्वारा लाभर्थियों से किये गए संवाद और उनके सम्बोधन को संस्कृति भवन, बाग फरजाना सभागार में उपस्थित आमजनमानस द्वारा देखा व सुना गया। तत्पश्चात  मुख्यमंत्री  के घरौनी वितरण कार्यक्रम का सजीव प्रसारण को भी देखा व सुना गया।
कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए  कैबिनेट मंत्री बाल विकास एवं पुष्टाहार, उ0प्र0 श्रीमती बेबी रानी मौर्य ने कहा कि घरौनी का वितरण कर  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी  ने महिलाओं को सशक्त बनाने का काम किया है, महिलाएं आत्मनिर्भर बने, उनको अधिक सुविधाएं मिलें इसके लिए अब इस घरौनी से वह लोन भी प्राप्त कर सकती हैं, उन्होंने कहा कि यह घरौनी बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिससे गरीब लोग सशक्त हुए है, घर का मालिकाना हक/वैध प्रपत्र मिलने से अब किसी प्रकार का झगड़ा आदि नहीं हो सकेगा तथा जरूरत के समय में लोगों को ऋण भी मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा किसानों, महिलाओं, युवाओ, गरीबों के हित में अनेक योजनाएं लागू की गयीं हैं, जिनका लाभ सभी को मिल रहा है, उन्होंने लोगों को आत्मनिर्भर बनने हेतु प्रोत्साहित किया। उन्होंने बताया कि दिनांक 18 जनवरी 2025 तक जनपद के स्वामित्व योजना के अन्तर्गत कुल अधिसूचित ग्रामों 876 के सापेक्ष 600 ग्रामों की कुल 136270 घरौनियां तैयार की जा चुकी हैं, जिसमें आज दिनांक 18 जनवरी 2025 को कुल 47598 घरौनियों का वितरण किया गया है।
कार्यक्रम में  केंद्रीय राज्यमंत्री प्रोफ़ेसर एस.पी. सिंह बघेल  ने  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और  मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ  का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आज भारत के ग्रामीण आँचल के लिए स्वामित्व योजना के तहत घरौनी का डिजिटल स्वामित्व प्रदान किया जा रहा है, उन्होंने कहा कि घरोनी के मिलने से भूमि विवाद पर रोक लगेगी, ज़मीनो पर अवैध कब्जे नहीं होंगे और इससे ऋण भी प्राप्त किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि घरोनी के मामले में उत्तर प्रदेश ने देश में अच्छा काम किया है। उन्होंने कहा कि यदि आपके बच्चे लोन लेगें तो इस घरौनी के कागज से लोन मिलेगा। मा0 केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि गांव के लोगों के पास घरों के कागज नहीं होते थे, आज पंचायती राज विभाग द्वारा 45 हजार घरों को मा0 प्रधानमंत्री जी घरौनियों का वितरण कर रहे हैं, घरौनी के स्वामित्व से लोगों को लाभ मिलेगा लाभ। उन्होंने कहा कि ग्रामीण लोग घरौनी दिखाकर पशुपालन के लिए लोन, डेयरी के लिए लोन एवं अन्य जरूरी कार्य के लिए लोन ले सकेंगे तथा घरौनी के मिलने से अतिक्रमण हटेगा। तत्पश्चात कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को  कैबिनेट मंत्री द्वारा स्वच्छता और नशा मुक्ति की शपथ भी दिलाई गयी।
स्वामित्व योजना का उद्देश्य ग्रामीण आबादी क्षेत्रों का सीमांकन पंचायती राज मंत्रालय, राज्य के पंचायती राज विभाग, राज्य के राजस्व विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सहयोग से ड्रोन सर्वेक्षण तकनीक का उपयोग करते हुए किया जायेगा। ग्रामीण भारत के नागरिकों को ऋण और अन्य वित्तीय लाभ प्राप्त करने के लिये अपनी संपत्ति को एक वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में प्रयोग करने में सक्षम बनाते हुए उन्हें वित्तीय स्थिरता प्रदाना करना है तथा ग्रामीण नियोजन के लिए सटीक भूमि अभिलेखों का निर्माण करना, संपत्ति संबंधी विवादों और कानूनी मामलों को कम करना, जीआईएस मानचित्रों का उपयोग करते हुए बेहतर गुणवत्ता वाली ग्राम पंचायत विकास योजना (जीडीपी) तैयार करने में सहयोग देना तथा सर्वेक्षण की अवसंरचना और जीआई एस नक्शों का निर्माण, जिनका उपयोग किसी भी विभाग द्वारा अपने उपयोग के लिये किया जायेगा।
स्वामित्व योजना से निर्विवाद एवं स्पष्ट स्वामित्व, स्पष्ट रूप से सीमांकित संपत्ति सीमाएं, संपत्ति की सभी सटीक सीमाओं की माप तथा संपत्ति के मालिकों के लिए औपचारिक बैंकों से आसानी से ऋण प्राप्त करना, ग्राम पंचायतों को लाभ, सरकारी और निजी भूमि पहचान, अतिक्रमण की पहचान, नियोजित बुनियादी ढांचा, विकास कार्यों के लिये बेहतर आकलन तैयार करना, किसी भी आपदा के मामले में आपदा और प्रबंधन के लिए तैयारी, बेहतर प्लानिंग के लिए ग्राम मानचित्र एप्लीकेशन इत्यादि व्यक्तिगत लाभ मिलेगा।
संपत्ति अधिकारों के लिए केंद्र सरकार की पहल में एक और कदम बढ़ाया है, ग्रामीणजन भी अपनी संपत्ति का वित्तीय उपभोग कर सकेंगे, घरौनी बनने से भूमि विवादों का समाधान का सरलीकरण हो जाएगा, सटीक मानचित्रों से सीमा मुद्दों को जल्दी सुलझेंगे तथा स्वामित्व कार्ड, अत्याधुनिक ड्रोन सर्वेक्षण तकनीक से ग्रामीण क्षेत्रों में मालिकाना दस्तावेज तैयार किए गए हैं, जिससे वित्तीय स्थिरता आएगी, लाभार्थी अपनी आबादी संपत्ति का उपयोग वित्तीय संपत्ति के रूप में कर सकते हैं।
उक्त अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष डा मंजू भदौरिया, महापौर श्रीमती हेमलता दिवाकर, मा विधायक डा. जीएस धर्मेश, पुरूषोत्तम खण्डेलवाल, जिलाध्यक्ष गिर्राज सिंह कुशवाहा, जिलाधिकारी  अरविंद मल्लप्पा बंगारी, मुख्य विकास अधिकारी श्रीमती प्रतिभा सिंह, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)  अजय कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) श्रीमती शुभांगी शुक्ला सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारीगण एवं लाभार्थी आदि मौजूद रहे।