जिलाधिकारी भानु चन्द्र गोस्वामी की अध्यक्षता में जनपद के राजस्व न्यायालयों में लंबित,निस्तारित, विचाराधीन वादों, राजस्व वसूली, पट्टा आवंटन, आय,जाति, निवास, प्रमाणपत्र,आपदा राहत के लंबित प्रकरण आदि बिंदुओं पर समीक्षा बैठक संपन्न
आगरा.03.09.2024.आज जिलाधिकारी भानु चन्द्र गोस्वामी ने जनपद के राजस्व न्यायालयों में लंबित, निस्तारित, विचाराधीन वादों, राजस्व वसूली, पट्टा आवंटन, आय,जाति, निवास, प्रमाणपत्र,आपदा राहत के लंबित प्रकरण आदि बिंदुओं पर समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई।उ.प्र.राजस्व संहिता की धारा 24, धारा 34,80, धारा 67, तथा धारा 116 के अंतर्गत दायर वादों की प्रगति की समीक्षा की गई,सभी तहसीलों में तत्परता से संबंधित वादों का निस्तारण के निर्देश दिए। बैठक में जिलाधिकारी महोदय ने धारा 34 के न्यायालयों में लंबित वादों का 30 सितंबर सितंबर तक निस्तारण कराने के कड़े निर्देश दिए।
बैठक में 01 वर्ष से अधिक,03 वर्ष से कम, तथा 03 वर्ष से अधिक 05 वर्ष से कम अवधि के बाद एवं 05 वर्ष से अधिक लंबित अवधि के वादों की समीक्षा की गई।05वर्ष से अधिक के,बाह में 16 प्रकरण लंबित पर नाराजगी व्यक्त की तथा प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने के निर्देश दिए। तहसील बाह में 01 वर्ष से अधिक अवधि के लंबित वादों के निस्तारण हेतु एसडीएम को नायब तहसीलदारों को वाद आवंटन कर निस्तारण के निर्देश दिए। बैठक में जिलाधिकारी महोदय ने पत्रावलियों के दाखिल दफ्तर के बारे में जानकारी ली, जिसमें अपर जिलाधिकारी वित्त व राजस्व ने बताया कि सभी तहसीलों से लगभग 02 हजार पत्रावली दाखिल दफ्तर की लंबित हैं। नियमानुसार 01 माह में रिकॉर्ड रूम में दाखिल दफ्तर हो जाना चाहिए। जिलाधिकारी ने इस स्थिति को अत्यंत आपत्तिजनक माना तथा सभी संबंधित से कड़ी नाराजगी व्यक्त की। समस्त उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदारों सहित राजस्व विभाग के सभी अधिकारीगणों के वेतन जारी करने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने को आदेशित किया।
बैठक में पट्टा आवंटन की समीक्षा की गई जिसमें ग्राम सभा कृषि भूमि आवंटन, आवास स्थल, मत्स्य व कुम्हारी कला पट्टा आवंटन में लंबित प्रकरणों की तहसीलबार समीक्षा की तथा भूमि का चिन्हांकन,पात्रता तथा मौके पर जाकर जांचोपरांत पट्टा आवंटन के सभी प्रकरण समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए।
बैठक में राजस्व,आरसी वसूली की समीक्षा की गई जिसमें तहसील खेरागढ़ , सदर, बाह आदि में लक्ष्य के सापेक्ष कम राजस्व वसूली पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की तथा लक्ष्य के सापेक्ष वसूली करने को निर्देशित किया। समीक्षा में बताया गया कि रेरा के अंतर्गत तहसील सदर में लगभग 40 करोड़ राजस्व वसूली लंबित है जिलाधिकारी महोदय ने शिथिलता पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की तथा शतप्रतिशत सर्वाधिक, वसूली के निर्देश दिए।परिवार न्यायालय, जिलाधिकारी न्यायालय आदि के अंतर्गत लंबित राजस्व वसूली 30 सितंबर तक पूर्ण करने को निर्देशित किया, बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त व राजस्व ने बताया कि अब 10 लाख से ऊपर के बकायेदारों के प्रकरणों की प्रगति की समीक्षा जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में की जाएगी। बैठक में आपदा राहत राशि की समीक्षा में बताया गया कि कुछ प्रकरण 2023 के लंबित हैं, जिलाधिकारी ने आपदा राहत से संबंधित सभी फाइलों को जांच कर समयबद्ध निस्तारण व संबंधित की जिम्मेदारी निर्धारण करने के कड़े निर्देश दिए।
बैठक में जनपद में आय, जाति, निवास, ईडब्ल्यूएस लंबित प्रमाणपत्र आवेदन की समीक्षा में बताया गया कि जाति प्रमाणपत्र के 48 आवेदन, निवास प्रमाणपत्र के लगभग 50 तथा आय प्रमाणपत्र के 750 आवेदन लंबित हैं, जिलाधिकारी महोदय ने बड़ी संख्या में लंबित आय प्रमाणपत्र का औचित्य पूछा तथा संबंधित से कड़ी नाराजगी व्यक्त की तथा सभी आय प्रमाणपत्र के लंबित आवेदन समय सीमा में निर्गत करने के निर्देश दिए। बैठक में अपर जिलाधिकारी (नागरिक आपूर्ति) ने बताया कि जनपद में 08 दुकानें सरकारी सस्ते गल्ले की निरस्त हैं, जिसमें बृथला, सैया की दुकान 2022 से निरस्त है, जिलाधिकारी ने निरस्त दुकानों का नए प्रस्ताव की कार्यवाही पूर्ण कर राशन दुकानों को प्रारंभ कराने के निर्देश दिए, बैठक में आईजीआरएस के सभी प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने को निर्देशित किया।बैठक में स्वामित्व योजना, सीमा स्तंभों का आवंटन, रियल टाइम खतौनी, निर्विवाद वरासत आदि की समीक्षा कर उचित दिशा निर्देश दिए।
